काठमाडौँ –संसद् बैठक चलिरहेको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ। तर सत्ता पक्षका सांसदहरू नै आक्रोशित छन्।

आफ्नै सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्रीप्रति यति चर्को असन्तुष्टि पोखिएको छ कि सत्तारुढ दल काँग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले खुल्ला रूपमा प्रार्थना गरे–’अबको संसदमा प्रकाशमान सिंह र विष्णु पौडेल नदेखिउन्।’

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद तामाङले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत काठमाडौँमा मात्रै २०७ वटा योजनामा बजेट खन्याएको र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला रुपन्देहीमा ७९ वटा योजनामा बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाए।

उनले यो शैलीलाई बजेटको असमान वितरण र सरकारी स्रोतको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण भन्दै संसदबाटै तीव्र आपत्ति जनाए।
‘देशव्यापी विकास भन्ने नारा मात्र भयो। यथार्थमा सिंह र पौडेलले आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेरे। अब आगामी संसद्मा ती अनुहार नदेखियोस् भन्ने चाहना छ।’

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद सूर्य थापाले पनि सिंहकै मन्त्रालयले गणेशमान सिंह स्मारकका लागि विनियोजन गरेको ७५ करोड रुपैयाँप्रति प्रश्न उठाए। ‘स्मारक गलत होइन, तर प्राथमिकता र सन्तुलन चाहिन्छ,’ उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष पोखे।

काठमाडौँमै केन्द्रित बजेटले बाँकी जिल्लामा सरकारप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ। ‘स्मारकमा ७५ करोड त प्राथमिकताको विसङ्गति हो।’ सिंहको व्यङ्ग्य – बाँकी जिल्ला लिजमै देऊ!

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको त भनाइ झनै कटाक्षपूर्ण थियो। उनले बजेट केही जिल्लामा मात्रै खन्याइएको भन्दै बाँकी ७२ जिल्ला अमेरिका, चीन वा भारतलाई लिजमै दिन सकिने टिप्पणी गरे।

चार–पाँच जिल्ला भाग्यमानी छन्, बाँकी त लिजमै देऊ। बजेट जाँदैन भने नेपालमै किन राख्ने? कर लिन मात्रै राख्ने हो?

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सिंहको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’भने। सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त अभिव्यक्तिलाई असंसदीय ठहर गर्दै रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिए। तर त्यसपछि विवाद चर्कियो।

अमरेश सिंहले सभामुखमाथि नै पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै रोष्ट्रममै प्रतिवाद गरे। ‘गाभ्न भनेको होइन, विभेदका कारण लिजको व्यङ्ग्य गरेको हुँ। सभामुख एमालेका प्रतिनिधि बनेका छन्। संसद् हैन।’

सिंह बोलिरहँदा काँग्रेस र एमाले सांसदबीच नाराबाजी र चर्काचर्की भयो। अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि रोष्ट्रमबाट सिंह हटेपछि मात्रै स्थिति सामान्य बन्यो।

रास्वपाको निरन्तर अवरोध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २६ दिनेदेखि संसद्मा भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी आन्दोलन जारी राखेको छ। यद्यपि, आन्दोलन सत्तापक्षको दबाबका कारण कमजोर बन्दै गएको र औचित्य गुमाउँदै गएको टिप्पणीहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

रास्वपाका सांसद असिम शाहले ‘काफिला लुट्दा मौन बस्ने कायर नेतृत्व’को आरोप गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लगाउँदै रास्वपालाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए। ‘थोरै छौँ भन्दै नदेखे हुन्छ भन्ने सोच त्याग्नुस्। न्यायका लागि उभिएका छौँ।’

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले माग सम्बोधन नभएपछि बैठक बहिस्कार गरिएको जनाउँदै भने, ‘हाम्रो कुरा नसुन्ने सरकारलाई हामी किन सुन्ने?’

सुरुमा रास्वपाको साथमा देखिएको माओवादी केन्द्र अहिले चुप लागिसकेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले त व्यङ्ग्य गर्दै भने -‘यदि छानबिन भयो भने पुराना प्रधानमन्त्रीहरू जेल जानेछन्।’

राप्रपाका सांसद धवल शम्सेर राणाले ‘राज्य आतंक’ बढ्दै गइरहेकाले अन्ततः राज्य नै समाप्त हुने चेतावनी नै दिए। ‘जनतालाई निरन्तर तर्साएर शासन चल्दैन। यस्तो राज्य धेरै टिक्दैन।’

रास्वपाको भित्री द्वन्द्व

रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने पछिल्लो समय संसद् गतिविधिमा देखिँदैनन्। किनकि उनी सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगमा हिरासत परेका छन्। संसद् पदबाट निलम्बनमा परेका छ। यस्तो बेला पत्नी निकिता पौडेलको सम्भावित राजनीतिक प्रवेशले पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ।

उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले त आफूभन्दा अब्बल व्यक्ति आए पद छोड्न तयार रहेको भन्दै सङ्केतपूर्ण टिप्पणी गरे।

माओवादी नेता लेखनाथ दाहालले भने – “रास्वपा रवि लामिछानेकै कारण बनेको हो, रवि नभए टिक्दैन।”

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै गहिरो असन्तुष्टि र अविश्वास चुलिँदै गएको छ। विपक्षी मात्रै होइन, सत्ता पक्षकै सांसदहरूको आलोचना, कटाक्ष र असहमति सरकारको नीति, कार्यशैली र नेतृत्वप्रतिको गम्भीर चुनौती बनेर उभिएको छ। संसद्ले बहस मात्रै होइन, टकरावको स्वरूप लिइसकेको छ।