काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नबोलेका प्रधानमन्त्री शाहलाई अबको अधिवेशनमा बोल्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरलाई यथावत् राख्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक महिनाको एक दिन प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने भएको हो।

प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थियो, र सोही व्यवस्थालाई नयाँ नियमावली मस्यौदा समितिले यथावत् राख्ने सहमति गरेको छ।

सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउने, नाम बोलाइएको सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्ने र प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा पनि राखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा पन्ध्र जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन्। एक जना सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइने अघिल्लो नियमावलीकै व्यवस्था नयाँ नियमावली मस्यौदामा पनि समावेश गरिएको छ।

नियमावली अनुसार प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ। सभामुखले कुनै प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्नेछन्।

प्रश्न सोध्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिएको वा संविधान वा नियमावलीको विरुद्ध, वा सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने, वा बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ।

जेनजी आन्दोलन भएकै दिन गत भदौ २३ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा नयाँ नियमावली मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ। भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका कारण समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन। नियमावलीको १५७ नियममा छलफल सकिएको सचिवालयले जनाएको छ।

सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको स्वकीय सुविधा वर्तमान सरकारले फुकुवा गर्न लागेको छ। सांसदहरूले एक जना स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयन हुने भएको हो।

बुधवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्। सांसदहरूले स्वकीयका नाममा सिंहदरबार प्रवेश पास बनाउन दबाब दिएपछि सचिवालयका कर्मचारीले अब कानुनी रूपमा नै स्वकीयलाई संसद्को सुविधा शाखाले पास उपलब्ध गराउने जवाफ दिएका छन्।