नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले एउटा लामो र असहज प्रश्नलाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको छ-के विद्यार्थी र मजदुर सङ्गठनहरू वास्तवमै नागरिक समाजका स्वतन्त्र संरचना हुन्, वा राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित विस्तार मात्र?

सिद्धान्ततः यस्ता सङ्गठनहरू लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शैक्षिक गुणस्तर, पहुँच र भविष्यका अवसरबारे स्वतन्त्र आवाज उठाउनुपर्ने हो। मजदुर सङ्गठनहरूले श्रमिकको ज्याला, सुरक्षा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न दबाब समूहको भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिक अभ्यासले यी संस्थाहरूलाई धेरै हदसम्म फरक दिशामा धकेलेको छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरू (जस्तै नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत) लामो समयदेखि राजनीतिक दलका भातृ संरचना जस्तै सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
क्याम्पसहरूमा हुने तालाबन्दी, कक्षा बहिष्कार, परीक्षा अवरुद्ध गर्ने गतिविधि, र दलीय शक्ति प्रदर्शनका कारण विश्वविद्यालयहरू बारम्बार शैक्षिक केन्द्रभन्दा बढी राजनीतिक अखडा बनेका छन्। शिक्षा प्रणालीले निरन्तर अस्थिरता भोग्नु परेको एउटा प्रमुख कारण यही संरचनागत राजनीतिकरण हो।

नेपालको इतिहासमा यस्तो राजनीतिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा शैक्षिक गुणस्तरमा असर पारेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि लिएर विभिन्न क्याम्पसहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालनमा अवरोध, परीक्षा तालिका परिवर्तन, र प्रशासनिक निर्णयमा दलीय दबाब सामान्य जस्तै बनेका छन्। विद्यार्थीहरूको प्राथमिकता अध्ययनभन्दा बढी सङ्गठनात्मक शक्ति सङ्घर्षमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। परिणामस्वरूप, लाखौँ युवाहरूको समय, अवसर र भविष्यको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ।

मजदुर सङ्गठनहरूको अवस्था पनि फरक छैन। श्रमिक अधिकारका लागि बन्नुपर्ने संरचनाहरू धेरै अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन, हडताल व्यवस्थापन र सौदाबाजीको औजार बनेका छन्। न्यून ज्याला, असुरक्षित कामको वातावरण, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता मूल मुद्दाहरू धेरै पटक दलीय रणनीतिको छायामा परेका छन्।

हालैको राजनीतिक सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारद्वारा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गतिविधिमाथि कडाइ गर्ने सङ्केतलाई पनि यही बहसको निरन्तरताका रूपमा हेर्न सकिन्छ। केहीले यसलाई विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने केहीले यसलाई विद्यार्थी राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणको रूपमा आलोचना गर्छन्। तर यस बहसको मूलमा एउटै प्रश्न छ-के विद्यार्थी सङ्गठन शिक्षा र अधिकारका लागि हुन्, वा दलीय प्रतिस्पर्धाका लागि?

यो प्रश्न केवल वर्तमान सरकारसँग सीमित छैन; यो नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले दशकौँदेखि निर्माण गरेको संरचनात्मक यथार्थ हो। दलहरूले यस्ता सङ्गठनलाई विचार निर्माण र सामाजिक सहभागिताको माध्यमभन्दा बढी आफ्नो सङ्गठनात्मक विस्तारको उपकरण बनाएका छन्।

यसको परिणाम स्पष्ट छ। पहिलो, शैक्षिक संस्थाहरू निरन्तर अस्थिर बनेका छन्। दोस्रो, विद्यार्थी र श्रमिकहरूको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व कमजोर भएको छ। तेस्रो, नागरिक समाजप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको छ, जहाँ सङ्गठनहरू जनताको आवाजभन्दा शक्ति–सन्तुलनको माध्यमका रूपमा देखिन थालेका छन्।

अब प्रश्न केवल आलोचनाको होइन, पुनर्संरचनाको हो। विद्यार्थी र मजदुर सङ्गठनहरूलाई दलीय छायाबाट बाहिर निकाल्ने साहसिक राजनीतिक र सामाजिक निर्णय आवश्यक छ। उनीहरू स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र आफ्नै सदस्यप्रति उत्तरदायी संरचनाका रूपमा पुनःपरिभाषित हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका विचार, नीति र शासनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो – न कि क्याम्पस र श्रमिक सङ्गठनमार्फत आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने। जब विद्यार्थी र मजदुर सङ्गठनहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र औपचारिक अभ्यासबाट वास्तविक सहभागितात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको निर्णायक प्रश्न यही हो- हामीले सङ्गठनहरूलाई स्वतन्त्र नागरिक आवाजका रूपमा विकास गर्ने हो कि दलीय प्रतिस्पर्धाको स्थायी युद्धभूमि बनाइराख्ने?