काठमाडौं — नेपालमा अहिले शासन सत्ताको मात्रै होइन, विकल्पको पनि सङ्कट देखिन थालेको छ। सत्तापक्ष जनतासँगको वाचा भुलेको आरोप खेपिरहेको छ भने प्रतिपक्ष पनि केवल विरोधको शैलीमा सीमित बनेको छ। व्यवस्था परिवर्तनको नारा पुनः चर्किन थालेको छ, तर समाधानको स्पष्ट दिशा अझै छैन।

गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको पत्रकार सुरेश रजक र अर्का एक युवाको हत्या प्रकरणसँग जोडिएर आएको राष्ट्रवादी शक्तिको चर्को आक्रोश अहिले सत्तामाथि मात्रै होइन, व्यवस्थामाथि नै खनिएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सङ्घीयता, गणतन्त्र र वर्तमान राज्य संयन्त्रको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनले न्यायाधीश समेत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भइरहेको आरोप लगाए।

उनको कथन अनुसार सङ्घीयताको नाममा राज्यको खर्च असह्य रूपमा बढेको छ। उनले राज्य व्यवस्थालाई ‘बिलासी संरचना’ को रूपमा चित्रित गर्दै विगतमा राजसंस्था सस्तो र प्रभावकारी भएको दाबी गर्ने प्रयास गरे।

विगत पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म राज्यकोषबाट लिइने पारिश्रमिक र सुविधा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको छ। तर आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि नभएको सुनाए राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले

सरकारका गतिविधिमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका देखिएन। संसदमा देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अनौठो शैली – सत्तापक्ष बोल्दा बाहिरिने र विपक्षी बोल्दा भित्र पस्नेले ‘जनमुखी प्रतिपक्ष’ बन्ने दाबीलाई नै कमजोर बनाएको छ। प्रतिपक्षीको यो लुकामारी शैलीमाथि आलोचना गर्दै कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले अब संसदमा सुतेर आन्दोलन गर्न रास्वपालाई सुझाव दिइन।

राजनीतिक चर्चाको केन्द्र बनेको अर्को मुद्दा हो—भिजिट भिसा काण्ड। गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम मुछिएको यो प्रकरणमा अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको बयान सार्वजनिक भएपछि ‘नयाँ अनुहार’ भन्दै आएको रास्वपा पनि पुरानै शैलीमा झरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

रास्वपाका सांसदहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्। रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसदमा अवरोध जारी राखे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अगाडी बढाएपछि रास्वपाले विरोध जनाउने शैलीलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ।

सत्तापक्षका सांसद बोल्न थालेपछि बैठक कक्षबाट बाहिरिने, तर विपक्षी सांसदहरूको धारणा राख्ने पालो सुरु भए लगत्तै पुनः बैठकमा पुग्ने लुकामारी रास्वपाका सांसदहरूले गरे।

तर, संसदभित्रको यो विरोधबाहेक रास्वपाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको बदनाम गराउने अभियानसमेत चलाएको छ—गीतमार्फत, नारामार्फत र हस्ताक्षर सङ्कलनमार्फत।

रास्वपाको यो क्रियाकलापलाई सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई नेता मानेको पार्टीले सुशासनको कुरा गर्न नमिल्ने बताए।

कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकार जनतामा बढेको असन्तुष्टि कम गर्ने योजना ल्याउनुको सट्टा पार्टी नेताका नाममा भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेर ब्रम्हलुट मच्चाउन लागेको आरोप खेपिरहेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पार्टी नेताका नाममा बन्ने भवनमा खर्च गर्न बजेटमै व्यवस्था गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले त्यो बजेटको छलफल नै बहिष्कार गरिरहेको छ। रास्वपा एकोहोरो भिजिट भिसामा अख्तियारको छानबिनलाई विश्वास नगरेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको रटान लगाइरहेको छ।

रास्वपा पार्टी स्थापना भएको तीन वर्षमा पुग्दै गर्दा सुतेर आन्दोलन गर्न र अरूलाई सुशासनको पाठ सिकाउन नमिल्ने सत्तापक्षको सुझाव सुन्न पर्ने अवस्थामा छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सुधारको कुरा सिकाउने होइन, एमालेले विगतमा गरेको गल्ती देखाएर नैतिकताको प्रश्न गर्न पत्रकारहरूलाई नै भनेका छन्।

विगतमा नीलो गलबन्दी बाँधेर, वेल अगाडि पलेँटी कसेर विरोध गर्दै आएको रास्वपाले शनिवारको संसद् बैठकमा मौन र क्रमिक बहिर्गमनमार्फत आफ्नो असहमति प्रकट गरेको हो।

२०७९ मा वैकल्पिक राजनीति गर्ने नारासहित उदाएको रास्वपा आज संसदमा मौन र क्रमिक बहिर्गमन गर्दैछ, सडकमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर स्थापना दिवस मनाएको छ, सभापति थुनामा छन्।

‘अब जनताबाहेक आफूसँग न्याय माग्ने ठाउँ छैन,’ भन्दै रवि लामिछानेले जेलबाट भावुक अपिल सार्वजनिक गरेका छन्। यो अपिलले उनलाई सहानुभूतिको पात्र बनाउने प्रयास गरेको देखिए पनि, कानुनी प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेको छ।

दुई दशकअघिको परिवर्तनका सपना चकनाचुर भएपछि जनतामा व्यापक निराशा छ। सत्तापक्ष जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको देखिन्छ भने प्रतिपक्षले आलोचनाभन्दा अघि वैकल्पिक कार्यक्रम र वैचारिक स्पष्टता दिन सकेको छैन।

राप्रपाले गणतन्त्र नै स्वीकार नगर्ने रणनीति लिएको छ भने रास्वपाले व्यवस्था स्विकारेर पनि त्यसभित्रै असहमतिको शैली अपनाइरहेको छ। तर दुवै पक्षबाट जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनको खाका सार्वजनिक भएको छैन।

नेपाली राजनीतिमा आज मुद्दाको राजनीति छैन, केवल व्यक्तित्व र तात्कालिक लाभको राजनीति छ। जब सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जनमुखी बन्न सक्दैनन्, त्यहाँ अराजकता र निराशाको बाटो खुल्छ।

देश व्यवस्थागत सङ्कटको चौराहामा उभिएको छ। सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन, प्रतिपक्ष विकल्प दिन सकिरहेको छैन। जनताले निरन्तर प्रश्न गर्दैछन् – हामीले चाहेको परिवर्तन यही हो त?