काठमाडौं : पछिल्लो दुई सातादेखि सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक संलग्न रहेको भनिएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर राजीनामाको माग गरेका विपक्षी दलहरू अहिले छानबिन समिति बनाएर सदन चलाउने तयारीमा सहमत भएका छन्।

तर, सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गर्न मानिरहेको छैन।

बजेट अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण समयमा संसद् चल्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन। सरकार र विपक्षीबीच सहमति नजुट्दा संसद् सचिवालयले हरेक दिन बैठकको सूचना निकाल्ने, स्थगन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

तर आइतबार भने विशेष ‘नाटक’ मञ्चन गरियो। संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैठक सञ्चालनबारे कुनै सहमति नजुटेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु गरिएको थियो। बैठक सुरु भएको जानकारी गराउने बित्तिकै विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। सभामुख देवराज घिमिरेले औपचारिकताका लागि आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे।

सभामुख घिमिरेले बैठकको प्रारम्भिक सम्बोधनमा संसद् गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू गम्भीर रहेको र छलफल सहमतिको नजिक पुगेको सङ्केत गर्दै बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरे।

प्रत्येक सांसदलाई एक दिनको बैठकमा सहभागी भएबापत एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र एक हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा उपलब्ध हुन्छ। संसद् सचिवालयका अनुसार आइतबार पाँच मिनेटे बैठकमा २७५ मध्ये २०३ जना सांसद सहभागी थिए। ७२ जना अनुपस्थित।

पाँच मिनेट मात्रै बसेको बैठकमा उपस्थित सांसदले भत्ता पाउनेछन्। तर, सभामुख, उपसभामुख, दलका सचेतक, पदाधिकारी र सवारी सुविधा प्रयोग गर्ने सांसदलाई यातायात भत्ता दिइँदैन।

प्रतिनिधिसभा गत १२ दिनदेखि अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले छलफल जारी रहेकाले सहमति नजिक भए पनि नयाँ प्रगति नभएको बताए।

सरकारले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए लगत्तै संसद्को अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरू राजी भएका छन्। सरकारले सोमबार प्रतिबद्धता जनाउनेछ, विपक्षीले संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने सहमति भइसकेको नेताहरू बताउँछन्।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षीको माग अनुसार समिति गठन गर्न सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे।

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने भिजिट भिसा प्रकरण मात्र होइन, २०६४ देखि हालसम्म अध्यागमनमा भएका सबै अनियमिततामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।

राजनीतिक दलहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहे पनि संसद् सञ्चालन हुने अवस्था अझै बनेको छैन। यस्तो स्थितिमा संसद् सञ्चालनको नाटक गरेर भत्ता बुझ्ने कार्यप्रति आलोचना हुन थालेको छ।