काठमाडौं— सरकार गठनको एक वर्ष पुगिसकेको छ। यो अवधिमा सरकारमा सहभागी एक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको छ।

नाउपाले प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारबाट बाहिरिएको सन्देश दिएको छ।

नाउपा सरकारमा राज्यमन्त्रीको स्तरमा सहभागी थियो। तथापि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न समर्थन फिर्ताको जानकारी स्वीकार गरेका छन्, न त विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व नै पालन गर्ने सङ्केत दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद् भवन बाहिर पत्रकारहरूले समर्थन फिर्तासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे,’विश्वासको मत किन लिने?’

प्रधानमन्त्रीको यस प्रतिक्रिया संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को स्पष्ट उल्लङ्घनका रूपमा हेरिएको छ। सो धारामा भनिएको छ,“सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।”

नाउपाले समर्थन फिर्ता गर्नु मात्र हैन, प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको अवस्थासमेत देखिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अनभिज्ञता’प्रकट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई थप सशक्त बनाउने प्रयास कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासियाले पनि गरे। उनले समर्थन फिर्ता लिने कार्यलाई राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा सामान्यीकरण गर्दै सरकारमा रहेका कुनै दल बाहिरिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको बताए।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समर्थन फिर्ता र सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई राजनीतिक सामान्यता भनिरहेका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भएकाले अन्य दलहरू सरकारमा आउनु र बाहिरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनले बताए।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय दुई साताअघि नै गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भने अझै सत्तापक्षमै बसेको छ। प्रवक्ता मनिष सुमनले संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै औपचारिक रूपमा प्रतिपक्षी बेन्चमा जाने जानकारी दिए। उनले पदका लागि विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरा नगरेको बताए।

सरकारभित्र असहजता मात्र हैन, समर्थन गुमाउँदै जाने शृङ्खला चलिरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिने दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्।