काठमाडौं – बागमती, मनोहरा तथा अन्य नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानमा सरकारले सफलता हासिल गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावी परिणामबाट सशक्त जनादेशसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियान अघि बढाएको हो।

तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहले अघि सारेको नदी किनार अतिक्रमण हटाउने योजना, प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामै कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ। सुरक्षित स्थानमा सर्न पटक–पटक आग्रह र अल्टिमेटम दिएपछि बागमती नदी किनारका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर परिचालन गरिएको हो।

विगतका सरकारले राजनीतिक दबाब, दलगत स्वार्थ र चुनावी गणितका कारण हात हाल्न नसकेको विषयमा अहिले निर्णायक कदम चालिएको छ। सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका हुकुम्बासी र बिचौलियाहरूको भागाभाग भएको छ। जस्तापातादेखि पक्की संरचनासम्म भत्किएका छन्। मानवीय क्षति भने नभएको सरकारी दाबी छ।

तीन दिनसम्म निरन्तर माइकिङ, सूचना र समन्वयपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। डोजर चलाउने क्रममा खानेपानीको पाइप फुट्दा केही समय अव्यवस्था सिर्जना भयो। थापाथलीको बस्ती अधिकांश खाली भइसकेको छ। सिनामंगल क्षेत्रमा हटाउने काम जारी छ।

मनोहरा क्षेत्रमा भने स्थानीय प्रतिरोधका कारण स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। ढुंगामुढा हुँदा प्रहरी र केही पत्रकार घाइते भएका छन्। वर्षासमेत भइरहेकाले मनोहरामा डोजर परिचालन अस्थायी रूपमा रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन्।

विगतमा राजनीतिक संरक्षणमा बसेर सुकुम्वासीको नाममा फाइदा उठाउँदै आएका हुकुम्बासी र बिचौलियाहरू अहिले नैतिक दबाबमा परेका छन्। धेरैजसोले बस्ती छाडिसकेका छन्। सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्थापना गरेको त्रिपुरेश्वरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा भने वास्तविक सुकुम्वासीहरू पुग्न थालेका छन्।

काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, अभिलेखीकरण र अस्थायी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। दशरथ रङ्गशालामा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास, प्राथमिक उपचार, खानेपानी र अन्य आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ।

नदी किनारका बस्ती खाली गराउने क्रममा देखिएको दृश्यले वास्तविक सुकुम्वासी र अवसरवादी हुकुम्बासीबीचको अन्तर स्पष्ट पारेको छ। जसको कतै पनि घरजग्गा छैन, उनीहरू सरकारी सम्पर्कमा आएका छन्। तर, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गरिरहेका कतिपय पहुँचवालाहरू भने डोजर चल्नु अगावै सामानसहित सम्पर्कविहीन भएका छन्।

सरकारी छानबिन, सम्पत्ति अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको डरले धेरैले आफूलाई सुकुम्वासी दाबी गर्न छाडेका छन्। सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको प्रयास आजको मात्र होइन; दशकौँदेखि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सफल हुन सकेको थिएन। महानगर प्रहरी प्रमुख जोशीका अनुसार यसपटक जालझेल गरेर बसेकाहरूले अब टिक्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर स्वेच्छाले समेत बस्ती छाडेका छन्।

यसअघि केन्द्र सरकारको पर्याप्त सहयोग नपाएको महानगरले अहिले भने सङ्घीय सरकारको पूर्ण साथ पाएको जनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्थानीय र सङ्घीय संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै अभियानलाई सफल बनाएको हो।

डिजिटल माध्यमबाट बस्तीवासीहरूको लगत सङ्कलन गरिएकाले हुकुम्बासीहरू थप दबाबमा परेका छन्। सबै राजनीतिक दलहरूले वास्तविक सुकुम्वासीलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएपछि पहुँचका आधारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूको बाटो बन्द भएको छ।

यसपटक बाक्लो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। ड्रोन, सिसिटिभी र डिजिटल निगरानी प्रणालीसमेत प्रयोग गरिएको छ।

विगतमा जस्तो घरेलु हतियार प्रदर्शन, ढुंगामुढा र डोजर अवरोध गर्ने प्रयास यसपटक व्यापक रूपमा सफल हुन सकेन। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले चरणबद्ध, समन्वित र रणनीतिक ढङ्गले अभियान सञ्चालन गरेको देखिएको छ।

सरकारले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। भूमिहीन परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उचित स्थानमा पुनर्स्थापना गरिने प्रवक्ता मानन्धरले बताए।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३ र मनोहरा क्षेत्रमा १३ गरी कुल ८७१ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये ठूलो हिस्सा नदी तथा खोला किनारका अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

थापाथलीस्थित बस्ती शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ। गैरीगाउँ, शान्तिनगर, सिनामंगल, गोठाटार र मनोहरा क्षेत्रमा हटाउने प्रक्रिया क्रमशः जारी छ। स्थानीयको सहयोग, सुरक्षाकर्मीको समन्वय र प्रशासनिक तयारीका कारण अभियान अपेक्षाकृत सहज बनेको सरकारको दाबी छ।

सरकारले आइतबारदेखि विस्थापित परिवार वास्तविक सुकुम्वासी हुन् वा होइनन् भन्ने विस्तृत पहिचान प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको संयुक्त टोलीले लगत प्रमाणीकरण गर्नेछ।

सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन, भूमिहीनको पुनर्स्थापना र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण यी तीनै उद्देश्यलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै यो अभियान दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नेछ। अहिलेको कदमले दशकौँदेखि जटिल बनेको सुकुम्वासी समस्या समाधानको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ।

वालेन सरकारको निर्णयले सुकुम्वासीमा त्रास, हुकुमवासीमा रुवावासी