काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवार दिउँसो १ बजे बस्दैछ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १३ गते यता बजेट प्रस्तुत भएको जेठ १५ गते बाहेक बस्न सकेको छैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठनको माग गरेका विपक्षी दलहरूले अवरोध कायम राखेका छन्।

आइतबार र सोमबार लगातार अवरोध गरेका विपक्षी दलहरू टसमस भएका छैनन्। बुधवारको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सत्ता पक्षले नबनाएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।

सदन खुलाउन मङ्गलवार सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले कुनै संवाद गरेनन्। ठोस धारणा बनाएर सदन अगाडि बढाउन सोमबार दलहरू एक जुट भए पनि मङ्गलवार दलहरू संवादहीन बने। दलहरुबीच कुनै पनि संवाद नहुँदा मङ्गलवारको बैठक पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको अडानबाट पछि हटे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा बटम लाइन बनाएको छ।

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको दाबी गर्दै बुधवार पनि संसद् चल्न नसक्ने सङ्केत गरे।

तर सत्तारुढ दल एमालेले भने बुधवार बैठक चल्ने दाबी गरेको छ। सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्ष दलहरूले नै निर्णय लिन नसकेको बताए।

नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।

सिंहदरबारमा बसेका समितिको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकले नागरिकता पाउन नसकेका व्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

समितिबाट पारित भएको नागरिकसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेस गरिने गरिने उनले बताए। समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताएका थिए।

उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तयार भइरहेको छ। सो विधेयकमार्फत नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक–अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

गृहमन्त्री लेखकले गोर्खा सैनिकका मागहरू संविधानसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै नागरिकता ऐनको संशोधनले मात्र समाधान नहुने धारणा राखे। बेलायतको नागरिकता पाएका गोर्खा सैनिकहरूले नेपाली वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो। २०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा राखिएको खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।

विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्रिपाठीले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका छन्।