काठमाडौं-सरकार गठनको बेला संविधान संशोधन, सुशासन सहितको सात बुँदे प्रतिबद्धता गरेका थिए नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पुरा गर्न लागेको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, उपसभामुखदेखि सचिवसम्म विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन्। तर, जनतासँग पारदर्शिता देखाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ। यही मौनता नै कथित ‘सुशासन’माथिको प्रश्न बनेको छ।

२०८१ असार ३१ गते सरकार गठनपछिको पहिलो मन्त्रीमण्डल बैठकमै सरकारले पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने सेवा, छरितो कार्य सम्पादन, विकासको स्पष्ट खाका, र नतिजामुखी शासन प्रणाली जस्ता घोषणा गरेको थियो।

तर ती बाचा घोषणामा सीमित भएका छन्। यसको उदाहरण हालैको विदेश भ्रमणहरूको लर्को हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेन भ्रमणको स्वीकृति दियो। ओली असार १६ देखि २१ गतेसम्मको लागि स्पेन जाँदै छन्। त्यसअघि असार १३–१५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल टर्कीमा हुने ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी फोरम २०२५ मा सहभागी हुनेछन्।

यही शृङ्खलामा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ असार २३–२७ मा स्वीट्जरल्यान्ड, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल असार ९–१३ मा थाइल्यान्ड, र युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी दुबई पुगेका छन्।

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर समेत लोकतन्त्रसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी हुन चार दिने भ्रमणका लागि दक्षिण अफ्रिका पुगिसकेकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनका नारा मात्र होइन, सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धको पनि भाषण दिएका थिए। तर, सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक निम्तो आएको छैन। सन् २०१५ को संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको तनाव र भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा चिसोपन कायमै छ।

सम्पत्ति विवरण गोप्य, सरकार मौन

सरकारका मन्त्रीहरू दिनहुँ जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासनका प्रवचन दिइरहेका छन्। तर, आफूहरूका सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त’ भनेर उल्लेख छ। तर त्यो विवरण कतै सार्वजनिक गरिएको छैन।

यो पारदर्शिताको घात मात्रै होइन, जनताको विश्वासमाथिको कुठाराघात हो।

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी भएको आरोपमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग उठिरहेको छ। तर, सरकार त्यस विषयमा छानबिन गर्नभन्दा पनि बचाउमै लागेको देखिन्छ।

विदेशी सम्मेलनका लागि उड्ने सरकार, जनताको सवालमा चुप लाग्ने प्रवृत्तिले वर्तमान सरकारको चरित्र उजागर भएको छ।

जब सम्पत्ति विवरण गोप्य हुन्छ, जब जनप्रतिनिधि जबाफदेही हुँदैनन्, जब कूटनीतिक सन्तुलन असफल हुन्छ — तब सरकार सुशासनको हैसियतमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

सात बुँदे प्रतिबद्धता केवल प्रचारका लागि थियो? कति देश भ्रमणमा गए मन्त्रीहरू? कति खर्च भयो? किन सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य छ? प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निम्तो नदिएपछि कूटनीतिक सन्तुलन कहाँ पुग्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर पर्खिरहेका छन् नेपाली जनता।