काठमाडौं — सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ (सरकारी जागिर छाडेपछि कुनै पदमा जान पाउने समयसीमा) संसद्को छलफलमै गायब भयो। अहिले त्यसैको बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति त बन्ने भयो, तर त्यसलाई सच्याउने प्रयास भने कसैले गरेकै छैन।

शनिवार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले विधेयकमा के–कसरी गडबडी भयो भन्ने जाँचबुझ गर्न संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। यो समिति बनाउने घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारको संसद् बैठकमा गर्नेछन्।

यसअघि यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट छलफल भएर कुलिङ पिरियडसहित पारित भएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने बेलासम्म त्यो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था बेपत्ता भयो। यस्तो गम्भीर कुरा सांसदहरूबीच विवाद भइरहेको बेला सभामुखले विधेयक सुटुक्क राष्ट्रिय सभामा पठाइदिए।

संसद्को नियम अनुसार यस्तो गल्ती सच्याएर मात्र अर्को सदनमा पठाउन सकिन्थ्यो। तर त्यसो नगरी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पठाइदिएपछि कार्यपालिका (सरकार) को प्रभाव व्यवस्थापिकामाथि परेको आरोप समेत लागिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि बल्ल संसदीय समिति बनाउने कुरा अघि बढ्यो। तर कानुनमै भएको यस्तो ठुलो गल्तीबारे उनले अहिलेसम्म एक शब्द बोलेका छैनन्। उनले त महिला फुटबल टोलीलाई “हेलो साम्बा” भनेर बधाई दिनसमेत भ्याए, तर यो विषयमा चुप बसे।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि त्यत्तिकै चुप छन्। सत्तारुढ दलले कुलिङ पिरियड हटाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउन राष्ट्रिय सभामा पनि उही लाइनमा अघि बढाउने तयारी गरेको देखिन्छ। विपक्षी पार्टीहरू पनि त्यसबारे कुनै प्रतिवाद नगरी मौन समर्थन दिइरहेका छन्।

विधेयक सच्याउने ठाउँ त अझै खुल्ला छ। चाह्यो भने संसद्ले तुरुन्तै सच्याउन सक्थ्यो। तर दलहरू त्यहाँ लाग्न तयार छैनन्। बरु “छलछाम कसले गर्‍यो?” भनेर मात्र समिति बनाउने निर्णयमा पुगेका छन्।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही विधेयकमा भएको गडबड छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरेको बताउँछन्।

समितिले गल्ती गर्ने व्यक्ति वा निकायको पहिचान गर्नेछ। यस्तो गल्ती फेरि दोहोरिन नदिने गरी सुझाव दिने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

तर समितिको नेतृत्व कसले लिने र को–को रहने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। दलहरूले दुई दिनभित्र सदस्यहरूको नाम दिनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाको सोमबार बस्ने बैठकअघि कार्यव्यवस्था समितिमा ती नाम बुझाउने तयारी भइरहेको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए।

समितिमा काँग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १–१ जना सांसद रहनेछन्। समिति गठनपछि १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन निर्देशन दिने तयारी छ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित भएर छापिँदा त्यसमा नहुनुपर्ने शब्दहरू थपिएको भन्दै अहिले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। तर, समस्या फेरी नदोहोरियोस् भनेर विधेयकको व्यवस्था सच्याउने काम नगरेर केवल दोषी खोज्ने मात्र देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।