काठमाडौं – नेपालमा सन्तान जन्माउने निर्णय व्यक्तिको इच्छा मात्र होइन, जटिल आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक संरचनाको घेराभित्र सीमित हुँदै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले सार्वजनिक गरेको “द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस: द पर्सूट अफ रिप्रोडक्टिव एजेन्सी इन अ चेन्जिङ वर्ल्ड” शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रजनन अधिकारप्रति चुनौतीहरू गहिरिँदै गएका छन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ-नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती अलग रहनुपर्ने अवस्था, बालबालिका हेरचाहमा देखिएको लैङ्गिक असमानता र जीवनयापनको बढ्दो खर्चले गर्दा युवा पुस्ताले सन्तान जन्माउने निर्णय स्वतन्त्र रूपले गर्न सकिरहेका छैनन्।

नेपालमा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले आर्थिक कठिनाइलाई सन्तान जन्माउन नसक्नुको मुख्य कारण बताएका छन्। विशेषतः जीवनयापन खर्च, आवास, बाल हेरचाह सुविधा तथा कार्यस्थलमा असहज परिस्थितिलाई उनीहरूले आमाबाबु बन्ने मूल बाधाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आफूले चाहेको भन्दा कम सन्तान जन्मिएको पाइएको छ भने मधेस प्रदेशमा चाहनाभन्दा बढी सन्तान जन्मिएको देखिएको छ। देशको कुल प्रजनन दर २ प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन सबै सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक समूहहरूमा समान रूपमा घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपालका लागि युएनएफपीए प्रतिनिधि वन योङ होङले भनिन्, “विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमा बुबा बन्नुपरेको छ। यो जनसङ्ख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने बहस होइन, यो त युवाहरूले आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो। तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवन साथीहरू कुनै विलासिता सवाल होइनन्, यी र आवश्यक आधारहरू हुन्।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. आर.पि. बिच्छाले भने- जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ। युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवर्द्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुन पर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित आवासीय संयोजक सुश्री हाना सिङ्गर-हाम्दीले जोड दिँदै भनिन्, “हामीले जन्मदर घटेकोमा चिन्ता गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई सशक्त पार्नुपर्छ। मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षाको वातावरण, अधिकारमा आधारित नीति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने अवसर चाहिन्छ।”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव श्री दिल्लीराम शर्माले भने, “नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट छ—समावेशी र समानतामा आधारित विकासका लागि व्यक्तिहरूलाई सुसूचितरुपमा प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधाहरूलाई हटाउनुपर्नेछ।”

प्रतिवेदन अनुसार सन्तान हेरचाहको जिम्मेवारी अझै पनि महिलामाथि “असमान रूपले” परेको छ। पुरुषले बाल हेरचाहमा सहभागिता जनाउँदा सामाजिक आलोचनाको सामना गर्नु पर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ। महिलाहरूलाई आमा बन्नुको मूल्य आफ्नै शिक्षा, करियर र आत्मविकासमा तिर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।

युएनएफपिएले सुझाएका प्रमुख नीतिहरू

सस्तो र गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

परिवारमैत्री नीति—जस्तै तलबसहितको सुत्केरी बिदा (दुवै बाबु आमालाई), नव आमाबाबुलाई कार्यस्थलमा सहज वातावरण, र सुलभ बाल हेरचाह केन्द्रमा लगानी गर्ने।

गर्भ निरोधकका पहुँचमा रोकावट गर्ने वा लैङ्गिक विभेदलाई बढवा दिने कानुनी बाधाहरू हटाउने।

जीवनका सबै चरणमा बृहत् यौनिकता शिक्षा प्रदान गरेर प्रजननसम्बन्धी सचेतना बढाउने र गलत सूचनालाई चिर्ने।

महिला र पुरुष दुवैले आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक जीवनमा सम्झौता नगरी अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने।

नेपालमा वृद्ध जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ—सन् २०७१ सम्ममा प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्ति ६० वर्षभन्दा माथिको हुने अनुमान छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न माथि उल्लेखित नीतिगत सुधार आवश्यक छन्। तथापि, विशेषज्ञहरूले जन्मदर वृद्धि गराउने अल्पकालीन र त्रुटिपूर्ण नीति अपनाउनबाट बच्न सुझाएका छन्।

युएनएफपिए नेपाल सरकारलाई छरितो, समावेशी र तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ, जसले प्रजनन अधिकारलाई सम्मान गर्दै नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।