काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको छ। निजी क्षेत्रले सशङ्कित र निरुत्साहित हुनुको प्रमुख कारण उद्यमी–व्यवसायीमाथि धरपकड, पक्राउ र थुनछेक हो भनेको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने र व्यवसाय विस्तारका अवसर सिर्जना हुने आशा गरेको थियो।

तर, पछिल्ला घटनाले त्यो अपेक्षामा धक्का पुगेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेसँगै निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संस्थाहरू एकैस्वरमा बोलेका हुन्।

गोल्छाजस्तो स्थापित उद्योगी पक्राउ परेपछि समग्र निजी क्षेत्रभित्र त्रास, अन्योल र असुरक्षाको भावना बढेको उनीहरूको ठहर छ। नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक वातावरणलाई प्रभावित पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सम्बन्धित पक्षलाई सुन्ने, अनुसन्धानमा सहयोग लिने, र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी कारबाही अघि बढाउने दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

उद्यमी–व्यवसायीहरू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न, प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुन र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सधैँ तयार रहेको अवस्थामा समेत आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा तत्काल पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित, दुःखी र सशङ्कित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका अनुसार, कुनै एक उद्यमीमाथिको धरपकड व्यक्ति विशेषमा सीमित रहँदैन। यसले लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, बैङ्किङ क्षेत्र, लगानी वातावरण तथा समग्र आर्थिक प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ।

शेखर गोल्छाजस्ता अग्रणी उद्योगी पक्राउ परेपछि देशभित्रका मात्र होइन, सम्भावित विदेशी लगानीकर्तामाझ पनि नकारात्मक सन्देश जाने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ।

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गर्दै हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन थालेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अझ निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेको धरपकडले भने सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले निजी क्षेत्रलाई थप सशङ्कित र असुरक्षित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी जोसुकै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। तर, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि बनेको करिब दुईतिहाइको बलियो सरकारले लिने नीतिगत निर्णय, स्थिरता र व्यवसायीमैत्री व्यवहारबाट पुनः गतिशील बन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो। तर, यस्ता गतिविधिले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउने र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यबाट मुलुक विमुख हुन नपरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।

“निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न, मनन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः आग्रह गर्दछौँ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको साझा चिन्ता अभिव्यक्त गरिएको छ।