काठमाडौं — निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको गम्भीर फेरबदल अहिले संसद्को गरिमा, विधायीकी प्रक्रिया र कानुन निर्माणको पवित्रता माथि नै गम्भीर शङ्का र आरोपको केन्द्रमा पुगेको छ।

अवकाश पाएका कर्मचारीहरू पुनः नियुक्ति पाउने ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान हटाइनु केवल कानुनी शब्द संशोधन थिएन — यसका पछाडि सत्ता राजनीतिका शीर्ष तहको मिलेमतो निर्णायक रहेको देखिएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस गरिँदासम्म विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार, अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नयाँ जिम्मेवारी पाउन कम्तीमा दुई वर्षको समय अन्तराल पर्खिनुपर्ने थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा उक्त प्रावधान नै हराएको छ।

नियमतः विधेयकको कुनै पनि प्रावधानमा हेरफेर गर्न समितिको निर्णय, संसद् सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। तर यहाँ कुनै औपचारिक निर्णय विना विधेयकबाट गम्भीर प्रावधान हटाइयो।

यो प्राविधिक भूल होइन — राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम थियो। सांसदहरूले प्रश्न उठाए — यस्तो संवेदनशील विषयमा उच्च तहको सहमति विना यस्तो संशोधन सम्भव छ त?

सांसदहरूको भनाइमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमति विना यस्तो प्रकारको फेरबदल असम्भव छ।

स्रोतहरूका अनुसार, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा केही उच्च कर्मचारीहरूले यी नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने रणनीति अघि बढाएका थिए।

यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहँदा, सांसद हृदयराम थानीले सभापति रामहरि खतिवडालाई सोधे — “तपाईँको कोर टिममा को–को छन्? के यो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिइएको हो?”

उनको इशारा सचिव सुरजकुमार दुरातर्फ थियो, जोमाथि ‘ठुलाबडाको दबाबमा विधेयकमा चलखेल’ गरेको आरोप लागेको छ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले माग गरे — “सभापति र सचिव दुवैले राजीनामा दिनुपर्छ। यस्तो अपारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया विपरीतको कामको गम्भीर छानबिन अधिकार सम्पन्न समितिबाट हुनुपर्छ।”

विवाद चर्किएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने जिम्मेवारी सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूतर्फ सार्न खोजे — “समितिले होइन, मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले दफा हटाएका हुन्,” खतिवडाले भने।

तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले यसमा भाग नलिएको दाबी गर्दै भनिन् — “विधेयकको अन्तिम मस्यौदा फाइनल गर्ने प्रक्रियामा म सहभागी थिइनँ।”

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि समितिभित्रै सांसद र कर्मचारीबीच वाक्युद्ध भयो।

यस्तो संवेदनशील विषयमा खुला छलफल र सत्यतथ्य नखुल्दासम्म विधेयक रोकिनुपर्ने आवाज सांसदहरूबाट उठ्दै गर्दा, सभामुख देवराज घिमिरेले भने त्यही संशोधित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाए।

सांसदहरूको आरोप थियो — “विधेयकको सम्पादनको नाममा गम्भीर प्रावधान हटाइएपछि पनि यसलाई हतारमा टेबल गर्नु कुनै निहित स्वार्थ लुकाउन गरिएको राजनीतिक षड्यन्त्र हो।”

राष्ट्रिय सभामा शून्य समयमा बोलेका सांसदहरू — श्रीकृष्ण अधिकारी, विष्णुकुमारी सापकोटा लगायतले “कानुन निर्माण प्रक्रियामा गरिएको हेरफेरको संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक छ,” भन्दै संसदभित्रै अनुसन्धान समिति गठनको माग गरेका छन्।

शीर्ष नेताहरूको मौनता

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली हाल विदेशमा छन् र उनले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। शेरबहादुर देउवा पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा व्यस्त छन् — तर विधेयकबारे मौन छन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आशङ्का उठाइएको भन्दै सामान्य प्रतिक्रिया मात्र दिएका छन्। यी तीन नेताको मौनता संसदभित्र ‘मौन समर्थन’ को सङ्केत मानिएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिभित्रै विवाद चुलियो। सांसद र कर्मचारीहरूबीच सार्वजनिक वाक्युद्ध भयो। सत्तापक्षकै सांसदहरूद्वारा सभापति खतिवडाको राजीनामाको माग उठाइयो।

दबाबपछि समितिले छानबिन समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव पठाउने निर्णय लिएको छ। यो केवल शब्द संशोधन थिएन — शक्ति सन्तुलनको सौदाबाजी थियो।

संसदीय प्रक्रियाभित्र गरिएको यो संशोधन कुनै सचिवको त्रुटि वा प्राविधिक भूल थिएन — यो प्रभावशाली पदाधिकारी र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबीचको समन्वयको उपज थियो।

अब प्रश्न उठेको छ — संसद्को गरिमा, विधायनको पवित्रता र जनताको विश्वास — के यस्ता गोप्य चलखेल र ‘हरियो बत्ती’को सहमतिमा नै साटिनुपर्ने हो?