काठमाडौं – सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यातायात कार्यालय पुगे। राजश्व बुझाउँदासम्म उनले भीड भएको महसुस नै गरेनन्।

तर, जब रसिद बुझाउने बित्तिकै लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने सुनेका उनी कर्मचारीको जवाफले तीनछक परे। अहिलेको अवस्थामा लाइसेन्स भनेकै रसिद लिने प्रक्रिया मात्रै बनेको छ, कार्ड कहिले पाइन्छ भन्नेबारे स्वयं यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत टुङ्गो छैन। यसले सेवा प्रवाहमा सुधारको सरकारी दाबी र वास्तविक अवस्थाबीच गहिरो अन्तर रहेको देखाउँछ।

चैत १३ गते गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकार भने ‘हातहातमै लाइसेन्स’ दिने प्रचारमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो। “लाइनमा होइन, अनलाइनमा” भन्ने नारा सार्वजनिक गरियो। तर, यथार्थमा अझै करिब २८ लाख सेवाग्राही रसिदकै भरमा बस्न बाध्य छन्।

लाइसेन्स कार्ड वितरण प्रणाली सुधार्न सकिने, प्रविधिमार्फत सहज बनाउन सकिने, छपाइ र वितरण व्यवस्थापन गर्न सकिने जस्ता कामहरू हुँदाहुँदै पनि सरकार प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले यही सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका छन्,“सजिलै गर्न सकिने काम छाडेर यस्तो स्टन्टवाजी किन?” उनको आरोप छ, बालेन नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा झुटो प्रचारमार्फत जनतालाई अलमल्याउने बाटोमा लागेको छ।

यस्तै प्रवृत्ति सम्पत्ति छानबिनका विषयमा पनि देखिएको छ। नाम मात्रको पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेर अर्को प्रचारमुखी कदम चालिएको आरोप लागिरहेको छ। जबकि, यदि वास्तविक रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर छोटो समयमै देशभरका नागरिकको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्न सकिन्छ।

हरेक वडामा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय संरचना रहेको छ। शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय संयन्त्रको प्रयोग गरेर हरेक नागरिकको सम्पत्ति विवरण मात्र होइन, गरिबीको वास्तविक तथ्याङ्क समेत निकाल्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीमार्फत सङ्कलित विवरणलाई राज्यका निकायले सहज रूपमा क्रस भेरिफाइ गर्न सक्छन्। संरचना हुँदाहुँदै केन्द्रीय स्तरमा सानो आयोग गठन गरेर प्रक्रिया लम्ब्याउने काम गरिएको देखिएको छ।

यसअघि तथ्याङ्क कार्यालयबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले वडा–वडामा धनी र गरिबको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला तयार गरिएको उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेन।

वालेन सरकार आउँदासम्म त्यो योजना मौखिक सीमामै सीमित रह्यो र तथ्याङ्क कार्यालयले आधारभूत सामाजिक–आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेन।

सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले २०८३ वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।

अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष शपथ लिएका छन् भने अन्य सदस्य पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्षले शपथ गराएका छन्।

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार काम गर्ने अधिकार पाएको आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल दिइएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।

अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

तर, संरचना बनाउने, समिति गठन गर्ने, शपथ खुवाउनेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिइँदा प्रत्यक्ष परिणाम दिने कामहरू ओझेलमा परेका छन्।

यसको अर्को उदाहरण नेपाल टेलिकमको डाटा प्रणाली हो। मोबाइल डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स नकाटिने व्यवस्था लागू गरिएको भनी प्रचार गरियो। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार भयो। तर २०८३ वैशाख ९ सम्म पनि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छैन। डाटा सकिने बित्तिकै ब्यालेन्स काटिने क्रम यथावत् छ।

तत्काल सुधार गर्न सकिने सेवा जस्तै लाइसेन्स वितरण, टेलिकम सेवा सुधारमै परिणाम नआउँदा सरकारको प्राथमिकता कामभन्दा प्रचारमा केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ।

बिचौलिया अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै मन्त्रीहरू बिचौलियासँग जोडिएको आरोपमा राजीनामा दिन बाध्य भएको अवस्था पनि देखिएको छ। श्रम मन्त्री दीपक शाहपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

वालेन सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री बाहिरिनु, सरकारभित्रको आन्तरिक समन्वय, निगरानी र नैतिक नियन्त्रण कमजोर रहेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको हकमा जस्तो छानबिन समिति बनाएर पदमा बसिरहने अभ्यास अहिले देखिएको छैन; अहिले सामाजिक सञ्जालमै प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिनुपर्ने दबाब भने सिर्जना भइरहेको छ।

यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ के सरकारले प्रतिपक्षलाई संसदमा प्रश्न उठाउने अवस्था नै नआउने गरी निर्णयहरू सामाजिक सञ्जालको दबाबमा लिन थालेको हो?

नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने, तत्काल सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा परिणाम दिनुपर्ने बेला, बालेन नेतृत्वको सरकार प्रचार, स्टन्ट र समिति गठनमै अल्झिरहन्छ कि ठोस परिणाम दिने कामतर्फ मोडिन्छ? नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कि आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको राजीनामा सम्हाल्दै बस्ने? यो अझै परीक्षणकै विषय बनेको छ।