काठमाडौं – नेपालमा रोजगारीले जीवन धान्नै कठिन भएपछि वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर खाडी मुलुक पुगेका धेरै नेपाली श्रमिकजस्तै अशोक कोइराला पनि ९ महिनाअघि स्पा थेरापिस्टको कामका लागि कुवेत पुगे। तर, अमेरिका–इराक युद्धको प्रभाव, तलब नपाउने समस्या, श्रम शोषण र समलिङ्गी पुरुष भएकै कारण भोग्नुपरेको मानसिक दबाबले उनलाई निर्धारित समयअघि नै नेपाल फर्किन बाध्य बनायो।

दुई वर्ष बस्ने योजना बनाएर कुवेत पुगेका कोइराला अहिले पुनः नेपालमै रोजगारीको खोजीमा छन्। उनी मायाको पहिचान नेपालले दुई वर्षअघि आयोजना गरेको ‘मिस्टर गे नेपाल’ प्रतियोगिताका फस्ट रनरअपसमेत हुन्।

कोइरालाका अनुसार सुरुका ६ महिनासम्म नियमित तलब पाइए पनि त्यसपछि लगातार तीन महिनासम्म कम्पनीले पारिश्रमिक दिएन। “काम मात्र गर्नुपर्ने, ग्राहक नआउँदा तलब पनि नदिने अवस्था भयो,” उनले भने, “अमेरिका–इराक युद्धको प्रभावपछि ग्राहक नै आउन छाडे, अनि नेपाल फर्किन बाध्य भएँ।”

उनले खाडी मुलुकमा एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिहरूले अत्यन्त कठिन अवस्था भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए। “म समलिङ्गी पुरुष हुँ भनेर खुलेर गएको होइन,” उनले भने, “नेपालमा जस्तो एलजीबीटीक्यू समुदायलाई स्विकारिएको छ, त्यहाँ त्यस्तो छैन। समलिङ्गी हुनु अपराध मानिन्छ, दण्डनीय कुरा मानिन्छ।”

उनका अनुसार त्यहाँ धेरै समलिङ्गी, बाइसेक्सुअल व्यक्तिहरू भए पनि अधिकांश आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य थिए। “खुलेर बाँच्न त परै जाओस्, म यही हुँ भनेर स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पनि सकिँदैन थियो,” उनले भने, “त्यो घुटघुटी निकै गाह्रो थियो।”

कुवेतमा रहँदा हाउभाउ, बोलाइ र हिँडाइका कारण आफूलाई बुलिङ गरिएको अनुभव उनले सुनाए। “थोरै साइडलाइन गरिएको महसुस हुन्थ्यो,” उनले भने, “कतिपयले ‘केटीजस्तो नबोल’, ‘त्यसरी नहिँड’ भनेर टिप्पणी गर्थे।”

उनका अनुसार त्यहाँ एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिहरूका लागि उजुरी सुन्ने वा सहयोग गर्ने कुनै संयन्त्र थिएन। “कम्युनिटीको मान्छेलाई बोलिदिने कोही पनि थिएन,” उनले भने।

“त्यहाँ पुगेपछि १२ घण्टा काम गर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “स्टाफ कम भएकाले साप्ताहिक बिदासमेत पाइएन।”

उनीसँग थेरापी लिन आउने ग्राहकहरू अधिकांश कुबेती नागरिक हुन्थे। “उनीहरू पनि खुलेका थिएनन्,” उनले भने, “तर, कुरा गर्दै जाँदा समलिङ्गी वा बाइसेक्सुअल रहेछन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो।”

उनका अनुसार इस्लामिक कानुन र सामाजिक संरचनाका कारण त्यहाँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि कडा नियन्त्रण थियो। “उनीहरूलाई खुल्नै नदिने रहेछ,” उनले भने, “धेरै गाह्रो भएको देखेँ।”

कुवेत जानुअघि उनले डकुमेन्टेसन, वर्क परमिट, भिसा, श्रम स्वीकृति, बीमा र मेडिकल प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। भिसा आउन ढिलाइ भएपछि उनले दोहोर्‍याएर मेडिकलसमेत गर्नुपरेको बताए। मेडिकलबाहेक मात्रै उनले म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए।

“मसँग खासै अनुभव थिएन, नेपालमा सिकेको थिएँ,” उनले भने, “तर, नेपालको सिकाइ कुवेतमा काम लागेन, सबै कुरा फरक रहेछ।”

कुवेत पुगेको भोलिपल्टै उनी काममा खटिएका थिए। “यहाँ सिकेर गएको कुरा त्यहाँ म्याच भएन,” उनले भने, “कष्टमरबाट धेरै कम्प्लेन आउँथ्यो, सिकाउने कोही थिएन, म एक्लै थिएँ।”

सुरुमा काम निकै कठिन भए पनि बिस्तारै अभ्यास बढ्दै गएपछि ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया आउन थालेको उनले बताए।

उनीसँग मासिक १५० कुबेती दिनार तलब र खानाको सुविधा गरी १७० केडी दिने सम्झौता भएको थियो। कामको समय ८ घण्टा भनिए पनि वास्तविकता फरक रहेको उनले बताए। “त्यहाँ पुगेपछि १२ घण्टा काम गर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “स्टाफ कम भएकाले साप्ताहिक बिदासमेत पाइएन।”

लगातार ६ महिनासम्म बिना बिदा काम गर्नुपरेको उनले सुनाए।

कुवेतमा बस्दा उनले यौन शोषणसम्बन्धी व्यवहार पनि भोग्नुपरेको बताए। “कहिलेकाहीँ ब्याकटच गर्ने, अनुचित व्यवहार गर्ने मान्छे भेटिन्थे,” उनले भने, “तर, मैले उजुरी गरेँ भने उल्टै मेरो पहिचानबारे प्रश्न उठ्न सक्थ्यो।”

उनका अनुसार आफ्नो समलिङ्गी पहिचान खुलेमा थप समस्या आउने डरले उनले धेरै कुरा दबाएर राख्नुपरेको थियो। “मैले नै एप्रोच गरेको हो कि भन्ने आरोप आउन सक्थ्यो,” उनले भने।

उनले आफूहरूलाई अन्य कामदारभन्दा फरक व्यवहार गरिने अनुभव पनि सुनाए। “हामीलाई छुट्टै प्रकारले ट्रिट गर्थे,” उनले भने, “मसाजतिर धेरै इनभल्भ गराइन्थ्यो।”

छ महिनासम्म नियमित पारिश्रमिक पाए पनि मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएपछि कम्पनीले तलब दिन छाडेको उनले बताए। “ग्राहक नआउने भएपछि दुई–तीन महिनाको तलब नै पाएनौँ,” उनले भने।

युद्धका कारण एयरपोर्ट बन्द भएपछि नेपाल फर्किनसमेत कठिन भएको उनले बताए। नेपाल फर्कन साउदी अरब हुँदै ट्रान्जिट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। “साउदीको भिसा नेपाली दूतावासमार्फत लगाउनुपर्‍यो,” उनले भने, “भिसा आएपछि एक हप्ताभित्र टिकट काटेर फर्किनुपर्ने अवस्था थियो।”

सामान्य अवस्थामा ४० केडीमा पाइने हवाई टिकट युद्धपछि ३२५ देखि ५ सय केडीसम्म पुगेको उनले बताए।

“लगानी गरिदिएमा काम गर्ने हो, मसाज क्षेत्रमा स्कोप पनि छ”

नेपाल फर्किने क्रममा पनि उनले करिब २ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको बताए। “खर्चको जोहो नेपालबाट मगाएर गरेँ,” उनले भने, “अलिअलि सेभिङ थियो, त्यो पनि फर्कँदै सकियो।”

दुई वर्ष बस्ने योजना बनाएर गएको भए पनि अपेक्षाअनुसार परिस्थिति नभएको उनले बताए। “केही सीप सिकिन्छ, राम्रो ठाउँमा फेरि एप्लाइ गर्छु भन्ने सोच थियो,” उनले भने, “तर, सोचेजस्तो भएन, निकै नराम्रो अनुभव भयो।”

नेपाल फर्किने क्रममा आफू मानसिक रूपमा निकै निराश भएको उनले सुनाए। “प्लेनमा फर्कँदा मन एकदमै भारी थियो,” उनले भने, “नेपाल गएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता थियो, किनकि यहाँको जागिर छोडेर गएको थिएँ।”

रोजगारी सङ्कट

नेपालमै रोजगारी सङ्कट गहिरिँदै गएकाले भविष्यप्रति अन्योल बढेको उनले बताए। “अब त्यस्तो जागिर सजिलै पाइँदैन,” उनले भने, “नेपालमा झन् सङ्कट चलिरहेको छ, त्यसले धेरै खिन्न बनाएको थियो।”

अहिले अशोक कोइराला बेरोजगार छन्। उनी जागिरको खोजीमा ठाउँ–ठाउँमा पुगेका छन्। “जागिर पाइन्छ कि भनेर धेरै ठाउँमा सोधेँ, तर पाउने–नपाउने कुनै ठेगान छैन,” उनले भने। उनी पर्याप्त सीप र अनुभव भए पनि नेपालमा अवसरको अभाव र लगानी नपाउँदा आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।

कुवेतमा बस्दा उनले मसाज सेन्टर मात्र होइन, शैलुनसमेत सञ्चालन गरेका थिए। बिहान–बेलुका कपाल काट्ने काम गर्थे। विदेशमा सिकेको सीप र अनुभवलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने सोचका साथ उनी फर्किएका थिए। नेपालमा पार्टनरसिपमा शैलुन खोलेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर अपेक्षाअनुसार काम सफल हुन सकेन। “नेपालमा पार्टनरसिपमा शैलुन खोल्यो भने केही हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर त्यो केही भएन,” उनले भने।

आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने इच्छा भए पनि आर्थिक अभाव मुख्य समस्या बनेको उनी बताउँछन्। “आफैँ गर्न त सकिन्छ, तर लगानी र लागत लगाउनु पर्छ, त्यो हिम्मत चाहिँ छैन,” उनले भने। यदि कसैले लगानी गरिदिए आफू मेहनत गरेर काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी मसाज र सौन्दर्यसम्बन्धी क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको उनको विश्वास छ। “लगानी गरिदिएमा काम गर्ने हो, मसाज क्षेत्रमा स्कोप पनि छ,” उनले बताए।

विदेश जान चाहने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि उनले सचेत भएर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार विदेश जानुअघि कुन देशले मानवअधिकार र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई समर्थन गर्छ, कहाँ सहज वातावरण छ, र कहाँ आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ।

उनले विशेषगरी खाडी मुलुकमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायले धेरै कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए। “खाडी मुलुकमा हुँदा एलजीबीटीआईक्यूलाई उनीहरूको जुनसुकै प्रक्रियामा, जुनसुकै कुरामा समर्थन गर्दैनन्,” उनले भने। उनका अनुसार त्यहाँ यौनिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श, बुलिङ भए पनि उजुरी गर्न सकिने अवस्था सहज छैन। “भित्रभित्रै सेक्सुअल्ली ह्यारासमेन्ट भएको कुरा, ब्याड टचको कुरा, बुलिसको कुराहरूमा उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था छ,” उनले बताए।

त्यसैले कानुनी रूपमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई संरक्षण र समर्थन गर्ने देश रोजेर मात्र विदेश जानुपर्ने उनको सुझाव छ। “जुन देशमा एलजीबीटीआईक्यूलाई कानुनी हकमा समर्थन गर्छन्, उनीहरूले समर्थन गर्छन्, हामीलाई हेल्प गर्छन्, त्यो देश चुनेर जानुपर्छ,” उनले भने।

यद्यपि धेरै नेपालीका लागि खाडी मुलुक बाध्यता भएको उनको बुझाइ छ। “युरोप जान सक्दैनौँ, अरू देश जान सक्दैनौँ भने खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ,” उनले भने। त्यस्ता देशमा खुलेर आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्न कठिन हुने भए पनि स्थानीय कानुनको दायरामा बसेर काम गर्दा केही समस्या कम हुन सक्ने उनको अनुभव छ।

अशोक नेपालमै अवसर सिर्जना गर्न सकिनेमा विश्वास गर्छन्। उनका अनुसार अहिले एलजीबीटीआईक्यू समुदायका लागि बिस्तारै अवसरहरू बढ्दै गएका छन् र कानुनी संरचनाहरू पनि निर्माण हुँदैछन्। “सक्दो नेपालमै केही गरौँ। अहिले एलजीबीटीआईक्यूका लागि अपरच्युनिटीहरु छन्, बिस्तारै कानुन बन्दैछ,” उनले भने।

यदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग, तालिम र स्थायित्व मिल्ने हो भने समुदायभित्रका धेरै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूले राम्रो काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। “हाम्रो समुदायका मान्छेहरू यति धेरै ट्यालेन्टेड छन् कि उनीहरूलाई थोरै ट्रेनिङ र स्टेबिलिटीको जरुरी छ। त्यो भयो भने व्यवसाय अझ फस्टाउन सक्छ,” उनले बताए।

समुदायलाई सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा निकायहरूलाई पनि उनले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। “कोही सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोला,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही सकारात्मक काम गरिरहेको आफूलाई लागेको उनले बताए। साथै, उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।

उनले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका समुदायका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। “समाजमा एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ,” उनले भने। उनका अनुसार सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएपछि धेरैलाई कोठा पाउनसमेत समस्या हुने गरेको छ। “सुकुम्वासी बस्तीबाट निस्केर आउँदा कोठा नदिने अवस्था हुन्छ, त्यसैले सुरक्षित बस्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दछु,” उनले बताए।