द हेग, नेदरल्याण्ड्स : प्रवासी भुटानी मानव अधिकार सङ्गठन ‘भुटान वाच’ ले एक ऐतिहासिक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै भुटानमा भइरहेको व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घनको पर्दाफास गरेको छ। २०२५ को यो प्रतिवेदन पछिल्ला तीन दशकयता भुटानमा सञ्चालन हुँदै आएको अधिनायकवादी शासन, जातीय बहिष्कार, निषेधात्मक सञ्चार नीति, राजनीतिक प्रतिशोध र शरणार्थी सङ्कटबारे प्रमाण, विश्लेषण र सिफारिससहितको विस्तृत रिपोर्ट हो।

प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानव अधिकार परिषद्, रेडक्रस, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका दस्ताबेज, पत्रकार र अनुसन्धानकर्ताहरूको फिल्ड रिपोर्ट, पीडितका भोगाइ तथा उपग्रह विश्लेषणसमेत समेटिएको छ। यो प्रतिवेदन भुटानमा “शान्तिको आवरणमा संस्थागत उत्पीडन” को गम्भीर रूप देखाउने दस्ताबेज हो, जसले भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नयाँ प्रश्न उठाएको छ।

भुटानका विभिन्न जेलहरूमा हाल ३५ जना राजनीतिक बन्दीहरू थुनामा छन्। उनीहरू १९९० को दशकमा नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, र अल्पसङ्ख्यक अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका कारण गिरफ्तारीमा परेका थिए।

तिनैमध्ये रामबहादुर राई र मधुकर मोंगर, क्रमशः ३० र ३२ वर्ष जेल जीवन बिताएर २०२३ र २०२४ मा मुक्त भए तापनि उनीहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिमा बस्न नदिई जबरजस्ती नेपाल निर्वासित बनाइएको थियो। यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरू— विशेषतः राष्ट्रियता, निर्वासन र पुनरागमन अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।

भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार प्रतिवेदनमा लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारीलगायतका बेपत्ता पारिएका मानव अधिकारकर्मीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ, जसको अवस्थाबारे भुटान सरकारले हालसम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। यस्ता घटनाले भुटान सरकारद्वारा १९९२ देखि हस्ताक्षर गरिएका यातनाविरुद्धको सन्धिको गम्भीर उल्लङ्घन देखाउँछ।

भुटानका जेलहरूमा स्वतन्त्र निरीक्षण प्रतिबन्धित छ। रेडक्रस लगायत संस्था पठाइए पनि कैदीहरूलाई दबाबमा राखी मात्र ‘सकारात्मक रिपोर्ट’ दिन बाध्य बनाइएको प्रमाण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग गठनको सिफारिस यथावतै बेवास्ता गरिएको छ।

भुटानमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि निरन्तर अङ्कुश लगाइएको उल्लेख छ। रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सका अनुसार भुटानको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क सन् २०२२ को ३३औँ स्थानबाट सन् २०२५ मा १५२औँ मा झरेको छ। सरकारद्वारा मानहानिको आपराधिक कानुन, विज्ञापन नियन्त्रण, सम्पादकीय हस्तक्षेप र २०२३ मा भुटान मिडिया काउन्सिलको विघटनले प्रेस स्वतन्त्रताको अवसान भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

१९९० को दशकदेखि हालसम्म हजारौँ ल्होत्साम्पा (नेपाली भाषी भुटानी नागरिक) लाई नागरिकता, जमिन स्वामित्व, शिक्षादेखि रोजगारीसम्मका अधिकारबाट वञ्चित गरिएको प्रतिवेदनमा आरोप छ। अझै पनि पूर्वी भुटानमा रहेका हजारौँ ल्होत्साम्पा नागरिकहरू ‘स्ट्याटलेस’ छन्— राज्यद्वारा दर्ता नगरिएका, मताधिकार नभएका र सरकारी सेवाबाट वञ्चित।

‘गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी’ नामक परियोजना पूर्व ल्होत्साम्पा परिवारहरूको जबरजस्ती अधिग्रहण गरिएका जमिनमा विकास गरिँदैछ। परियोजना सुरु गर्नु पूर्व कुनै सार्वजनिक परामर्श वा मुआब्जा दिइएको थिएन, जसले यो परियोजना ‘विकासको नाममा जातीय सफायाको निरन्तरता’ को प्रतीक बनेको छ।

हालसम्म ९०००० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएका छन्। तर ७,००० भन्दा बढी नेपाली भाषी शरणार्थीहरू अझै पनि पूर्वी नेपालका क्याम्पहरूमा आश्रित छन्, जहाँ उनीहरू बेरोजगारी, मानव तस्करी, मानसिक रोग र समाजबाट बहिष्कारको चपेटामा छन्। भुटान सरकारले तीन पक्षीय वार्ता अस्वीकार गर्दै यो सङ्कटलाई समाधान गर्न इन्कार गर्दै आएको छ।

भुटानले सन् २०२४ को युनिभर्सल पिरिअडिक रिभ्यु अन्तर्गत दिइएका २०३ सिफारिसमध्ये ६८ वटा सिफारिसहरू अस्वीकार गरेको छ।

अस्वीकृत सिफारिसहरूमा निम्न विषयहरू थिए:

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आइसीसीपीआर) को अनुमोदन,

राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र बेपत्ता अभियन्ताहरूको अवस्थाको खुलासा,

स्वतन्त्र जेल अनुगमनको अनुमति, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको संरक्षण,

नागरिकता विहीन र अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार मान्यता, पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोग गठन।

यस प्रकारको अस्वीकारले भुटानको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमा रुचि नरहेको प्रमाणित गर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भुटान वाचका प्रमुख सिफारिसहरू

यस पृष्ठभूमिमा भुटान वाच भुटान सरकारलाई निम्न कदमहरू तत्काल चाल्न आग्रह गर्दछ :

सबै राजनीतिक बन्दीको तुरुन्त रिहाइ र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाको खुलासा

नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका इच्छुक भुटानीहरूको पुनःस्थापन

सबै कारागारहरूको स्वतन्त्र निरीक्षण गर्न अनुमति

जबरजस्ती निष्कासन अन्त्य र निर्वासितहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति

ल्होत्साम्पा समुदायलाई नागरिकता प्रदान

गेलेफु परियोजना तत्काल स्थगन गरी जमिन दाबीको अनुसन्धान

प्रेस स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना, स्वतन्त्र मिडिया निगरानी पुनः सञ्चालन

सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिको अनुमोदन र युपीआर सिफारिस कार्यान्वयन,

र,

विदेशी पासपोर्ट लिएका भुटानीहरूलाई परिवार भेट्न देश भ्रमणको अनुमति।

‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५’ ले भुटानको सौन्दर्यपूर्ण छवि पछाडि लुकेको सुरक्षित अधिनायकवाद र राज्य प्रायोजित दमनको यथार्थ उजागर गरेको छ।