काठमाडौँ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विरुद्ध चौतर्फी आलोचना चुलिँदै गएको छ भने उनको राजीनामाको माग सडकदेखि सत्ता केन्द्रसम्म पुगेको छ। फेवातालको जग्गा प्रकरण, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय, तथा अस्वाभाविक आम्दानीसँग सम्बन्धित आरोपहरू सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्री गुरुङमाथि दबाब तीव्र बनेको हो।

जेनजी आन्दोलनपछि एकाएक उदाएका गुरुङ गृहमन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न आर्थिक फण्डासम्बन्धी विषयमा जोडिएको तथ्य बाहिर आएपछि उनको राजनीतिक यात्रा नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

राजीनामा दिनुपर्ने माग बढ्दै जाँदा उनले रवि लामिछाने सँग दुई पटक भेट गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेसँग उनले पद जोगाउने प्रयास स्वरूप परामर्श गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत गृहमन्त्रीको अस्वाभाविक आम्दानीबारे प्रश्न उठेको थियो। मन्त्रीहरूले घुमाउरो रूपमा उनको राजीनामाको विषय उठाएका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आवश्यक निर्णय आफूले लिने सङ्केत दिएका छन्। यससँगै गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग सडकदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म फैलिएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै राजीनामा माग्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए।

सुशासनको नारा दिँदै आएको रास्वपाका मन्त्रीदेखि सांसदसम्म पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका छन्। यसले पार्टीको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। बोली र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको आरोप समेत रास्वपामाथि लाग्दै आएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं पनि सहकारी प्रकरणबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यस्तै अवस्थामा गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेको अस्वाभाविक आम्दानीको आरोपले थप राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले पनि गृहमन्त्रीको विषयमा आवाज उठाएको छ। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गृहमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन्।

नेकपा एमालेले पनि सरकारको आलोचना गर्दै गृहमन्त्री प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ। एमालेले गृहमन्त्री गुरुङले छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीन बहादुर शाहीले शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता आरोपपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने अभ्यास रहँदै आएको छ। उदाहरणका रूपमा शेरबहादुर तामाङले अभिव्यक्तिकै कारण पद छोडेका थिए भने रामशरण महतले पनि आरोपपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने समेत संसदीय छानबिनपछि पक्राउ परेका थिए।

रास्वपा नेतृत्वकै सरकारले श्रम मन्त्री दीपक शाहलाई पनि प्रश्न उठेपछि बर्खास्त गरेको थियो। तर, अहिले गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका प्रश्नमा सिङ्गो रास्वपा मौन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। रास्वपा यो प्रकरणबाट भाग्न खोजे जनमतकै अपमान हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले बताए।

चौतर्फी रूपमा राजीनामाको माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। छिटो निर्णय लिने शैलीका रूपमा चिनिएका प्रधानमन्त्री यस प्रकरणमा भने प्रतीक्षारत देखिएका छन्। अब गृहमन्त्रीबारे अन्तिम निर्णय कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएको छ।