काठमाडौं – १० वर्षको उमेरमा नेपाल आएका विष्णु चौहानले भूटानमै बुबा गुमाए। पछि तेस्रोदेश पुनर्वासमा गएकी आमालाई पनि गुमाए। भूटानबाट आमासँगै नेपाल आएका चौहान ३५ वर्षदेखि झापाको बेलडाँगी शिविर कुरेर बसेका छन्।

४५ वर्षीय चौहान बेलडाँगी–२, झापा, सेक्टर ‘सी’ को नम्बर ३८ मा बस्छन्। उनका आफ्ना बालबालिका छैनन्। तर, शिविरमा रहेका बालबालिकाको पहिचान, शिक्षा र भविष्यप्रति उनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। तेस्रोदेश पुनर्वासमा अधिकांश भूटानी शरणार्थी लर्को लागेर विभिन्न देश पुगेपछि शिविरमा बाँकी रहेकाहरूको आवाज अब कसले सुनिदेला भन्ने चिन्ता बोकेर उनी नेपालको नयाँ सरकारसँग गुहार माग्न काठमाडौं आएका छन्।

आजभन्दा ३०–३५ वर्षअघि अन्य नेपालीभाषी भूटानीहरूझैँ लखेटिएर नेपाल आएका चौहान अहिले पनि शिविरमै छन्। उनका परिवारका सदस्य भने शिविरमा छैनन्। सन् २००७ मा भूटानी शरणार्थी पुनर्वास सुरु भएपछि उनका परिवारका सदस्यहरू पनि तेस्रोदेश पुनर्वासमा गए। कोही त पुनर्वास औपचारिक रूपमा सुरु नहुँदै विदेश पुगेको पनि चौहानले देखेका छन्।

कक्षा ३ सम्म उनले भूटानमै अध्ययन गरे। भूटानको दुर्गम दागना जिल्लामा उनको बाल्यकाल बित्यो। त्यतिबेला त्यहाँ गाडीको सुविधा थिएन। अहिले त होला सायद, उनी सम्झिन्छन्। गाउँमा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने सानो स्कूल थियो। डेढ–दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्थ्यो। पानी परेका बेला खोलो बढेपछि विद्यालय पुग्नै सकिँदैनथ्यो।

उनको परिवारमा आमा, तीन दाइ र दुई दिदी थिए। बुबाको सानैमा भूटानमै निधन भयो। विवाहपछि दाजुभाइ अलगअलग बस्न थालेका थिए भने दिदीहरूको विवाह भइसकेको थियो। घरमा आमा र विष्णु मात्रै थिए।

भूटानले लखेटेपछि दाइदिदीहरू पनि सँगै नेपाल आएका थिए। भूटान छोड्दा आफू सानै भएकाले त्यति पीडा महसुस नभएको उनी सुनाउँछन्। परिवारसँगै आउँदा छुट्टै रमाइलो अनुभव भएको उनको सम्झना छ।

भूटानबाट खेदिएपछि उनीहरू दुई–तीन दिन पैदल हिँडेर कालीखोला हुँदै भारतीय सीमासम्म पुगे। त्यहाँबाट भारतीय ट्रकमा राखेर काँकडभिट्टा नाकामा ल्याएर छोडिएको उनी सम्झिन्छन्।

“यदि सबै शरणार्थी तेस्रोदेश पुनर्वासमा नगई “कि भूटान फर्कने, कि नेपालमै मर्ने” भन्ने अडानमा उभिएका भए, सायद आज परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो। सायद हामी भूटान फर्किसकेका हुने थियौँ,” उनले भने, “तर, अहिले त धेरैजसो विभिन्न देशमा गइसक्नुभयो। क्याम्पमा ६–७ हजारको हाराहारीमा मात्रै छौँ। हामीले उठाएको आवाज भूटानले कहाँ सुनिदेला? हामी त आवाजविहीन भएका छौँ।”

सुरुमा माइधार र माइखोलामा ८–९ महिना राखियो। त्यसपछि मात्रै बेलडाँगी शिविरमा सारियो। उनले पढाइलाई शिविरमै निरन्तरता दिए। उनका दुई जना काका भने अहिले पनि भूटानमै छन्। शिविरभित्रकै पञ्चवटी स्कूलमा उनले अध्ययन गरे। त्यतिबेला कारितास नेपाल र युएनएचसीआरले सहयोग गर्थे। पुस्तक किन्नु पर्दैनथ्यो, शुल्क बुझाउनु पर्दैनथ्यो।

पछि उनले बेलडाँगी शिविरमै रहेको त्रिरत्न सेकेन्डरी स्कूलमा कक्षा ९ र १० पढे। सन् २००० मा नेपालबाट एसएलसी दिए।

त्यतिबेला उनको मनमा एउटै आशा थियो-एक दिन भूटान फर्किने। उनको सोच, सपना र भविष्य सबै भूटान फर्किने आशामै केन्द्रित थियो। तर, भयो उल्टो। स्वदेश फिर्ती भएन, सुरु भयो तेस्रोदेश पुनर्वास।

भूटानदेखि सँगै आएको परिवार अहिले विभिन्न देशमा छरिएको छ। “भेडाबाख्रा छरिएझैँ परिवार विभिन्न देशमा छरपस्ट भयो,” चौहान भन्छन्, “अहिले त्यो सम्झँदा दुख लाग्छ।”

सन् २००७ तिर पनि आफूहरूमा भूटान फर्कने आशा जीवित रहेको उनी सम्झिन्छन्। त्यतिबेला टेकनाथ रिजाल, आरके बुढाथोकी, रतन गजमेरलगायत भूटानी समुदायका बुद्धिजीवी नेताहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थामा पुगेर शरणार्थीको समस्या उठाइरहेका थिए। “एक दिन भूटान फर्किन्छौँ भन्ने आशा थियो,” उनी भन्छन्।

तर, अचानक सन् २००७ बाट तेस्रोदेश पुनर्वास योजना ल्याइयो। त्यसले आफूलाई गहिरो निराश बनाएको उनी सुनाउँछन्। भूटानी समुदायका धेरै बुद्धिजीवी नेताहरूले पुनर्वास योजनाको विरोध गरेको पनि उनलाई सम्झना छ। तर, अन्ततः पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढ्यो र १ लाख १३ हजार भूटानी शरणार्थी विभिन्न देश पुगे।

“अहिले थोरै मात्रै हामी क्याम्पमा बाँकी छौँ,” उनी भन्छन्।

त्यतिखेर लिएको अडान चौहानले अझै छोडेका छैनन्। “कि हामी फर्केर भूटान जाने, कि नेपालमै मर्ने,” उनले भने, “त्यही अडान आज पनि कायम छ।” समस्या समाधान नभएसम्म विवाह नै नगर्ने कसमसमेत उनले खाएका छन्।

“नेपालमा जन्मिएका जति पनि बालबालिका छन्, उनीहरूको बेहाल छ,” चौहान भन्छन्, “उनीहरूको न पहिचान छ, न भविष्य नै सुनिश्चित छ।”

तेस्रोदेश पुनर्वासमा गएकाहरूलाई दोष दिन पनि उनी चाहँदैनन्। “२०–२५ वर्षसम्म उहाँहरू पनि क्याम्पमै बस्नुभयो, भूटान फर्किने आशामै बस्नुभयो,” उनी भन्छन्, “त्यो आशा बिस्तारै निराशामा बदलिँदै गएपछि विदेश जान बाध्य हुनुभयो।”

अहिले शिविरमा ६–७ हजार जति मानिस बाँकी रहेको उनको अनुमान छ। “भोलिको भविष्य केही देखिँदैन,” उनी भन्छन्।

पुनर्वास योजना सुरु हुनुअघि शिविरमा राशन पाइन्थ्यो। केही किनेर खानु पर्दैनथ्यो। युएनएचसीआर र नेपाल सरकारले सहयोग गर्थे। बालबालिकाको शिक्षामा कुनै चिन्ता थिएन। एसईईसम्म निःशुल्क पढाइ हुन्थ्यो।

तर, पुनर्वासपछि अवस्था फेरियो। सन् २०२० बाट युएनएचसीआरले सहयोग गर्न छोड्यो। कारितास पनि फिर्ता भयो। अहिले न शिविरभित्र स्कूल छ, न राशन नै पाइन्छ। “केही पनि छैन,” उनी भन्छन्, “सबै बाहिरबाट किनेर खानुपर्छ।”

शिविरमा बाँकी रहेका परिवारहरू अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धानिरहेका छन्। “काल नआउन्जेल बाँच्न त परिहाल्यो,” चौहान भन्छन्, “कोही गिटी कुटेर, कोही भारी बोकेर, कोही ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छन्।”

पढेलेखेका केही मानिस नोकरीमा गएका छन् भने धेरैजसो अशिक्षितहरू श्रम बेचेरै आफ्ना बालबालिकाको भविष्य जोगाउने सङ्घर्षमा छन्। बालबालिकाको शिक्षा, पहिचान र भविष्यप्रति बढ्दो अन्योलले शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई अझ चिन्तित बनाएको छ।

अहिले शिविरभित्र कुनै पनि स्कूल छैन। सबै बन्द भइसकेका छन्। शिविरका बालबालिकालाई अहिले बेलडाँगी–२ नजिकै रहेको ढुकुरपानी स्कूलमा शुल्क तिरेर पढाउनुपर्ने अवस्था छ। “भर्ना त हुन्छ, तर निःशुल्क छैन, शुल्क तिरेर पढाउनुपर्छ,” चौहानले भने, “पढाउन सक्नेले पढाइरहेका छन्, नसक्नेले बच्चाहरू पढाउन पनि सकेका छैनन्।”

“खोइ, हाम्रो समस्या भूटानले सुन्न नचाहेको हो कि, हाम्रा नेताहरूले बुझाउन नसकेको हो कि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो नदिएको हो कि, केही भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्।

यताउता गरेर थोरबहुत पैसा कमाउन सक्नेहरूले खाइनखाई भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई पढाइरहेका छन्। उनीहरू बालबालिकाको भविष्यका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तर, कतिपय परिवारसँग केही पनि छैन। उनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउनसमेत सकेका छैनन्।

“नेपालमा जन्मिएका जति पनि बालबालिका छन्, उनीहरूको बेहाल छ,” चौहान भन्छन्, “उनीहरूको न पहिचान छ, न भविष्य नै सुनिश्चित छ।”

शिविरको समस्या बोकेर चौहान काठमाडौं आएको दुई हप्ता भइसकेको छ। उनले वैशाख १४ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यालयमा निवेदन दिएको बताए। त्यसपछि वैशाख २३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयमा अर्को निवेदन दिएको पनि उनले बताए।

नेपाल सरकारसँग आफ्नो धेरै ठूलो माग नभएको चौहान बताउँछन्। उनका अनुसार आफूहरूको दुई वटा मात्रै माग छन्।

“क्याम्पमा बसेको ३०–३५ वर्ष भइसक्यो,” उनले भने, “यहाँ जन्मिएका जति पनि बालबालिका छन्, उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुनका लागि नेपालमा जन्मेको आधारमा नागरिकता हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो।”

उनका अनुसार कुनै पनि देशको नागरिकता नभएका बालबालिकाले जहाँ जन्मिएको हो, त्यही देशको नागरिकता पाउनुपर्छ। “यहाँ जन्मिएका बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्।

अर्को माग भनेको शिविरमा अझै बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको छ। “अहिले हामी दुई–तीन लाख छैनौँ, ६–७ हजार मात्रै छौँ,” उनले भने, “हाम्रो पनि कुनै देशको नागरिकता छैन। न त भूटानको छ, न त अरू कुनै देशको। हामी विदेश पनि गएनौँ।”

“कि हामी फर्केर भूटान जाने, कि नेपालमै मर्ने,” चौहानले दृढ स्वरमा भने, “हाम्रो इतिहास नेपालसँग जोडिएको छ। हामी नेपाली नै हौँ। शिविरमा जति पनि बाँकी छौँ, हाम्रो पनि भविष्यका लागि पहिचान हुनुपर्‍यो भन्ने दुई वटा मात्रै माग हो नेपाल सरकारसँग।”

उनले स्मरण गरे, आफूहरू नेपाल आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसयता नेपाल र भूटानमा धेरै सरकार फेरिए, धेरै वार्ता भए, धेरै टोली भूटान गए। तर, समस्या भने जहाँको त्यही रह्यो।

“खोइ, हाम्रो समस्या भूटानले सुन्न नचाहेको हो कि, हाम्रा नेताहरूले बुझाउन नसकेको हो कि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो नदिएको हो कि, केही भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्।

उनको बुझाइमा, यदि सबै शरणार्थी तेस्रोदेश पुनर्वासमा नगई “कि भूटान फर्कने, कि नेपालमै मर्ने” भन्ने अडानमा उभिएका भए, सायद आज परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो। “सायद हामी भूटान फर्किसकेका हुने थियौँ,” उनले भने, “तर, अहिले त धेरैजसो विभिन्न देशमा गइसक्नुभयो। क्याम्पमा ६–७ हजारको हाराहारीमा मात्रै छौँ। हामीले उठाएको आवाज भूटानले कहाँ सुनिदेला? हामी त आवाजविहीन भएका छौँ।”

तेस्रोदेश पुनर्वासमा शरणार्थीहरू लर्को लागेर बिदेसिएपछि शिविरमा बाँकी रहेकाहरू झन् एक्लिएका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो पीडा सुनिदिने कोही नभएको महसुस भइरहेको चौहान बताउँछन्।

आफू व्यक्तिगत समस्या लिएर मात्रै काठमाडौं नआएको उनी स्पष्ट पार्छन्। “शिविरमा जति ६–७ हजार मानिस हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज बनेर काठमाडौं आएको हुँ,” उनले भने।

धेरै सरकार आए–गए पनि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको नयाँ सरकारसँग भने आशा बाँधेका छन्। “अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, आशाको किरण देखिएको छ,” उनले भने, “युवाहरूको ढुकढुकी भनेर चिनिएको वालेन सरकारसँग ठूलो आशा र भरोसा बोकेर काठमाडौं आएको छु।”

भूटानी शरणार्थी समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे। “हाम्रो जाने ठाउँ केही छैन,” उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारले त हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्‍यो नि। विदेश जाने भए पहिले नै गइसक्थ्यौँ।”

उनका अनुसार नेपाल सरकारले या त भूटान फर्किने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, नभए नेपालमै कुनै न कुनै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। “हामी सबै ठाउँबाट आशा हराएर यहाँ आएका हौँ,” उनले भने।

चौहानले इतिहास पनि सम्झिए। “हामी त १९९० मा आएका हौँ,” उनले भने, “१९६२ मा करिब दुई लाख नेपालीभाषी बर्मेलीहरू लखेटिएका थिए। उहाँहरूलाई राजा महेन्द्रले नेपालको नागरिकता दिनुभएको थियो। छुट्टै बर्मा टोल बनाएर बसाल्नुभएको थियो। हाम्रो इतिहास पनि नेपालसँग जोडिएको छ।”

भूटानको विषयमा भारतको भूमिका निर्णायक रहेको उनको बुझाइ छ। “भूटानमा भारतले जे चाह्यो त्यही हुने हो,” उनले भने, “जबसम्म भारत यस विषयमा बोल्दैन, यो समस्या जहाँको त्यही रहन्छ। भारत बोले भोलि नै समाधान हुन सक्छ।”

उनका अनुसार भूटान भारतकै प्रभावमा चल्ने भएकाले भारतले चासो नदिएसम्म समस्या समाधान कठिन छ।

अहिले शिविरमा उनको परिवारको कोही पनि छैन। उनले सानैमा विवाह गरेका थिए। तर, त्यो सम्बन्ध टिकेन। श्रीमती विदेश गइन्। डिभोर्स भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। आमाको इच्छा पूरा गर्न उनले सानै उमेरमा विवाह गरेका थिए। श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गरिन्। त्यसपछि उनले अर्कैसँग विवाह गरिन् र तेस्रोदेश पुनर्वासमा गइन्।

उनी त्यसपछि विवाह नगरी बसेका छन्। शिविरमा एक्लै छन्। भविष्य अनिश्चित रहेकाले पुनः विवाह नगर्ने निर्णयमा पुगेको उनी सुनाउँछन्। “विवाह गरेर पनि के गर्ने? जब आफ्नै भविष्यको सुरक्षा छैन भने,” उनले भने, “समस्या समाधान नभएसम्म विवाह नै नगर्ने सोचमा बसेको छु।”

“आफ्नै भविष्य बनाउन सकिँदैन भने विवाह गरेर अरूको भविष्य किन खराब गरिदिने?” उनले प्रश्न गरे।

उनले फेरि नेपाल सरकारसँग आग्रह दोहोर्‍याए-“नेपाल सरकारले यो समस्या समाधान गरिदियोस्, त्यही आशा र भरोसा छ।”