काठमाडौँ-लोकतन्त्र दिवसकै दिन सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासी बनेकाहरूको रुवावासी चलेको छ। राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको दिनमै नदी किनारमा बस्ती बसालेकाहरू भागाभाग हुने स्थितिमा पुगेका छन्।

सुकुम्वासीको समस्या दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहे पनि, यही समस्यामाथि हुकुमवासीले रजाइँ गर्ने, राजनीतिक संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र वास्तविक भूमिहीनहरू भने सधैँ उपेक्षित बन्ने यथार्थ फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।

सरकारले नदी किनारको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने तयारीमा सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ।

शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा शनिवार र आइतबार डोजर लगाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ। बैठकले डोजरसहित आवश्यक हतियार तथा साधन प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने, संरचना भत्काउने र ठाउँ खाली गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनतर्फको आवश्यक कदम भनेका छन् भने, कतिपयले वैकल्पिक पुनर्वासबिना बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। वास्तविक सुकुम्वासी भने अन्योलमा परेका छन्।

सरकारले काठमाडौँका अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्ती हटाउन अल्टिमेटम दिएपछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाहरूको रोइकराई चलेको छ। सुकुम्वासी सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। सुकुम्वासी प्रतिनिधिले शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री लगायतसँग कुरा गरेर समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने आश्वासन पाएको बताएका छन्।

सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। हरेक सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानको नारा घन्कायो, आयोग बनायो, प्रमाणपत्र बाँड्यो। तर, वास्तविक भूमिहीनको जीवनमा खास परिवर्तन आएन। बरु सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीले राज गरे, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गामा कब्जा जमाए, र वास्तविक सुकुम्वासीहरू सधैँ पर्खाइमै रहे। भोटको राजनीति गरेको आरोप यसअघिका सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि लाग्दै आएको थियो।

हरेक सरकारले सुकुम्वासी आयोग बनाए। ती आयोगले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत वितरण गरे। तर, सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीले राज गरे। जसलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अतिक्रमणकारी र सुकुम्वासी छुट्याउने बताएका छन्। देशभरका वास्तविक सुकुम्वासीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रधानमन्त्री वालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। “अब पनि कुनै ठूलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र?” प्रधानमन्त्री वालेनले प्रश्न गरेका छन्।

सरकार आफ्ना नागरिक बचाउन लागेको सन्देश प्रधानमन्त्री वालेनले प्रवाह गराएका छन्। सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी स्वरूप लिन सरकारका प्रवक्ताले भनेका छन्।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्वासी छन्। सुकुम्वासी बस्तीबारे प्रधानमन्त्री वालेनले झापामा दिएको अभिव्यक्ति यतिबेला ट्रोल बनेको छ। पूर्वजनमुक्ति सेना मङ्गलसिंह प्रजाले “गाई त बाँध्यो, ढुङ्ग्रोमा मही छैन, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन” भन्ने गीत नै सुनाए।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारले तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने, खाली गराउने भनी जारी गरिएको सूचना कुनै निर्णय वा आदेशका आधारमा गरिएको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नै चलाउने तयारीले सरकार एक्लै परेको छ भने यस निर्णयको चौतर्फी विरोध चर्किँदै गएको छ।

सरकारले पटकपटक माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न आग्रह गरिरहेको छ। डोजर ल्याउने हल्ला र माइकिङले त्यहाँ बस्नेहरूको दिनको भोक र रातको निन्द्रा हराएको छ। केही सुकुम्वासी भने गोली खान परे पनि बस्ती खाली नगर्ने अडानमा छन्। केहीले कुम्लोकाम्लो पारेर वैकल्पिक वासस्थानतर्फ लागेका छन् भने केही अड्डी कसेर बसिरहेका छन्।

सुकुम्वासीहरूले प्रदर्शन गरिरहेको समयमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेर सुकुम्वासीको पक्षमा रहने बताएका छन्।

जबरजस्ती बल प्रयोग गरेरै भए पनि बस्ती हटाउने तयारीसहित सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारकै हुने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताएका छन्।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउन प्रहरी परिचालन गर्ने र डोजर चलाउने सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती डोजर नलगाइने बताएका छन्।

बाढी आएपछि सरसामान छाडेर भाग्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था आउने भएकाले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई १०–१५ दिनभित्र बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा वर्षौँदेखि अनधिकृत बसोबास हुँदा सार्वजनिक आवागमन, शहरी अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा नदीको प्राकृतिक बहावमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ। काठमाडौं प्रशासनको स्पष्ट सूचना छ, बस्ती खाली नभए भत्काइनेछ, र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा स्वयं बसोबासीले लिनुपर्नेछ।

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्नुअघि मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई पत्राचार