काठमाडौं — भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् तातेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

रुपन्देही कारागारबाट काठमाडौँको डिल्लीबजार कारागारमा स्थानान्तरणको तयारीमा रहेका बेला, पर्सा जिल्ला अदालतमा ‘सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’मार्फत रकम अपचलनको अभियोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

पर्सा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध १०१ पृष्ठ लामो पूरक अभियोगपत्र पेस गर्दै ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरेको छ। उक्त सहकारीमा करोडौँको अनियमिततामा लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न रहेको दाबी सरकारी पक्षले गरेको छ।

मुद्दाअनुसार लामिछाने एक्लै विरुद्ध मात्र ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३३३ रुपैयाँको बिगो माग गरिएको छ। उनीसँगै छविलाल जोशी, प्रमोद भट्टराई र रामबहादुर खनाल हाल थुनामा छन्, अन्य २५ जना अभियुक्त फरार अवस्थामा रहेका छन्।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार बिगो १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम भएकाले लामिछानेलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

त्यसैगरी, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (खण्ड ९क र ९ग) अनुसार पनि उनलाई थप कारबाहीको माग गरिएको छ, जसले गर्दा प्रचलित सजायमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त सजाय थपिने सम्भावना छ।

यसअघिको लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत रकम अपचलनको अभियोगमा पनि मुछिएका छन्। यसै मुद्दामा उनी हाल रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेश उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते बदर गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो।

संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणको विरोधमा रास्वपाले निरन्तर अवरोध गरिरहेको बेला, पार्टी सभापतिमाथि नयाँ ठगी मुद्दा दर्ता हुनुले रास्वपाको नैतिक र राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ।

जेल सरुवाको प्रयास असफल

रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई शारीरिक अवस्थाको कारण देखाउँदै काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो। अन्तिम समयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको असहयोगका कारण सरुवा प्रक्रिया रोकिएको आरोप रास्वपाले लगाएको छ।

सामान्यतः उपचार र आधारभूत सुविधा नपुग्ने कारागारबाट केन्द्रीय कारागार—जसमा डिल्लीबजार र सुनधारामा कैदी सरुवा गरिन्छ। यस्तै ढाँचामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि अघिल्लो कार्यकालमा डिल्लीबजार कारागारमा बसेरै पार्टी सञ्चालन गरेका थिए।

लामिछाने पनि डिल्लीबजारको वातावरणमा बसेर राजनीतिक समन्वयलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे। तर, योजनामा मात्र सीमित त्यो प्रयास गृहमन्त्रीकै कारण अवरुद्ध भएको रास्वपाको आरोप छ।

रास्वपाको संसदमा विरोध’

लामिछानेमाथि थप मुद्दा दर्ता भएसँगै रास्वपाले संसदमा आक्रोश पोखिरहेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ।

तर, सरकार भने माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बलियो अडानमा उभिएको छ। रास्वपा, चौथो ठुलो दलका रूपमा वेल घेरेर नाराबाजीमा उत्रिएको छ भने पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बैठक बहिष्कार गरेको छ।

यद्यपि अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक तीन घण्टासम्म सञ्चालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाइएको छ।