काठमाडौँ – जहाँ अन्तिम संस्कार गरिन्छ, जहाँ मृत शरीर चितामा राखिन्छ—त्यही पवित्र स्थल आर्यघाटसमेत भ्रष्टाचारको लपेटामा परेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत विद्युतीय शवदाह गृहमा प्रयोग हुने उपकरण खरिद प्रक्रियामै १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुला अधिकारीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव तथा हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन सदस्यसचिव मिलन थापासहित १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। यिनीसँगै दुई कम्पनीसमेत मुद्दामा संलग्न छन्।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, जिम्मेवार अधिकारीहरूले अनुभव नभएका कम्पनीलाई बोलपत्र प्रक्रियामार्फत ठेक्का स्वीकृत गराएको पाइएको छ। उनीहरूले उपकरण खरिदमा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरी कोषलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै कोषको स्रोत हिनामिना गरिएको, नियम विपरीत प्रक्रियाबाट काम अघि बढाइएको र अस्वाभाविक आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख गरेको छ। यो मुद्दाले पशुपति आर्यघाटजस्तो धार्मिक र संवेदनशील स्थलमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध फैलिएको पुष्टि गरेको छ।

सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव

यही दिन, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ०४६ सालपछि सत्तामा पुगेका आफ्नै पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइनुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमा राखेका छन्।

उनले स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म काँग्रेसबाट निर्वाचित वा नियुक्त भएका सबै नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने–“अबको निर्वाचन नयाँ पुस्ताका लागि निर्णायक हुनेछ। सम्पत्ति छानबिनबिनै हामी चुनावमा जान सक्दैनौँ। काँग्रेसले नै पारदर्शिताको पहल गर्नुपर्छ।”

काँग्रेस महामन्त्री थापाको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रस्तावले पार्टीभित्रै पारदर्शिता र जबाफदेहिताको बहसलाई तीव्र बनाउने सङ्केत दिएको छ।