काठमाडौं – सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा केही तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू गम्भीर मानवीय सङ्कटमा परेका छन्। उनीहरूको बसोबास मात्र उजाडिएको छैन, जीवन नै असुरक्षित र अनिश्चित बनेको छ।

वर्षौँदेखि कोठा खोज्दा सिधै “दिन्नौँ” भन्ने विभेद भोग्दै आएका तेस्रोलिंगी महिलाहरू सस्तो भाडामा बस्न सहज हुने भएकाले काठमाडौँका मनोहरा, सिनामंगल, थापाथलीलगायत विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा आश्रित हुँदै आएका थिए।

तर, सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएसँगै उनीहरूका घर मात्र होइन, जीवनयापनका आधारसमेत तहसनहस भएका छन्। कतिपयका लत्ताकपडा, कागजात तथा दैनिक उपयोगका सामग्री पुरिएका छन्, कतिपय हराएका वा बेपत्ता भएका छन्। नयाँ कोठा पाउन नसक्दा कतिपय तेस्रोलिंगी व्यक्ति खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य भएका छन्।

सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइँदै गर्दा स्तब्ध बनेका मायाको पहिचान नेपालका प्रदेश समन्वय अधिकारी एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जेनजी युवा बाबु दुमी राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राईका अनुसार तेस्रोलिंगी समुदायका धेरै सदस्य सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। “घर जाऊ भनिन्छ, तर परिवारले सम्पत्तिमा अंश दिन मान्दैन। कोठा महँगो छ, पाउन झन् कठिन छ। राज्यले उचित रोजगार, शिक्षा र आधारभूत अवसरबाट वञ्चित गरेको, चौतर्फी आक्रमणमा परेको यस्तो सीमान्तकृत वर्गलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ? के पहल गरिरहेको छ?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद बनेकी भूमिका श्रेष्ठलाई उनले विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन्। “यस्तो गम्भीर विषय र विषम परिस्थितिमा तपाईँको समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो छ। पहल गरिदिनुहोस्,” उनले आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार यो क्षणिक समस्या होइन, वर्षौँदेखि तेस्रोलिंगी समुदायले भोग्दै आएको संरचनागत विभेदको निरन्तरता हो। “यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने भूमिका खेलिदिनुहोस्,” उनले सांसद श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, सरोकारवाला सबै पक्षलाई यस विषयमा गम्भीर बन्न उनले आह्वान गरेका छन्।

लकडाउनका बेला राहत वितरणमा सरोकारवालासँग पिंकी गुरुङले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे जस्तै अहिले सत्त्तामा रहेकाे पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठले यसपटक अझ दीर्घकालीन समाधानका लागि सक्रिय हुनुपर्नेमा बाबु दुमीले जाेड दिएका छन्।

राई स्वयंले पनि यस्ता विभेद पटक–पटक भोगेको बताएका छन्। “ओहो, तपाईँ त तेस्रोलिंगी समुदायको हो?” भन्ने प्रश्नसँगै कोठा दिन अस्वीकार गरिएका अनेक अनुभव उनले साझा गरेका छन्। “मेरो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा कोठा दिन्न भन्न पाइँदैन भनेर मैले सम्झाएँ, खबरदारी पनि गरेँ। तर अझै धेरैले त्यस्तो विभेद गरिरहेका छन्। आखिर हामीले सधैँ यही समस्या झेलिरहनुपर्ने? कति दिन? कहिलेसम्म?” उनले आक्रोश पोखेका छन्।

“किन अहिलेसम्म सरकार र सरोकारवालाहरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्दैनन्?” भन्ने उनको प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ।

राईका अनुसार उनीहरू परम्परागत अर्थमा सुकुम्वासी होइनन्, तर सुकुम्वासीभन्दा अझ बढी ओझेलमा परेका छन्। उनले सांसद भूमिका श्रेष्ठसहित नयाँ सरकारको यस विषयमा गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। आवश्यक समन्वयका लागि आफू सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरोकारवालालाई तत्काल काममा जुट्न आग्रह गरेका छन्।

उनले विशेष रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकासमेतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। “वालेन सरकारको ध्यान जाओस्,” भन्दै उनले बस्तीबाट विस्थापित प्रत्येक तेस्रोलिंगी व्यक्तिको सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

उनको माग स्पष्ट छ,कोठा खोज्न जाँदा कसैले पनि लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा विभेद भोग्न नपरोस्। अन्य नागरिकसरह सम्मानपूर्वक कोठा पाउने अधिकार सुनिश्चित होस्। “छिछी-दुरदुर होइन, समान नजरले हेरियोस्, मानवतापूर्ण व्यवहार गरियोस्,” उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सडकमा उभिएको देखेर लखेट्ने, पिट्ने, धम्क्याउने र त्रसित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बाध्यताले सडकमा पुगेका तेस्रोलिंगीहरूको वास्तविक समस्या के हो, त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

“समस्यासँगै समाधानको पाटोमा पनि उत्तिकै ध्यान जानुपर्छ,” राई भन्छन्। उनका अनुसार पहिलो आवश्यकता सुरक्षित बसोबास हो। त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र नागरिकताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ। तेस्रोलिंगी समुदायको सम्मानजनक जीवनका लागि यी आधारभूत अधिकार तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको जोड छ।