काठमाडौं – सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गते सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा दिउँसो ३ः४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ।

त्यसअघि दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेछन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी गराइने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराइने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश अनुमोदनका लागि पेस गरिनेछ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने कार्यसूचीसमेत रहेको छ। संसद् अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर जारी गराएका अध्यादेशहरू पालैपालाे पेस हुनेछन्। अधिवेशनको पहिलो दिन नै ८ वटा अध्यादेश पेस हुने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहदेखि मन्त्रीहरूले अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, कानुनमन्त्री साेबिता गौतमले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

अध्यादेशहरू पेस गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण संयुक्त बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अलग-अलग बैठकहरू पनि राखिएको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनअघि र सम्बोधनपछि गरी दुई चरणमा बैठक सञ्चालन हुने सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिएका छन्।

संसद् अधिवेशन रोकेर आफ अनुकूल अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि आलोचना भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा अनुमोदनका लागि सिफारिस भएपछि न्यायालयभित्रै विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सरकारको कदमविरुद्ध प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेकी छन्। त्यसको जवाफमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले न्यायालयको विषयमा टसल गरेर संस्थाको गरिमा कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मनोमानी गरे संसद्भित्र एकमत भएर प्रतिकार गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति भएको छ।

सत्ता पक्षको प्रस्तुतिपछि संसद्भित्र विपक्षी दलहरूको साझा धारणा तय गर्न निरन्तर संवाद गर्ने निर्णयसमेत प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यादेश र सुकुम्वासी बस्ती विस्थापनको विषय सोमबारको संसद् बैठकमा उठाउने जनाएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले सरकारका गतिविधिबारे संसद्मा कडा रूपमा आवाज उठाइने बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई संसद्भित्र दबाबमा पार्ने तयारी गरेका छन्। तर, उक्त रणनीति पहिलो बैठकमै देखिने कि त्यसपछिका बैठकहरूमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच नै अन्योल देखिएको छ। यद्यपि सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी दलहरूको प्रतिवाद प्रभावकारी बन्ने वा नबन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।