मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम भण्डारण रहेको दाबी र त्यसको उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि विदेशी विशेषतः अमेरिकी सहभागिताको तयारीबारे सार्वजनिक भएका सूचनाले नेपालमा एउटा गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ। यो विषय केवल खनिज स्रोतको उपयोगको प्रश्न होइन; यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भूराजनीति, पारदर्शिता र भावी पुस्ताको भाग्यसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा हो।

नेपालसँग न त युरेनियम उत्खनन र प्रशोधनका लागि आवश्यक उन्नत प्रविधि छ, न पर्याप्त पूँजी, न नै दक्ष जनशक्ति। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अपरिहार्य देखिन्छ। तर प्रश्न के हो भने-कससँग? कसरी? र कस्तो सर्तमा?

सरकारले यदि हतारमा कुनै एक देश (चाहे अमेरिका होस् वा अर्को कुनै शक्तिशाली राष्ट्र)लाई प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो संवेदनशील स्रोतको जिम्मा दिने निर्णय गर्छ भने त्यो गम्भीर रणनीतिक भूल हुनेछ। युरेनियम जस्तो “क्रिटिकल मिनरल” केवल आर्थिक वस्तु मात्र होइन; यो विश्व शक्ति सन्तुलन, सुरक्षा र प्रभावको केन्द्रमा रहेको स्रोत हो। गलत हातमा परेमा यसले नेपाललाई अनावश्यक कूटनीतिक तनाव, क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्ष, र दीर्घकालीन निर्भरता तर्फ धकेल्न सक्छ।

आज विश्वमा दुर्लभ खनिज स्रोतहरूलाई लिएर प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। अमेरिका, चीन, भारत, युरोपियन सङ्घ लगायत शक्तिहरू आ-आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले “कसैको क्याम्प” रोज्ने होइन, “आफ्नो राष्ट्रिय हित” रोज्नुपर्छ।

त्यसैले, नेपालले निम्न आधारमा अघि बढ्नुपर्छ:

पहिलो – पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया

कुनै गोप्य सम्झौता, राजनीतिक प्रभाव वा चुनावी स्वार्थबाट प्रेरित निर्णयले देशलाई ठूलो जोखिममा पार्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र (global tender) आह्वान गरी, बहुपक्षीय संस्थाहरू, प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय कम्पनीहरू र स्वतन्त्र नियामक निकायको संलग्नतामा निर्णय हुनुपर्छ।

दोस्रो – विश्वसनीय र सन्तुलित साझेदारी

एउटै देशमा निर्भर हुनुको सट्टा, बहुराष्ट्रिय कन्सोर्टियम (consortium) मार्फत काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ र कुनै एक देशको अत्यधिक प्रभावलाई रोक्छ।

तेस्रो -आर्थिक दूरदर्शिता

युरेनियम नेपालका लागि आणविक हतियार वा आणविक ऊर्जा विकासको माध्यम बन्नु हुँदैन। नेपालले न त आणविक शक्ति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुपर्छ, न त्यस्तो बाटो रोज्नुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा युरेनियम केवल व्यापारिक स्रोत हो-जसलाई जिम्मेवारीपूर्वक, अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बिक्री गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिन्छ।

यदि सही तरिकाले व्यवस्थापन गरियो भने, मुस्ताङको सम्भावित युरेनियम भण्डारले नेपालको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसबाट प्राप्त राजस्वले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेर देशको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। तर यदि गलत निर्णय गरियो भने, यही स्रोत ‘आशीर्वाद’ होइन ‘अभिशाप’ बन्न सक्छ- भ्रष्टाचार, असमानता, र बाह्य हस्तक्षेपको ढोका खोल्ने।

आज आवश्यक छ-अनावश्यक हल्ला होइन, तथ्य; गोप्य सम्झौता होइन, सार्वजनिक बहस; र हतार होइन, दूरदृष्टि।

मुस्ताङको युरेनियम केवल खनिज होइन- यो नेपालको भविष्य हो। त्यसैले यसको निर्णय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारीका साथ हुनुपर्छ।