काठमाडौं : हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” ले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने विषय पुनः उठाएको छ। समितिको बैठकमा सङ्घले आफ्नो औपचारिक सुझाव पेस गरेको छ।

सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले नेपालीलाई नेपालसँग जोडिराख्न नागरिकता अति आवश्यक रहेको बताए। “हामी हाम्रो जीवनकालमै समृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौँ। तर त्योभन्दा ठुलो चाहना हाम्रो सन्तानले नेपाललाई ‘विदेश’ नभनी, ‘यो मेरो मातृभूमि’ भनेर महसुस गर्न सकुन्।”

डा. महतोले एनआरएन र ब्रिटिस गोर्खा सन्तानहरूमा नेपालप्रति भावनात्मक नाता कमजोर नहोस् भन्ने चाहनाले सहज नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे। “अहिले नदिँदा हामी त बाँचौँला, तर हाम्रो अर्को पुस्ताले नेपाललाई बिर्सने खतरा छ,” उनले भने।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने विषय कुनै नयाँ भने होइन। २०६० सालतिर स्थापित एनआरएनएले त्यस बेलादेखि नै नागरिकताको लागि लगातार आवाज उठाउँदै आएको हो। हालसम्म सरकारहरूले आश्वासन मात्र बाँड्दै आए पनि ठोस कार्यान्वयन भएको छैन।

सन् २०२५ को एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले “गैरआवासीय नेपालीका लागि छुट्टै विधेयक ल्याउने” प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो अझै कानुनको रूपमा आउन सकेको छैन।

छलफलमा सहभागी रक्षामन्त्री मानवीर राईले संविधान समयअनुसार परिमार्जनयोग्य रहेको भन्दै नागरिकता जस्तो मुद्दामा लचिलोपन आवश्यक रहेको बताए। “संविधान अकाट्य होइन, समयसापेक्ष संशोधन सम्भव छ,” उनको भनाइ थियो।

यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको र त्यसपछि समितिमा पठाइएको जानकारी दिएका थिए। समितिले यसबीचमा सरोकारवालासँग दफावार छलफल गरेको हो।

सङ्घको लिखित सुझाव र नेतृत्वको विश्वास

सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीले समितिलाई लिखित सुझाव बुझाइसकेको जनाउँदै यसपटक सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आशा व्यक्त गरे। “सरकारको सकारात्मक सङ्केतले हामी विश्वस्त छौँ, यसपटक निराश हुनु नपर्ला,” उनले भने।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विषय अब केवल कानुनी बहसको विषय होइन, यो लाखौँ नेपाली परिवारको पहिचान र मातृभूमिसँगको सम्बन्धको विषय हो। एनआरएनएको अभियान, प्रतिबद्धता र सङ्घर्षलाई अब संसद्ले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआएरएनएले बताएको छ। संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार दिने व्यवस्था छ।

छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोका साथै सङ्घका सहकोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना, अभियन्ताहरू आरके शर्मा, रबिना थापा, चिन्तामणि सापकोटा, कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रकुमार राउत र नागरिकता कार्यदलका सरोज दाहाल समेत सहभागी थिए।