काठमाडौं–संसद् दिवसकै दिन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकको विवादास्पद बुँदाहरू सार्वजनिक भए। कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई छलेर निजामती कर्मचारी हाबी भएको आरोप लागेको छ।

सांसदहरू मङ्गलवार नै सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगे। उनीहरूले विधेयकमा गरिएको शब्द फेरबदल छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै दोषीलाई कारबाही नभएसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिए।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको विधेयक २०७२ सालको संविधानबमोजिम ल्याइएको हो। तर, समितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेपछि केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू फेरिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘उत्तरदायी’ भन्ने शब्द हटाएर ‘जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी र प्रविधिमैत्री’ शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी, ‘सुशासनमुखी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘सुशासनयुक्त’ शब्द राखिएको छ। ‘कर्मचारी’ भन्ने शब्दलाई ‘निजामती कर्मचारी’ मा रूपान्तरण गरिएको छ। साथै, अधिकृत पदसम्बन्धी दफाहरूमा तेह्रौँ तहको सट्टा चौधौँ तहसमेत समेटिएको छ।

दफा ५ मा ‘सङ्घीय निजामती सेवा’ भन्ने शब्दलाई सङ्घीय संसद् सचिवालय र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसारको सेवासमेत समेट्ने गरी संशोधन गरिएको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द हटाइएको छ। हाजिरको मिति पनि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएको भोलिपल्टदेखि गणना गर्ने भनिएको छ।

विधेयकमा थपिएको वाक्यांशअनुसार, बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र नियुक्ति नलिएमा वा हाजिर नभएमा ‘हाजिर भएको मितिबाट’ ज्येष्ठता लागु हुने उल्लेख गरिएको छ। दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहेका ‘३२ वर्ष’ शब्दको सट्टा ‘३५ वर्ष’ र ‘३७ वर्ष’ को सट्टा ‘३९ वर्ष’ राखिएको छ।

दफा २४ मा पन्ध्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र चौधौँ तहको चार वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ हुँदा विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेका कर्मचारीको हकमा भने पहिले कायम रहेको पदावधि नै मान्य हुने स्पष्ट गरिएको छ।

दफा २६ मा ‘नेपाल सरकारले’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले’ भन्ने शब्द राखिएको छ। सरुवाको सन्दर्भमा क वर्गदेखि घ वर्गसम्मको भौगोलिक सरुवा चक्र निर्धारण गरिएको छ।

दफा ६७ मा पनि ‘नेपाल सरकारले खटाएको कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्वका कारण वा दुर्घटनामा परी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा वा सरकारी काममा खटिएका बखत’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ।

निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब कुनै लाभको पदमा नियुक्त भई मासिक तलब लिइरहेका व्यक्तिले पदबाट सेवा निवृत्त भएको मिति पछिबाट लागू हुने गरी पहिले खाइपाइ आएको निवृत्तिभरण निरन्तर पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ७३ मा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अध्ययनमा गएका निजामती कर्मचारीले नतिजा प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र जानकारी पठाउनुपर्ने र ‘७ दिनभित्र’ भन्ने ठाउँमा ‘१५ दिनभित्र’ शब्द प्रयोग गरिएको छ।

अनुपस्थित भएको अवस्थामा तत्काल कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ। दफा ८२ मा, सेवाबाट अवकाश लिएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्ष नपुगी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, सोही दफाको उपदफा (५) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक’ भन्ने छुट राखिएको छ, जसले गर्दा विधेयक समितिबाट संसद् पुगेको बेलामा शब्द फेरिएको भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ।

यसकै कारण सांसदहरू तीनछक परेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा यस्तो छुट नरहेको तर पछि एउटा उपदफा थपिएको स्वीकार गर्दै यसबारे छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले यदि दोष देखिए आफू पनि कारबाही भोग्न तयार रहेको जनाए।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले यसलाई षडयन्त्रको संज्ञा दिँदै सहमति बाहिर गएर शब्द फेरिएको आरोप लगाए। उनले सभामुखसँगको छलफलपछि जबसम्म छानबिनको निष्कर्ष आउँदैन, समितिको बैठक अघि नबढ्ने जानकारी दिए। उनले यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि राखे।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भने,“कानुनमा यसरी हेराफेरी हुने हो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने?”

विधेयकको दफा १०३ मा मुद्दा दायर भएपछि धरौटी वा साधारण तारिखमा छुटेका कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा १२० र १२१ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सरुवा सम्बन्धमा सहमति आधारित व्यवस्थाहरू राखिएका छन्।

कर्मचारीतन्त्रको चलखेलसँगै ‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने शब्द फेरबदल भएपछि विधेयक पुनः परीक्षणमा जाने देखिएको छ।