काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आगामी सोमबारदेखि संविधान संशोधनका विषयमा व्यवस्थित र निरन्तर रूपमा सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
हरेक दिन दिउँसो ३ बजेपछि विज्ञ, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै उनीहरूको धारणा, अनुभव, कानुनी दृष्टिकोण र व्यवहारिक सुझावहरू सङ्कलन गरी संविधान संशोधन बहसपत्रको आधार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठकले सुझाव सङ्कलन प्रक्रियालाई औपचारिक, समयबद्ध र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टासम्म चलेको बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिँदै स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री वालेनको सचिवालयले जनाएको छ।
स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार अब प्रत्येक दिन फरक–फरक क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई आमन्त्रण गरी चरणबद्ध रूपमा छलफल सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट संविधान संशोधनका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गर्दै सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरिनेछ।
यद्यपि, कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै नपठाएको अवस्था रहेको छ, जसले सुझाव सङ्कलन प्रक्रिया र बहसपत्रको समावेशिता तथा राजनीतिक सहमतिमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलले पूर्वनिर्धारित समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सङ्कलित सुझावहरूका आधारमा व्यापक, सन्तुलित र व्यावहारिक बहसपत्र तयार गरी सरकारसमक्ष पेस गरिने दृढता व्यक्त गरे।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
