काठमाडौं – सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायको आतङ्क रोक्न आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सम्पादक, पत्रकारमाथि सरकार मातहतका निकायले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेकै भरमा पक्राउ गर्ने, दुख हैरानी दिलाई धरपकड गर्ने सम्मको कार्य भएको उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपभोग गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको हो। रिट दर्ता भने हुन बाँकी छ।

अधिवक्ता लुइँटेलले २०७६ साल पुस २४ मा संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती आइरहेको र पत्रकारहरू पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको भनी दायर भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेकोले उक्त मुद्दाकै प्रक्रियाबाट सम्पादकमाथिको धरपकड रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन।

अधिवक्ता लुइँटेलले उक्त निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाकै पूरक निवेदनको रूपमा हेरी सम्पादक र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा धरपकड नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश समेतको याचना गरेका छन्।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ का प्रावधानले सञ्चारमाध्यममाथि राज्यले अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै २०७६ सालमा दायर भएको उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइ साउन २८ मा तोकिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१), (२), दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको, उपदफा (ङ) मा नभए नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐन विपरीत विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने नाममा सञ्चारमाध्यमलाई सरकार मातहतमा राख्न खोजिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

विज्ञापन ऐनको दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएको, दफा २३ (१) मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको र दफा २३ (३) मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रूपमा खिलाफमा रहेको दाबी गरिएको छ।

विज्ञापन ऐनको दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था उपदफा (४) मा कसुर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने व्यवस्था र उपदफा (५) मा समेत स्थानीय निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ तथा दफा २५ (४)र (५) मा स्पष्ट रूपमा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

उक्त रिटमा अदालतमा विचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा विपक्षी निकाय मातहतबाट सम्पादकहरूलाई समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने लगायतका कार्यहरू भइरहेको भनी चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार माध्यमलाई आतङ्कित पारी धारा १७, १९ प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा असर पर्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेकै भरमा सम्पादक तथा लेखकलाई धरपकड, गर्ने छेकथुन गर्ने तथा हैरानी दिलाउने कार्य नगर्नू नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।