काठमाडौं—संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत शिक्षाका पुराना, पञ्चायती कानुनमै आधारित व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अब त्यो परिवर्तनको मोडमा पुगेको छ।

२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक अब अन्तिम तयारीको चरणमा पुगेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० भदौ २७ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। तर त्यसपछिका महिनाहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विवाद चुलिँदै गएपछि टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन।

समितिले लामो समयसम्म सरोकारवालाको राय, आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग र कानुनी विमर्शका आधारमा अन्ततः विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने निर्णायक सहमति जुटाएको हो।

संसदीय समितिमा भएको सहमतिअनुसार, अब निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीको संरचना अन्तर्गत सञ्चालन गर्न छुट दिइनेछ। स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी दफा ४ पारित भइसकेको छ, जसमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्दा कर छुट, सुविधा र प्रोत्साहन दिने उल्लेख छ।

निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न छुट दिने प्रस्ताव पारित भएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

नियमन, पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि सांसदहरूले ठोस कार्यविधि माग गरेका छन्। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा बाल विकास शिक्षा २ वर्षे कार्यक्रमको रूपमा लागू गरिने सहमति भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका केन्द्रहरूलाई स्थानीय तहले समायोजन वा पुनःवितरण गर्न सक्नेछ।

बाल विकास सहजकर्ताको नियुक्तिमा उमेर हद नलाग्ने तर नयाँ नियुक्तिका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हुने व्यवस्था छ। पारिश्रमिक सङ्घीय श्रम कानुन अनुसार तोकिनेछ, तर स्थानीय तहले आवश्यक परे आफ्नै कानुन बनाउन सक्नेछन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक : सुधार ल्याउँछ कि आन्दोलन चर्किन्छ?

समितिको सहमतिपछि अब शनिवार दिउँसो १ बजे अन्तिम बैठक बसेर विधेयक पारित गरिनेछ। त्यसपछि असार १५ गते संसदमा विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ।

निजी शिक्षामा गणितीय पारदर्शिता, संरचनागत जबाफदेही र नाफा केन्द्रित प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ। बाल विकास शिक्षाको एकरूपता र समावेशीकरण मार्फत बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनेछ।

शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी हुने र सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा अधिकारको वितरण स्पष्ट हुनेछ। यो विधेयकले शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत, वैचारिक र नीतिगत परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बलियो बनाएको छ। दशकौँ लामो समयसम्म पुराना ऐनकै भरमा चलेको शिक्षा क्षेत्रलाई समसामयिक बनाउने प्रयासको रूपमा यो विधेयकलाई हेरिएको छ।

शिक्षक महासङ्घ, शिक्षा नीति विश्लेषक र सरोकारवाला पक्षहरू यो विधेयक पारित भएसँगै निजी शिक्षाको विकृत अभ्यासमा सुधार आउने, सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नति हुने, र शिक्षामा समावेशीकरण बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्।