काठमाडौं – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग जोडेर टिप्पणी गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाकै अभिव्यक्तिमाथि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिवाद भएको छ। थापाले फेसबुकमा गरेको टिप्पणीपछि उल्टै उनको पुरातनवादी सोच, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायप्रतिको दृष्टिकोण तथा राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट पराजित उम्मेदवारसमेत रहेका थापाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति कटाक्ष गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्। थापाको स्ट्याटसमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरूको बाढी आएको छ भने कतिपयले उनको अभिव्यक्तिलाई “पुरातनवादी सोच” को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” गठन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यङ्ग्य गरेका थिए।

उनले “यौनिक अल्पसंख्यकको नाम जोडेर मन्त्रालय नै खडा गर्ने संसारको पहिलो सरकार बन्ने विश्व कीर्तिमान” भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। साथै “सायद, भदौ २३–२४ र फागुन २१ को म्यान्डेट र प्राथमिकता नै त्यही हो कि?” भन्दै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

तर थापाको यही अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना चर्किएको छ। पार्वती चन्द नामकी प्रयोगकर्ताले “जन्मजात शाह वंशको आची खाएर पेट पाल्ने ठेक्का लिएर जन्मेका तिमीहरूको योजना कहाँसम्म पुगेको छ नि?” भन्दै प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

सुरज दाहालले लेखेका छन्, “परम्परावादी भनेको नै यही हो। तिमीहरूका लागि महिला र पुरुष बाहेक तेस्रोलिंगी हुँदैनन्, अझ सकेसम्म त पुरुष मात्र। बाउको नाममा मात्र नागरिकता दिनुपर्छ, छोरीले अंश पाउनु हुँदैन भन्ने सोच पनि छ। समग्रमा पितृसत्तात्मक सोच हुन्छ। पुरुषले मात्र पाउँदै आएको वंशज अधिकार २०६३ पछि सुध्रिँदै गयो, अहिले २०८३ मा वालेनले झ्याम्म लैङ्गिक विभेदलाई ठोकेर प्रकृतिले दिएको सबै लिङ्गलाई अपनत्व गरे। कुनै पनि लैङ्गिक व्यक्ति आमाको कोखबाटै जन्मिन्छ।”

पहिलो संविधानसभा सदस्य, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्तले थापाको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पन्तले कमल थापालाई मेन्सन गर्दै “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले अलिकति पनि अधिकार पाएको देख्न नसक्नुको कारण के हो?” भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

“देश बिग्रेको सम्पूर्ण जिम्मा यो समुदायको कारणले जस्तो गरी लामो समयदेखि लेख्ने र बोल्ने गर्नु भएको छ,” पन्तले लेखेका छन्। “तपाईँको भित्री समस्या के हो यो समुदायलाई लिएर? प्रधानमन्त्री वालेनले संसद्मा बोल्नु वा नबोल्नुसँग पनि फेरि यही समुदायलाई किन जोड्ने? किन यति घृणा?” भनेर मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले प्रश्न गरेका छन्।

राज्य संरचनामै पहिलो पटक ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’, मन्त्रालय पुनर्संरचनाले रच्यो इतिहास

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रेमबहादुरले पनि सरकारको मूल्याङ्कन भावनाबाट नभई काम र परिणामबाट हुनुपर्ने बताएका छन्। “२/३ बहुमत जनताले परिवर्तन, सुशासन र विकासको आशामा दिएका हुन्। सुरुदेखि नै नकारात्मक धारणा बनाउनेभन्दा सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनु लोकतान्त्रिक संस्कार हुन्छ,” उनले लेखेका छन्।

उनले थप भनेका छन्, “समाजमा रहेका सबै नागरिकको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आधुनिक राज्यको जिम्मेवारी हो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय उठाउनु मात्रैलाई राष्ट्रको मुख्य एजेन्डा भनेर व्यङ्ग्य गर्नु भन्दा अहिलेको सरकारको समग्र काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा सुधार, पारदर्शिता, विकास र जनउत्तरदायित्वमा पनि ध्यान दिनु उचित हुन्छ।”

राप्रपाजस्तो पुरानो दलका नेताबाट तथ्यमा आधारित, रचनात्मक र सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले “राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्ने राजनीतिक संस्कारले नै देशलाई अघि बढाउँछ” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अर्का प्रयोगकर्ताले “हिजोका खाते नेताहरूले राम्रो गरेको भए आज यो दिन आउँथ्यो? त्यो बेला जसरी हुन्छ कुर्सी मात्रै चाहिएको थियो होइन र? कति पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको?” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अर्को प्रतिक्रियामा “आजसम्म तिमीहरूले के नै गर्न सक्यौ र? मासिक तलब, दैनिक भत्ता खाने काम मात्र गर्‍यौ। त्यही पनि संसद्बाट छुटाउन सकियो। लुट्न त चार पुस्तालाई पुग्ने लुट्यौ होला, तैपनि महिना मरेपछि आउने सरकारी तलब भत्ताको याद आउँदो हो,” भन्ने टिप्पणी गरिएको छ।

त्यस्तै अर्का प्रयोगकर्ताले “सरकारको आलोचना गर्न नसकेर एउटा सिङ्गो समुदायलाई निशाना बनाउने काम बन्द गरौँ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई गाली गरेर वा उनीहरूको अस्तित्वमाथि व्यङ्ग्य गरेर देशभक्ति देखिँदैन,” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“जनताको मुद्दा उठाउने हो भने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी र कमजोर शासनमाथि बोल्नुस्, किन एउटा अल्पसंख्यक समुदायलाई बीचमा तानेर घृणा फैलाइरहनु भएको?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी तथा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले पनि “सोच र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु पर्‍यो, नेता ज्यु। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अन्य सबै वर्ग र समुदायजस्तै नागरिक हुन्,” भन्दै प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचान, समान अधिकार, नागरिकता, राहदानी, मतदाता नामावली तथा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेका बेला राज्य संरचनामै समुदायको नाम समावेश हुनु प्रतीकात्मक तथा राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यही सन्दर्भमा समुदायका अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सामाजिक समावेशिता, संवैधानिक मान्यता र राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्तिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।