काठमाडौं -भिजिट भिसाको नाममा भएको संस्थागत अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको जटिल जाल अहिले देशको प्रमुख राजनीतिक विवाद बनेको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आफैँ संलग्न रहेको भनिएको प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गरेपछि यो काण्डले ‘न्याय भन्दा’ आत्म–सुरक्षाको सङ्कुचित सङ्केत दिँदै गएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिँदै पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको घोषणा गरे। तर यही घोषणा उनीमाथिको आलोचना र अविश्वासको कारण बन्यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वयम् गृहमन्त्री लेखक नै यस प्रकरणको आरोपी भएकाले आफैँले आफ्नो अनुसन्धानका लागि समिति बनाउनुको कुनै तुक नभएको बताए। उनले बरु तीर्थराज भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने समिति बनाउन सुझाए।

विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले समितिलाई ‘गृहमन्त्रीलाई सुनपानी छर्कने’ शैलीको सुरक्षा कवच भनेका छन्। भिजिट भिसा काण्डमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका तीर्थराज भट्टराईसँग गृहमन्त्री लेखकको मर्निङ वाक मित्रता र सचिवालय स्तरसम्म पुगेको सञ्जालको चर्चा सार्वजनिक भएको छ। यो सम्बन्ध गृहमन्त्रीकै भूमिकालाई प्रश्नको घेरामा ल्याउने पर्याप्त आधार भएको दाबी विपक्षी दल रास्वपाले गरेको छ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा माग गरे—“केवल लेखकमाथि होइन, २०६३ सालदेखि हालसम्म कार्यरत १४ जना गृहमन्त्रीहरू सबैको भूमिकामाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ। किनभने यो काण्ड व्यक्ति होइन, प्रणालीको दीर्घकालीन रोग हो।”

शाहीको यो मागसँगै भिजिट भिसा काण्डमा विगतका सत्ता र विपक्ष दुवै घेरिँदै गएका छन्। गृहमन्त्रीमाथिको जनविश्वास गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।

गृहमन्त्री लेखकमाथि लागेको प्रत्यक्ष आरोप र पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला, पछिल्ला चार गृहमन्त्रीहरूको कार्यकालमा देखिएको भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृति थप उजागर भएको छ।

सबैभन्दा बढी विवादमा पछिल्ला चार गृहमन्त्री

संसदमा सांसद शाहीले माग गरे अनुसार पछिल्ला १८ वर्षका १४ गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुने हो भने सबैभन्दा बढी विवाद पछिल्ला चार गृहमन्त्रीहरूको कार्यकालमा देखिएको छ।

गृहमन्त्री रहँदा बालकृष्ण खाँणको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिएको ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ काण्ड नेपालकै इतिहासमा एउटा जघन्य मानव तस्करीको नमुना बनेको छ।

पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू मिलेर दर्जनौँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह सक्रिय भयो।

अमेरिकी दूतावासको सूचनामा आधारित भएर सरकारले सुरुमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उल्टै गिरोहलाई संरक्षण गरिएको आरोप लाग्यो। खाँण हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन्। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उनले थुनामुक्त त पाए, तर उनीमाथिको अभियोग मेटिएको छैन।

‘नयाँ राजनीति’को नारा दिँदै गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको कार्यकालमा भिजिट भिसा प्रणाली व्यापारिक ‘फास्ट ट्र्याक’ मा परिणत भएको प्रमाण भेटिएको छ। दैनिक ८७४ वटा भिजिट भिसा जारी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ।

यसबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा निजी कम्पनीलाई डेटा पहुँच दिइएको, संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा उल्लङ्घन गरिएको आरोप लामिछानेमाथि छ।

हाल उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा छन्, जहाँ उनी नेतृत्वमा सञ्चालित केही सहकारीमार्फत ठगी भएको दाबी गरिएको छ।

सङ्घीय सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको जिम्मा सम्हालेका बेला दैनिक ६८८ वटा भिजिट भिसा जारी भएको तथ्य सार्वजनिक छ।

अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको आरोप सार्वजनिक भयो। अख्तियार, अध्यागमन तथा प्रहरी निकायलाई माउ नेतृत्वबाटै दबाब दिने प्रयास गरिएको भनेर आलोचना भयो।

हालका गृहमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसा काण्डको मुख्य आरोपी तीर्थराज भट्टराईसँग घनिष्ठ सम्बन्धको आरोप छ। भट्टराई गृहमन्त्रीको मर्निङ वाक मित्र रहेको खुलासा भएपछि लेखकमाथिको विश्वासमा झनै आघात पुगेको छ।

गृहमन्त्री लेखकले ‘छानबिन समिति’ गठन भएको जानकारी दिनु आफैँले आफैँलाई उन्मुक्ति दिने ‘सेल्फ इन्भेस्टिगेसन’ शैलीको नाटकसरह देखिएको आरोप लागेको छ।

समितिको औचित्यमाथि रास्वपा र राप्रपाले कडा आलोचना गरेका छन्। भिजिट भिसा प्रणाली सुरुवाती चरणमा पर्यटक लक्षित थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसमार्फत म्यानपावर एजेन्ट, दलाल, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको गठजोडले ‘मानव निर्यात उद्योग’ चलाएको आरोप लागेको छ।

तीमध्ये धेरै ‘सेटिङ’को भरमा जारी भएको, अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवा सुविधा बिना लम्पसार परेका व्यक्तिहरूको गुनासो छ। यिनै भिसा प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकहरू साउदी, मलेसिया, कुवेत हुँदै युरोप र अमेरिका पुग्ने गरेका छन्—धेरैले बाटोमा जीवन गुमाएका पनि छन्।

समितिका ९ कार्यादेश

१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने।

२. अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए, सोको मस्यौदा पनि बुझाउने।

३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यामान संरचनागत, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने।

४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरू बीचका समन्वय र सहकार्यका गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।

५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने।

६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूबीचको समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा समस्या हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।

८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने।

९. अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेख राखी सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायकाबारेमा सुझाव पेस गर्ने।

यद्यपि यी सबै प्रशासनिक भाषा जस्ता लाग्छन्—जबकि मुद्दा कानुनी, नैतिक र राजनीतिक रूपमा छानबिन योग्य छ।

गत जेठ ३० गते सत्ता गठबन्धनसँग दुई बुँदे सहमति गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समिति गठन हुनुलाई स्वागत गरेको छ। तर, छानबिन नहुनेतर्फ सचेत गराएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले भने रवि लामिछानेलाई न्याय दिलाउन आफूले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित नेताहरूसँगको भेटपछि प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर रास्वपाले संसदमा अवरोध जारी राखेको बेला प्रचण्डले रास्वपा र रविलाई अन्याय हुन नदिने बताए।

विरोध र खबरदारी जारी राख्ने

रास्वपाले भिजिट भिसा काण्डको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समिति पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समितिलाई “स्वार्थ प्रेरित, कमजोर र निष्पक्षताको मर्मविपरीत कर्मकाण्डी संरचना” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

रास्वपाका अनुसार, भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको सङ्गठित अपराधको सञ्जाल हो। जसमा गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षण र कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको सक्रिय संलग्नता प्रारम्भिक प्रमाणसहित देखिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “छानबिनको कार्यादेश स्पष्ट नदिई, सरकारकै बफादार आदेश पालक र शक्तिका सदाबहार समर्थकलाई नेतृत्व दिइनु र छानबिन हुनुपर्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई नै समितिमा राखिनु समस्याको समाधान होइन, दोषीलाई उम्काउने रणनीति हो।”

रास्वपाले भिजिट भिसा काण्डका दोषी पहिचान नहुने, पीडितले न्याय नपाउने र प्रणालीमा सुधार नहुने ठोकुवा गर्दै समितिको खारेजीको माग गरेको छ।

रास्वपाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखलगायत सबै सरोकारवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि समग्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने स्पष्ट पोजिसन दोहोर्‍याएको छ।

“ठुला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्न खोजिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई “सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार विरोधी लडाइँको महत्त्वपूर्ण मोर्चा” भन्दै माग पूरा नभएसम्म विरोध र खबरदारी जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडितलाई न्याय, दोषीलाई कारबाही र प्रणालीमा सुधार सुनिश्चित नहुँदासम्म हाम्रो प्रतिरोध कायम रहन्छ।”

सत्ता–विपक्ष दुवै दलबाट आएका पछिल्ला चार गृहमन्त्रीहरूको प्रशासनिक र नैतिक धरातल हेरिँदा, गृहमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षा र नीति निर्माणको केन्द्र होइन, संरक्षण र पहुँचको व्यापारिक केन्द्र बनिएको सङ्केत देखिन्छ।

भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न बनेको समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ। तर ती कार्यादेशहरू ‘भविष्यका सुधार’ मात्र सुझाव दिने शैलीका छन् -न त अभियुक्त पहिचानका प्रस्ट मार्गदर्शन छन्, न त प्रत्यक्ष छानबिनको औजार।