काठमाडौं — सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई साक्षी राख्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ।

शीतल निवासमा शुक्रवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पहिलो पटक भएको छलफलमा सबै दललाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो।

बैठकमा सहभागी दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेक अन्य सबै दलले चुनावमा सहभागी हुने र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर कांग्रेस र एमालेले न त स्पष्ट रूपमा चुनावमा भाग लिने घोषणा गरे, न त सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। दुवै दलले यसबारे अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने बताए।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले “छानिछानी राष्ट्रिय धरोहरहरू जलाउने, नेताका घर जलाउने यस्तो बदलाको भावमा चुनाव हुन्छ र?” भन्दै प्रश्न गरे। उनले पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने बैठकमा कुनै अभिव्यक्ति दिएनन्। सहभागी दलका एक-एक जना प्रतिनिधिले मात्र बोले।

एमालेले चुनावभन्दा बढी विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने प्रसङ्गमा केन्द्रित गर्‍यो। “उजुरी परेका सबैलाई पक्राउ गर्ने हो भने बालेनलाई पनि उजुरी परेको छ, के उनलाई पनि गर्ने? द्वन्द्व निम्त्याएर चुनाव हुँदैन,” भनेर एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रश्न उठाए।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने माओवादी चुनावमा भाग लिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिए। कांग्रेस र एमाले बाहेकका सबै दलले चुनावमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले खुलेरै चुनावलाई समर्थन गर्‍यो भने अन्य केही दलका नेताहरूले औपचारिक रूपमा समर्थन जनाए पनि अन्तरमनबाट चुनावप्रति उत्साह देखाएनन्। “कण्ठभन्दा तल आत्मादेखि चुनावको समर्थन गर्न सकेनन् नेताहरूले। राष्ट्रपतिमा पनि त्यसको भाव देखिएन,” सर्वदलीय छलफलमा सहभागी एक नेताले पहिचानसँग भने।

बैठकमा जसपा (नेपाल) का उपाध्यक्ष विद्युत् बज्राचार्य, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, जसपाका प्रतिनिधि रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सि.के.) राउत, र नेमकिपाका सुनिल प्रजापति लगायत नेताहरूले आफ्ना धारणा राखे।

राप्रपाका शाहीले बैठकमा राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नुपर्ने विषय उठाए। जसपाकी रेणु यादवले “गाउँमा पाँच–पाँच जना जेनजीले स्थानीयहरूलाई डराउने अवस्था सिर्जना भएको” बताइन्। नेमकिपाका सुनिल प्रजापतिले भने एमालेलाई तीव्र आलोचना गर्दै भाषण टुङ्ग्याए। उनले “केपी ओलीलाई किन पक्राउ नगरेको?” भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे र तत्काल गिरफ्तारीको माग पनि गरे।

“तपाईँ विषयमा आउनुहोस्, सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, लम्बेतान कुरा नगर्नुहोस्” राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्री अर्याललाई झपारे।

जसपा (नेपाल) का उपाध्यक्ष विद्युत् बज्राचार्यले “सिंहदरबारमा नभई शीतल निवासमा बैठक बोलाउनु सरकारको कमजोरीको द्योतक हो?” भन्दै प्रश्न उठाए। उनले “सुरक्षा व्यवस्थाको ठोस प्रमाण सरकारसँग छैन” भने।

उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १२ सयभन्दा बढी हतियार अझै फिर्ता हुन नसकेको, जेल तोडेर भागेका कैदीहरूकै कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढेको बताए। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बज्राचार्यले बैठक बौद्धको तस्बिरमुनि राखिएको प्रसङ्ग जोडे। “बुद्ध दरबार छोडेर बसेका हुन्, बुद्धको १०–१५ वटा तस्बिरमुनि बसेर हामी सत्ता लुछाचुँडीको छलफल गरिरहेका छौँ।”

ती नेताका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको अभिव्यक्तिमा पनि सरकारप्रति पूर्ण विश्वास देखिएको थिएन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि “दलहरूसँग समन्वय राष्ट्रपतिले गर्नुभएको हो, मैले होइन” भन्दै स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, “तपाईँहरूले सरकारलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भन्ने बुझ्छु, त्यसैले छलफल राखिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको हो।”

सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको कारणबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले “चुनावका लागि आवश्यक परेकाले मात्रै फिर्ता गरिएको” बताइन्। उनले दलहरूलाई आश्वस्त पार्दै भनिन्, “जेनजीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। विश्वास गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, चुनावमा सहभागी हुनुहोस्। सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ।”

उनले लुटिएका हतियारहरू एक महिनाभित्र फिर्ता हुने र जलेका डेढ सय हतियारको विवरण प्राप्त भइसकेको जानकारी दिइन्।

राष्ट्रपति पौडेलले त्यसपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी दिन आग्रह गरे। तर गृहमन्त्री अर्यालले विषयबाट बाहिर गएर भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका लम्बेतान प्रसङ्गहरू राखे। भदौ २३ गते सुशीला कार्की र म सँगै थियौ भने। विषयमा आएनन् अर्याल। राष्ट्रपति पौडेलले अर्याललाई बोल्दा बोल्दै रोके। “तपाईँ विषयमा आउनुहोस्, सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, लम्बेतान कुरा नगर्नुहोस्” राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्री अर्याललाई झपारे।

“जेनजीहरू हामी सबैका छोराछोरी हुन्, उनीहरूले किन असन्तुष्टि जनाए भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।”

बैठकपछि राष्ट्रपतिको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प भएको बताउँदै सबै दललाई फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान आग्रह गरे।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेलले “शान्ति–सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरी निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास जनतामा दिलाउन” सरकारलाई सुझाव दिए।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई “यदि निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालियो भने देशलाई अस्थिरतामा पुर्‍याउने खतरा हुन्छ” भन्दै सतर्क गराए। उनले दलहरूलाई जनतामाझ भ्रम सिर्जना नगरी जेनजी आन्दोलनका वैध मागहरू सम्बोधन गर्दै चुनावी मार्गमा अघि बढ्न आग्रह गरे।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले भने लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरू सधैँ निर्वाचनका पक्षमा रहने बताए। तर हालको सुरक्षा व्यवस्थाका कारण निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन हुने विश्वास कमजोर भएको बताए। “सरकारले यो शङ्का र संशय हटाएर नागरिकमा भरोसा जगाउनुपर्छ,” बैठकपछि राष्ट्रपतिको सचिवालयले जारी गरेको विवरणमा भनिएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले “दलहरूको सहभागिता विना निर्वाचन सम्भव छैन” भन्दै सरकार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “जेनजीहरू हामी सबैका छोराछोरी हुन्, उनीहरूले किन असन्तुष्टि जनाए भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबै मन्त्री सहभागी थिए। राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट दोस्रो तहका नेता उपस्थित थिए, शीर्ष नेता भने अनुपस्थित रहे। नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा (एमाले) बाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव वर्षमान पुन सहभागी थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव धनश्याम भुसाल उपस्थित थिए।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादव, जसपा (नेपाल) बाट विद्युत् बज्राचार्य र प्रकाश अधिकारी, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा. जयकुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापति सहभागी थिए।