काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्व सरकारको १०० बुँदामा समेटिएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्।

१०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको ५० नम्बर बुँदामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

तर, नेपालको संविधानमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ लाई एउटै समूहका रूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘यौनिक अल्पसंख्यक’ शब्द मात्र राखिएको छ।

यौनिक मात्र उल्लेख गरेर ‘लैङ्गिक’ शब्द नीति तथा कार्यक्रमबाट गायब भएको छ। यसले संविधानले गरेको समावेशी परिभाषालाई नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। विगतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा खासै भिन्नता नदेखिने गरी यौनिक अल्पसंख्यकलाई मात्र सम्बोधन गरिएको छ।

२०८१ साल जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘लैङ्गिक अल्पसंख्यक’ शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा ‘यौनिक’ शब्द उल्लेख गरिएको थिएन। कार्यक्रममा दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिने उल्लेख थियो।

तर, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसपटक ‘लैङ्गिक अल्पसंख्यक’ शब्द हटाएर ‘यौनिक अल्पसंख्यक’ शब्दावली प्रयोग गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकास सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिने भनिएको छ।

यो पनि : तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ

राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी बहसपत्र तयार पार्ने बताएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाइने र सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गरिने बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण हरेक आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ।

सङ्कटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सहकारीको कर्जा असुली गरी प्राप्त रकम प्रयोग गरिनेछ। आर्थिक अपराध र मिटरब्याज नियन्त्रण गरिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सरकारले आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई आकर्षित गर्ने, किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने र सहुलियत ऋणलाई सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।

सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई ‘नगदरहित’ अर्थात् डिजिटल बनाइने उल्लेख गरिएको छ। कर संरचनामा पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारको करको बोझ घटाइने, सार्वजनिक संस्थानहरूमा खर्च कटौती गर्न गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइने तथा ठूलो लगानी गर्ने विदेशीका लागि ‘लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा खासै फरक नदेखिएको अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन्।

सरकारले आगामी वर्ष ‘रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत कृषि प्रशोधन, पर्यटन, हलुका उत्पादन र प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तार गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत आयोजनाहरूको लगानी जोखिम बाँडफाँड गर्ने स्पष्ट ढाँचा ल्याइने भनिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, योग्यतामा आधारित छात्रवृत्तिलाई डिजिटल माध्यमबाट सिधै बैङ्क खातामा पठाउने तथा विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

विशेष गरी ‘ई–लर्निङ’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अर्थात् कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्ने नीति लिइएको छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

महिलाहरूले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन ‘महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति’ तर्जुमा गरिनेछ। साथै, हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई फौजदारी अपराधसरह मान्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ। अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

अधिकांश कार्यक्रम थपथाप र जोडजाड गरिएजस्तो देखिएको टिप्पणी पनि भएका छन्। अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले “हातमा काम र गोजीमा दाम” हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताएका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषय अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरिएको छ। शब्द तलमाथि पारेर अर्थ उस्तै लाग्ने खालका विषय समावेश गरिएका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा विदेशमा गएका नेपालीलाई फर्काएर रोजगारी दिने विषय कार्यान्वयन तहमा गएर हेर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

सरकारले अब नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नेछ। तर बजेटका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन चुनौती रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयन गर्न विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट वर्तमान सरकार मुक्त नरहेको विश्लेषण गरिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राज राईले योजना कार्यान्वयनका लागि लिइने ऋण व्यक्तिगत रूपमा तिर्ने हो कि आमजनताले तिर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हातमा राखिदिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री वालेन भने आफ्नो कुर्सी खाली राखेर बाहिरिएका थिए। विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति प्रधानमन्त्री वालेनको बहिष्कारका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनलाई बेवास्ता गरेको आरोपसमेत लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादा पालन नगरेको एमाले सांसद गुरु बरालले बताएका छन्।

संसदीय मर्यादालाई लिएर प्रधानमन्त्री वालेनमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्ने धैर्यता समेत नराखेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।