काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको बजेटमा समावेश टेक एन्ड पे विद्युत् खरिद नीतिले सत्तारूढ गठबन्धनमा गम्भीर अविश्वास, आन्तरिक टकराव र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको बजेट असन्तोष र मनोमानीका कारण राज्य संयन्त्रको नीति निर्माणमै असन्तुलन आएको स्पष्ट देखिएको छ।

यदि यो अवस्था यथावत् रह्यो भने, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको टिकाउमै प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा ३६ वर्षदेखि लागू ‘टेक अर पे’ प्रणाली हटाएर ‘टेक एन्ड पे’ नीति ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। सो नीतिअनुसार अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरूसँग पूर्ववर्ती सम्झौताअनुसार स्थायी खरिद नगरी आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली खरिद गर्नेछ।

तर, यस नीतिले निजी विद्युत् उत्पादकहरू र सत्तारूढ दलभित्रका नेताहरूबीच चर्को विवाद सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विवाद समाधानको जिम्मा दिए पनि सहमति बन्न नसकेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीधै पौडेललाई फोन गरेर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएका छन्।

काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि सभापति देउवाको यो चेतावनीलाई सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरे। उनले यसलाई काँग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पान, निजी लगानीकर्ता, र संसद्का प्रभावशाली नेताहरूको दबाबबीच सरकार अझै द्विविधामा देखिन्छ। काँग्रेसको स्पष्ट सन्देश छ–टेक एन्ड पे नहटाए सत्तारूढ गठबन्धनमै समस्या आउन सक्छ।

जसपा पनि सरकारबाट टाढिने सङ्केत

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट झन् बलियो रूपमा देखिएको छ। असार ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको जसपाका उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए।

सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको अधिकारीले बताए।

रास्वपाको बजेट बहिष्कार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा काण्डमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै २७ दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

सोमबारको बैठक पनि रास्वपाले बहिष्कार गर्‍यो। रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएनन्। संसद् भवन बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपा सांसद हरि ढकालले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए।

यसबीच, नेकपा एमालेले असार १० गते मङ्गलवारको बैठकमा आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेको छ। मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरूलाई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए।

प्रदेश सरकारहरूमा बजेटकै कारण हलचल

सङ्घीय सरकारजस्तै, प्रदेश सरकारहरूमा पनि बजेट बाँडफाँडलाई लिएर सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पक्षमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। मन्त्रीहरूले आफ्ना आफन्त र निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको आरोप लागिरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादी सांसद रेसमबहादुर जुग्जालीले म्याग्दी जिल्लालाई अन्याय गरिएको भन्दै बजेट पुस्तिका च्याते। उनले बजेटमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मात्रै योजना राखिएको आरोप लगाए।

कोशी प्रदेशमा माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले व्यङ्ग्यात्मक गीत गाएर विरोध जनाए। उनले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको घरछेउको गौरादह पोखरीमा पटक–पटक बजेट गएको भन्दै आलोचना गरे।

सत्तारूढ एमालेका सांसद लीला वल्लव अधिकारीले पनि बजेट वितरण एकतर्फी भएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो ‘हात जगन्नाथ’ भन्ने शैलीमा बजेट एकातिरमात्र खन्याइएको आरोप लगाएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्तारूढ दलभित्रबाटै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘मनोमानी’ भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दल भित्रैबाट चर्को विरोध भएको छ।

सिस्टम, अनुशासन र समन्वयविना भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल र सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा रोज राणाको दबाबमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै गुमराहमा राखेर बजेट ल्याइएको भन्दै लुम्बिनीमा विरोध भइरहेको छ। प्रदेश तहमा समेत बजेटप्रतिको असन्तुष्टिले राज्य संयन्त्रको समन्वय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।