काठमाडौं –नेपालको शरणार्थी शिविरमा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएका हजारौँ भुटानी शरणार्थीहरूले पुनः स्वदेश फर्कन पाउने आशामा नेपाल सरकारसँग अपिल गरेका छन्।

‘आफ्नो माटोमा सम्मानपूर्वक फर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्’ भन्ने मागसहित उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक पत्र लेख्दै शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानमा पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

सन् १९९० को दशकको आरम्भतिर भुटान सरकारले लिङ्ग, जातीयता र भाषिक आधारमा जबरजस्ती नागरिकता खोसेर दक्षिण भुटानी (मुख्यतः नेपाली मूलका ल्होत्साम्पा) नागरिकहरूलाई देश निकाला गरेपछि करिब एक लाखभन्दा बढी भुटानी नेपाल भित्रिएका थिए।

उनीहरूलाई नेपाल सरकारले झापा र मोरङका शिविरहरूमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग र विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतका निकायको सहयोगमा उनीहरूको जीविका, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवा दिइयो।

नेपाल र भुटान सरकारबीच शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीका लागि भएका १५ चरणसम्मका द्विपक्षीय वार्ता सन्तोषजनक निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। बरु, सन् २००७ देखि अमेरिकी सरकारको पहलमा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भयो, जसअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नर्वे, डेनमार्क, बेलायत, न्युजिल्यान्ड लगायत ८ देशमा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्।

तर हालसम्म पनि शिविरमा करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थी बाँकी रहेका छन्। यीमध्ये धेरैजसोले तेस्रो देश पुनर्वास अस्वीकार गरी स्वदेश फिर्तीलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्।

शिविरमा रहेका शरणार्थीहरू अहिले आधारभूत सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन थालेका छन्। खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको कटौती, शिक्षामा पहुँचको अभाव, आवासको जर्जर अवस्था र सामाजिक सुरक्षाको कमजोर अवस्थाले उनीहरूको जीवन कठिन बन्दै गएको छ।

भुटानी शरणार्थी भनेर चिनिने ऐतिहासिक पहिचान समेत हराउने डर उनीहरूमा छ। “शिविर व्यवस्थापन समिति”को सट्टा “बस्ती व्यवस्थापन समिति” भन्ने नाम राखिन थालेपछि शरणार्थीहरूको कानुनी हैसियतलाई अस्पष्ट बनाउने प्रयास भएको आशङ्का गरिएको छ।

साथै, भारतको पानीटंकी नाकाबाट आफ्ना आफन्त भेट्न वा सामान्य उपचारका लागि जान खोज्दा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले शरणार्थी परिचयपत्र मान्न छोडेको गुनासो निवेदनमा छ।

भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव एव‌ भुटानी शरणार्थीका पूर्वसचिव धनवीर सुब्बा र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति भुटानका संयोजक कृष्ण वीर तामाङको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको निवेदनमा भनिएको छ, “हामी आफ्नै देश फर्कन चाहन्छौँ। हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि स्वदेश फिर्तीको पहल नभएको देख्दा अब शरणार्थी जीवन कति वर्ष बाँच्ने भन्ने अन्योल छ।”

उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चौथो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेकोमा बधाई दिँदै, भुटानी सरकारसँग पुनः वार्ता थालनी गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, र युएनएचसीआर नेपाल प्रतिनिधिलाई समेत निवेदनको प्रतिलिपि पठाइएको छ।

यूएनएचसीआरलाई पनि सोही माग

शरणार्थी दिवसको अवसर पारेर युएनएचसीआर नेपाल प्रमुख मोनिक सोखानलाई पनि सोही माग दोहोर्‍याइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “हामीको स्वदेश फर्किने अधिकार सुनिश्चित गर्न, नेपाल सरकार र भुटान सरकारबीच शान्तिपूर्ण र न्यायसङ्गत समाधान ल्याउन यूएनएचसीआरले मध्यस्थ भूमिका खेलोस्।”

भुटानी शरणार्थी समस्याले पछिल्लो समय नेपालभित्रै विभिन्न कोणबाट नयाँ बहस जन्माएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका कारण विषय राजनीतिक रूपमा सशङ्कित बनेको छ भने, बाँचिरहेका वास्तविक शरणार्थीहरूको अधिकार अझ ओझेलमा परेको छ।

स्वदेश फर्किन चाहने शरणार्थीहरू अहिले पनि “फिर्तीभन्दा अर्को चाहना छैन” भनेर नेपाल सरकारसँग हेरेर बसेका छन्। अब, यो मानवअधिकारको विषयलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने कि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने भन्ने उत्तर नेपाल सरकार र युएनजस्ता निकायको कूटनीतिक जिम्मेवारीले दिनेछ।

शरणार्थीहरू भन्छन्: “हाम्रो आवाज सुन्ने कोही भएन भने अब हामी कहाँ जान सक्छौँ? शरणार्थी हुनुको अर्थ जीवनभर अधिकारविहीन भएर बाँच्नु हो?”