काठमाडौं – राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा अध्यादेशको चाङ लाग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसदमा ताला लगाएर भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आधिकारिक रूपमा पाँच वटा अध्यादेश दर्ता भइसकेका छन्।

संवैधानिक परिषद्, सहकारी तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको स्पष्ट कारण सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले खुलाएका छन्। उनले १०० दिनभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताएका छन्।

विगतमा जस्तो दल फुटाउन वा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न अध्यादेश नल्याएको भन्दै उनले प्रतिपक्षलाई जवाफ दिएका छन्। हिजो दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्दा ढोका हुँदाहुँदै भित्ता फुटाएर चोरबाटो किन प्रयोग गर्‍यो भन्ने रास्वपाले आज आफैँ शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ।

देशमा रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्। १८२ जना सांसद रहेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन आफ्नै सांसदसँग त्रसित भएको शङ्का विपक्षी दलले व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर सिफारिस गरेका अध्यादेश अध्ययनमै छन्। विशेष कारण जनाएर आह्वान भएको संसद् अधिवेशन स्थगन गरेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल दबाबमा परेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अध्यादेश संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै ल्याइएको बताएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउनुको कारण खुलाउँदै, इमरजेन्सी परेको बेला ओपिडीमा लाइन लागेर नहुने तर्क गरेका छन्।

संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, अहिले सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गराएर भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। संसदबाट सहजै पारित गराउन सक्ने झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेपछि ‘अध्यादेश शासन’ तर्फ उन्मुख भएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई असंसदीय भनेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी चार दलको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई र प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न पनि बैठकले माग गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताए।

सरकार भने तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउने मुडमा देखिएको छैन। वैशाख १४ गते दुई अध्यादेश सिफारिस गरेको सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराएको छ। ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार थप अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारीमा लागेको छ। पालैपालो राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश सिफारिस गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई दबाबमा पार्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिएको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्तिको तयारीमा रास्वपा सरकार लागेको छ। जुन कुरा सभापति लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन्। उनले संवैधानिक रिक्तता पूर्ति गर्न, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई मेरिटोक्रेसीमा लैजान अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताउँदै अध्यादेश ल्याउनु गलत नभएको जिकिर गरेका छन्।

संसदमा मरीचजस्तै चाउरिएका विपक्षी दलहरू सरकारलाई ठूलो हुनुको दम्भ नदेखाउन खबरदारी गरिरहेका छन्। संसदबाट सहजै पारित गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नै सांसदहरूलाई विश्वास नगरी अध्यादेशको बाटो लिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।

आठ-दश दिनमा पारित गराउन सक्ने संख्या रास्वपासँग छ। संसदीय समितिमा रास्वपाको बहुमत छ। हप्ता दश दिन वरपरले आकाशै खसिहाल्ने होइन भन्ने तर्क विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकार आफ्नै दलबाट त्रसित देखिएको बताए। विगतका गलत कामलाई निरन्तरता नदिन सुझाव दिँदै उनले अध्यादेश सिफारिस गरेर सरकारले आफ्नै सांसदहरूमाथि विश्वास नगरेको सन्देश गएको बताए।

विपक्षी दलहरूले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कार्यलाई संसद् र नागरिकमाथिको उपेक्षाका रूपमा लिएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारलाई देखाएर त्यही बाटो अँगाल्ने काम नयाँ गर्छौँ,नयाँ हौं भन्नेहरूलाई नसुहाउने कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताए।

सरकार अध्यादेशबाटै शासन गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लागेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउने त होइन भन्ने शङ्का विपक्षी दलले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छैनन्, प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको एमाले नेता प्रेमप्रसाद दंगालले बताए।

सरकारले जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ। बजेट पेस गर्नु अघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसलाई संसद्ले पारित गर्नुपर्छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विपक्षी दलले विरोध गरेका छन्। जसलाई विरोधका लागि विरोधै गर्नुपर्छ भने गरिरहनुहोस् सरकारलाई काम गर्न दिऊँ, लामिछानेले सरकारको काममा पूर्ण समर्थन जनाएका छन्।