काठमाडौं : “आन्तरिक सुरक्षाको पहिलो ढोका अध्यागमन हो। तर अहिले त्यो ढोका खुलेको छ, पैसा तिर्नेहरूका लागि।“ यो कुनै विश्लेषकको टिप्पणी होइन, भिजिट भिसा काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार स्रोतको भनाई हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै सचिवहरू मोबाइल अफ गरेर लुकेका छन्। संविधानले दिएको कार्यकारी निर्देशनलाई समेत अवहेलना गरिएको छ।

भिजिट भिसा काण्ड—एक यस्तो गहिरो र जटिल सञ्जाल हो, जसले सचिवस्तरका अधिकारीदेखि सुरक्षा निकाय, सांसद, एयरलाइन्स, अध्यागमन कर्मचारी, र गाउँ–सहरका एजेन्टसम्मको संलग्नता उजागर गरिरहेको छ।

भिजिट भिसा अनियमितताको केन्द्रमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २१ गते स्पष्टीकरण माग्दै एक हप्ताको समयसहित पत्र पठायो। तर, उनीहरूबाट कुनै जवाफ आएको छैन। त्यसपछि अर्को पत्र पनि पठाइयो, फेरि मौनता।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अब सचिवहरूलाई कारबाहीको चेतावनीसहित अन्तिम पत्र पठाइएको छ। तर दुवाडी र पन्थ दुवै जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूले आफ्नै संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएर शासन प्रणालीप्रति नै व्यङ्ग्य गरेका छन्।

दुवाडी र पन्थको निरन्तर मौनताले थप शङ्का जन्माएको छ — किन चुप छन्? किन प्रधानमन्त्री कार्यालयका पत्रहरूको बेवास्ता गरे?

अख्तियार स्रोतका अनुसार, दुवाडी–पन्थ नेटवर्कमा अध्यागमन प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, प्रहरी निरीक्षकहरू, र एयरलाइन्स एजेन्सीका सञ्चालकहरू समेत जोडिएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ।

संसद् अवरुद्ध, छानबिन समिति माग

भिजिट भिसा काण्डकै कारण जेठ १३ यता संसद् सञ्चालनमा अवरोध आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र अन्य दलले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।

सरकार भने अहिलेसम्म समिति गठनमा तयार देखिएको छैन। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग उठिरहे पनि उनले पद नछोड्ने अडान दोहोर्‍याइरहेका छन्।

रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले समिति नबनाए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

सत्तापक्षका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने प्रतिपक्षसँग कुनै सहमतिको प्रस्ताव तयार नभएको बताएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले भने संसद् सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी संसद्को मञ्चबाट दिएका छन्।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले संसद् अवरोधको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारलाई लिने समय आएको बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग अख्तियारले लगातार बयान लिइरहेको छ। उनको मोबाइल सेटको फरेन्सिक परीक्षण भइसकेको छ भने रिपोर्ट आउन बाँकी छ। उनीमाथि सङ्गठित गिरोहसँग मिलेर भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मानिसहरूलाई विदेश पठाएको गम्भीर आरोप छ।

यहीबिचमा अमेरिका सरकारले अवैध रूपमा प्रवेश गरेका ३७ नेपाली नागरिकलाई नेपाल फिर्ता पठाएको छ। ५ महिला र ३२ पुरुषलाई चार्टर्ड ओम्नी एयरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको हो। तर प्रहरीले उनीहरूबाट ठोस जानकारी सङ्कलन गर्न नसकेको जनाएको छ।