काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा जेठ १३ गतेदेखिका (जेठ १५ बजेट भाषण बाहेक) अवरोध गर्दै आएको विपक्षी दलहरू प्रतिबद्धता मात्रै जनाए अवरोध अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने मागबाट गलित हुँदै प्रतिबद्धतामै अवरोध नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् विपक्षी दल।

राजीनामा भन्दा छानबिन मुख्य कुरा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्।

यो काण्डमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ। प्रमाणहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। विमानस्थल कार्यालयबाट रङ्गे हात पक्राउ गर्ने प्रयास सफल हुन नसके पनि नियन्त्रणमा लिएर बयान लिएको छ।

संवैधानिक निकाय आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सक्रियता देखाएको छ। ठुला माछा भनिँदै आएको तर, अनुसन्धान गर्न डराएको आरोप अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री संलग्न भएको बयान दिएर उम्किरहेका कर्मचारीलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेकालाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सुरु गरेको छ।

यसले विपक्षी दलहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा बसेर राज्यलाई नोक्सान हानी पुर्‍याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्नेहरू डरले थुरथुर हुन थालेका छन्।

अख्तियारले यो छनक बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित मन्त्री, सचिवदेखि खरिदारसम्म ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको दिएको छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता पक्षको कुरा संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको भिजिट भिसा प्रकरणमा छुट्टै संसदीय समिति वा पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको आयोग गठन गर्न नपर्ने बताएको सुनाउँछन्।

विपक्षी दलहरूको टोन डाउन भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटा विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आदेश दिनु, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिनुले विपक्षी दलका नेताहरूमा सर्वोच्चको आदेशले भन्दा पनि नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशले सातो लिएको छ।

भ्रष्टाचारको सुरुवात नै नीतिगत निर्णयबाट हुने गरेको छ। जनतालाई घाटा पुग्ने, आफ्ना नातागोता, पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल एक्ला भने होइनन्। गिरिबन्धु टी स्टेटमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि नाम जोडिएको छ। के अब ओली विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ला? प्रचण्ड अख्तियारले हेर्ने नहेर्ने बहस गर्न जरुरी देख्छन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार प्रवेश नगरेको सुनाए। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको भएको जिकिर गरेर राज्यका लागि घातक निर्णय गर्नेले पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने गोलमटोल जवाफ दिए। अख्तियारले जवाफ दिनेमा प्रचण्ड आशावादी छन्।

प्रतिपक्षीलाई गलाउने प्रयासमा रहेको सत्ता पक्ष आइतबारदेखि संसद्को अवरोध हट्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। आइतबार संसद् चल्ने गरी शुक्रवारको छलफल सकिएको सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।