काठमाडौं —सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक समाप्ति भई बृहत् शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अधुरो रहँदै आएको छ।

पीडितको घाउ अझै भरिएको छैन। न्यायको आशामा थलिएका हजारौँ पीडित अझै पनि राज्यका संयन्त्र र राजनीतिक दलहरूको खोक्रो आश्वासनको घेराभित्र छन्।

यही पृष्ठभूमिमा, प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन विदेशी दातृ निकायको सहयोग माग्ने निर्णयमा पुगेका छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ठुलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै दलहरूले अब दातृ निकायको ढोका ढकढक्याउने सहमति गरेका हुन्।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने र सहयोग माग्ने निर्णयमा सहमति जनाएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियाका कामहरूबारे जानकारी गराउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको देवकोटाले जानकारी दिए।

बैठकमा सहभागी माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाका अनुसार, “शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा टुङ्गो पुर्‍याउन समान धारणा बनाउने सहमति भएको छ। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया, पीडितको आवाज समेट्ने र प्रभावकारी कार्ययोजना तय गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।”

हालै गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट सुनिश्चित गर्दै काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको भए पनि पीडित समुदायमा त्यसले उत्साह थप्न सकेको छैन। बरु, उनीहरू राज्यको निरन्तर बेवास्ताको सिकार भइरहेका छन्।

शुक्रवार बेपत्ता छानबिन आयोगद्वारा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरू विषयक कार्यक्रममा उपस्थित द्वन्द्वपीडितहरूले खुलेरै आक्रोश पोखेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले राज्यले न्याय नदिएको बरु घाउमा नुनचुक लगाउने काम मात्रै गरेको गुनासो गरे। कार्यक्रममै पीडित शङ्कर बुढाथोकीले आयोग पदाधिकारीहरूप्रति असन्तोष पोख्दै भने, “काम गर्ने क्षमता छैन, द्वन्द्वबारे ज्ञान छैन भने किन बस्नु भएको?”

अर्का पीडित केशव खनालले आयोगलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ दिएको बताए।

कार्यक्रममा अधिकांश पीडितहरूले आयोगको कार्ययोजना अझै सार्वजनिक नभएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनीहरूका अनुसार आयोगले काम गर्न थालेको भन्दै प्रचार गरे पनि वास्तविक कार्य प्रगति नदेखिएको गुनासो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विकल्प किन?

द्वन्द्वपीडितको परिपूरण, पुनःस्थापना, न्याय, सत्यको खोजी र मेलमिलापजस्ता संवेदनशील विषयमा काम गर्न ठुलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने राजनीतिक दलहरूको ठम्याइ छ। राज्यको स्रोत सीमित भएको तर्क गर्दै अब यी कामका लागि विदेशी दातृ निकायसँग हात थापिने सहमति जनाइएको हो।

तर पीडित समुदाय भन्छ, “हामीलाई खर्च होइन, साँचो न्याय चाहिएको हो। विदेशी रकमको खोलो बगाएर फेरि नयाँ रूपमै पीडितमाथि अन्याय नहोस्।”

शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अधुरो हुनु केवल राज्यको इच्छाशक्ति नहुनुको सङ्केत मात्र होइन, पीडितप्रति गरिएको गम्भीर बेवास्ता पनि हो। अब दातृ निकाय गुहार्ने निर्णयले यस प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याउने हो कि अर्को प्रतीक्षा थोपर्ने हो, त्यो भने समयले नै देखाउनेछ।

तर एउटै प्रश्न भने अझै उस्तै छ — दुई दशकदेखि न्याय मागिरहेकाहरू कहिले न्याय पाउने?