काठमाडौं—काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई घुस–रिसवत लिई दिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको हो।

अदालतले सजाय निर्धारण गर्नुअघि बस्नेतलगायत प्रतिवादीहरूको व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरको प्रकृति, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालगायतका पक्षलाई समेत मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले घुस–रिसवतसम्बन्धी कसुरमा कुल बिगो रु.९,२२,४६,०३२।३३ (नौ करोड बाइस लाख छयालिस हजार बत्तीस रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) रहेको ठहर गरेको छ।

यसमा घुस लिने नगरप्रमुख बस्नेत, तथा घुस दिने कम्पनी पद्मा कोलोनी प्रा.लि., पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. र ती कम्पनीका अध्यक्ष/सञ्चालक राजु प्रसाद कँडेल सबैलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई रु.२,३०,६१,५०८।०८ (दुई करोड तीस लाख एकसट्ठी हजार पाँच सय आठ रुपैयाँ आठ पैसा) बराबरको जरिवाना तिराउने आदेश पनि दिएको छ।

त्यसैगरी, चारै जना प्रतिवादीहरूमध्ये प्रत्येकबाट बिगो बराबरको रकम जफत गरिनेछ। साथै, प्राकृतिक व्यक्तिहरू मोहनबहादुर बस्नेत र राजु प्रसाद कँडेललाई आठ–आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

नगरपालिकाको प्रमुख पदमा रहेर कसुर गरिएको देखिएकोले उनीहरूलाई थप ३ (तीन) महिना कैद सजायसमेत तोकिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी फैसला

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अदालतले बस्नेतलाई रु.१३,१२,७३,०३२।३३ (तेह्र करोड बाह्र लाख त्रिहत्तर हजार बत्तीस रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) बराबरको रकम अवैध रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको छ।

त्यस आधारमा बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(१) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र दोब्बर जरिवाना अर्थात् रु.२६,२५,४६,०६४।६६ (छब्बिस करोड पच्चिस लाख छयालिस हजार चौंसठ्ठी रुपैयाँ छैसठ्ठी पैसा) तिर्नुपर्ने फैसला गरिएको छ। साथै, सम्पत्ति/जग्गा समेत जफत गरिने आदेश दिइएको छ।

थप सजाय

उक्त ऐनको दफा ३०(७) बमोजिम राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भएमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार, बस्नेतलाई थप ३ महिना १८ दिन कैद तथा रु.२,६२,५४,६०६।४६ (दुई करोड बयसट्ठी लाख चवन्न हजार छ सय रुपैयाँ छयालिस पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरिएको छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम प्रतिवादी मोहनबहादुर बस्नेतले रु.१,०५,०१,०४२।५८ (एक करोड पाँच लाख एक हजार बयालिस रुपैयाँ अन्ठाउन्न पैसा) र अन्य प्रतिवादी—पद्मा कोलोनी प्रा.लि., पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि. तथा राजु प्रसाद कँडेलले जनही रु.९,२२,४६०।३२ (नौ लाख बाइस हजार चार सय साठी रुपैयाँ बत्तीस पैसा) पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति स्वरूप बुझाउनु पर्ने फैसला गरिएको छ।