काठमाडौं : प्राइड मन्थ २०२५ को अवसरमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे होलिडे बिच रिसोर्ट मा आयोजना गरेको ‘एडभेन्चर हब ट्रिप’ कार्यक्रमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रै गम्भीर बहस र असन्तोष जन्माएको छ।

आयोजनामा सहभागी केहीले यसलाई ‘अद्भुत अनुभव’ माने पनि अन्यले आलोचना गर्दै भनेका छन्,“हामीलाई प्रयोग गरिन्छ, निर्णय गर्ने भनेको अरू हो।”

बिडिएसको आयोजनामा सहभागी सीमित सङ्ख्याका सदस्यहरूले जिपलाइन, स्काई साइक्लिङ, गुलेली पिङ, रिभर क्रसिङ ह्याम्मक, पौडी, डान्स पार्टी, क्याटवाक र बीबीक्यू जस्ता साहसिक तथा रमणीय क्रियाकलापमा सहभागिता जनाए। कार्यक्रमको प्रचार सामाग्रीमा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन’ र ‘सामुदायिक सम्बन्ध सुदृढीकरण’ मुख्य उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

ब्लु डायमन्डले यसलाई “लाज पचाएरै अविस्मरणीय” कार्यक्रम भने पनि, सहभागी छनोट प्रक्रिया, बजेटको पारदर्शिता, र समुदायको समावेशितामाथि प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौँका एक सहभागीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने,“हाम्रो नाममा विदेशी दाता निकायबाट डलर आउँछ, तर ती पैसाले ‘माइन्ड फ्रेस’ गरिन्छ सीमित समूहले। हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रमको तस्बिरमा मात्र देखिन्छौँ।”

त्यस्तै, एक यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्छन्“हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर छ। तर मानसिक स्वास्थ्यको नाममा रिसोर्ट घुमाइन्छ राजधानीमै पहुँच भएका केहीलाई मात्र। यो विभेद हो, न्याय होइन।”

कार्यक्रममा सहभागी एक ‘ब्रेव हार्ट’ ले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “म मुस्कुराएँ, कराएँ, नाचेँ यो मेरो लागि सबै थोक थियो। यस्तो कार्यक्रम बारम्बार हुनुपर्छ।”

तर, यस किसिमको मन्तव्यले समुदायभित्रको विभाजन झनै उजागर गरेको छ। विशेषगरी ग्रामीण र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका सदस्यहरू यस्ता कार्यक्रममा समावेश नहुनु प्रमुख चिन्ता बनेको छ।

अनुदानको पारदर्शिता र सरकारी मौनता

मानसिक स्वास्थ्यका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगको प्रयोगमा पारदर्शिता नहुनु प्रमुख आलोचनाको विषय बनेको छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् बाट बिडिएसले अनुमोदन गराएका परियोजनाहरूको लेखाजोखा अझै सार्वजनिक भएको छैन।

२८ जेठ २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ब्लु डायमन्डको विगतका परियोजनामा देखिएको अपारदर्शिता र वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको आधारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो।

तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै अग्रगामी कार्य अघि बढाएको देखिँदैन। मन्त्रालयको मौनताले बिडिएस जस्ता संस्थालाई निरन्तर संरक्षण दिइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।

“तेस्रोलिंगीलाई पारलैंगिक बनाउने विवादास्पद योजना बन्द, संस्थाले भन्यो – क्षमपार्थी छौं”

समाज कल्याण परिषद् जस्तो नियमनकारी निकायले समेत वर्षौँदेखि भटाभट परियोजनाहरू स्वीकृत गर्दै आएको छ। अनुगमन, मूल्याङ्कन र परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन भने कागजमै सीमित हुने गरेको छ।

समाज कल्याण परिषद्ले भने बिडिएसको नयाँ परियोजनाहरू “नियमित रूपमा” स्वीकृत गरिरहेको पुष्टि भएको छ, तर मूल्याङ्कन तथा प्रभावको आङ्कलनबिना कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नियमन प्रक्रियाको गम्भीर त्रुटि भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

बिडिएसले वर्षेनी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सशक्तीकरणका नाममा करोडौँ रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान लिने गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

तर, कार्यक्रम सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया, सहभागिताको मापदण्ड, र वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुनु अहिलेको असन्तोषको मूल कारण बनेको छ।

एक अधिकारकर्मी भन्छन् –“प्राइड सेलिब्रेशन को नाममा कार्यक्रम गरियो, तर त्यसले समुदायलाई अलग–अलग गुटमा बाँडिदियो। यौनिक अल्पसङ्ख्यकको आन्दोलन अब केही नेताहरूको निजी संस्थागत लाभमा सीमित हुँदैछ।”

प्राइड मन्थ समुदायको पहिचान, सम्मान र मानव अधिकारको उत्सव हो। तर जब यसलाई मनोरञ्जनको आवरणमा सीमित गरी, बहुसङ्ख्यक समुदायलाई सहभागी गराइँदैन, त्यहाँ नै आन्दोलनको नैतिकता कमजोर हुन्छ। समुदायले नै प्रश्न गरेको छ,”हाम्रो पीडा त देखाउने सामान भयो, तर उपचारको पहुँच किन छैन?”

यसबारे सोधपुछ गर्दा, काठमाडौँमा बस्ने एक तेस्रोलिङ्गी युवाले नाम नखुलाउने सर्तमा भने –”हाम्रै पहिचान प्रयोग गरेर उनीहरूले विदेशी संस्थाबाट बजेट ल्याउँछन्। अनि सधैँ उनीहरू आफैँ ‘फ्रन्टलाइन’ हुन्छन् – हामी बोल्ने, निर्णय गर्ने अधिकारविहीन दर्शक मात्र।”

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो पहिचान, गरिमा र मानवअधिकारको रक्षा गर्न दशकौँ लामो सङ्घर्ष गरेका छन्। तर अहिले, ती पहिचानहरू परियोजनाको फारममा सीमित हुन थालेका छन्। माइन्ड फ्रेस नामको उत्सवमा थोरै मजा हुने भए पनि, बहुसङ्ख्यक समुदाय अझै मानसिक दबाब, बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्कारसँग जुधिरहेका छन्।

अब आवश्यक छ –सामुदायिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता, वित्तीय पारदर्शिता, कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, अनि संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने सक्रियता। किनकि ‘प्राइड’ सेलिब्रेशनको नाममा गरिने उत्सवले, यदि वास्तविक समुदायलाई नै हेप्छ भने, त्यो उत्सव होइन–अन्याय हो।

अब आवश्यक छ :

✅ दातृ निकायहरूबाट आउने रकमको सार्वजनिक विवरण,

✅ सहभागी छनोटमा पारदर्शिता,

✅ समुदायको प्रत्यक्ष निर्णय भूमिकाको सुनिश्चितता,

✅ र नियमनकारी निकायको उत्तरदायित्वपूर्ण निगरानी।

यो पनि : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गरे प्रश्न : व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उस्तै किन?

ब्लु डायमन्डले फेसबुकमा पोस्ट गरेका केही तस्बिरहरु :