काठमाडौं – सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय सभाबाट उक्त अध्यादेश पारित नभए पुनः ती युनियनहरू कायम रहने सम्भावना देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभामा सरकार पक्षको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेका कारण अध्यादेश सहजै पारित हुने अवस्था देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा भने त्यसको अवस्था सहज नरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अध्यादेश पूर्ण रूपमा लागू हुन दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभामा पुराना दलहरूको प्रभाव कायम रहेकाले त्यहाँ अध्यादेशको खुलेर विरोध हुन सक्ने देखिएको छ।

विशेषगरी संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको भन्दै कतिपय पुराना राजनीतिक दलहरूले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती र स्वास्थ्य सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था गरेको छ। साथै ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ मार्फत विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई श्रम क्षेत्रका जानकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को त्रिपक्षीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।

अध्यादेशअनुसार ट्रेड युनियनका संस्थागत प्रतिनिधिहरू मात्र होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई समेत विभिन्न निकायबाट हटाइएको छ। श्रम विज्ञहरूले ट्रेड युनियनमाथि दलगत प्रभावको आरोप लगाउन सकिए पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई दलगत कसरी ठहर गरिएको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। रोजगारदाताको प्रतिनिधित्वसमेत हटाइनुले आईएलओको त्रिपक्षीय संलग्नतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको उनीहरूको तर्क छ।

नेपालले आईएलओ महासन्धि–१४४ अनुमोदन गरिसकेको छ। उक्त महासन्धिले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय परामर्श र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले केवल निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र नभई अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रका श्रमिक सङ्गठनहरूलाई समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

अध्यादेशमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम सल्लाहकार परिषद् र वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत निकायबाट पनि ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरू हटाइएको छ। ती निकायहरू मुख्यतः अनौपचारिक र निजी क्षेत्रका श्रमिकसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसले श्रमिक अधिकार कटौती गरेको ट्रेड युनियनवृत्तको आरोप छ।

निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूले वैशाख १३ गते नै आईएलओको प्रधान कार्यालयमा अध्यादेशविरुद्ध निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। यद्यपि, आईएलओले नेपाल सरकारलाई यस विषयमा के प्रतिक्रिया दिएको छ भन्नेबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। महासन्धिको पक्ष राष्ट्रले महासन्धि उल्लङ्घन गर्दा पनि आईएलओ किन मौन बसेको भन्ने प्रश्न ट्रेड युनियन वृत्तमा उठ्न थालेको छ।

आफ्नो संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुँदा पनि ट्रेड युनियन महासङ्घहरू तथा छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) भने प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलनमै सीमित भएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षमा पुराना दलसँग आबद्ध राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू उभिए अध्यादेश असफल हुन सक्नेछ। त्यसो भए अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ट्रेड युनियन तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व पुनः ब्युँतिने सम्भावना रहनेछ।

सरकारले जारी गरेका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ वटा अध्यादेश सोमबार संसद्मा पेस गरिएको छ।