काठमाडौं – सरकारले हतारहतार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरेको छ। सांसदहरूलाई २४ घण्टाको पनि पर्याप्त समय नदिई सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई छिटो पारित गर्न खोजेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डी हुने देखिएको छ। संशोधनको सूचना पेस गर्न संसद् सचिवालयले मङ्गलवार दिउँसो २ बजेसम्म मात्रै समय दिएको थियो।

संशोधनमाथि बुधवार छलफल गरेर सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बुधवारको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि बुधवार नै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिने कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए लगत्तै सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधवार नै पारित गर्ने तयारी रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा र राष्ट्रिय सभामा १८ वटा संशोधनको सूचना पेस गरेका छन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले संशोधनको सूचना पेस गरेनन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि अन्धभक्त समर्थन जनाएका छन्।

रास्वपाका सांसदहरूबाट एउटा पनि संशोधनको सूचना दर्ता नभएको सचिवालयले जनाएको छ। संसदमा सत्तारुढ दलका सांसद सरकारको रक्षा कवचका रूपमा उभिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘यौनिक अल्पसंख्यक’ मात्रै, ‘लैङ्गिक’ गायब

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको अभिव्यक्तिमा नियमापत्ति जनाउँदै रास्वपाका सांसदहरू सरकारको ब्याकफोर्सका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा एक शब्द पनि खर्चिन नसकेका रास्वपाका सांसदहरू सरकारको आलोचनाको तत्काल प्रतिवाद गरिरहेका छन्। “जसो जसो पुरेत बाजे उसै उसै स्वाहा” भनेझैँ रास्वपाका सांसदहरू सरकारको बचाउमा उत्रिएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको भन्दै संसदमा प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बीचैमा उठेर हिँड्नु अशोभनीय भएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुझाव दिए।

नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकल सरकार बनाएको रास्वपालाई आफ्नो विगतबारे जानकारी गराए। उनले २०६४ सालको चुनावमा अहिले रास्वपाले पाएजस्तै मत पाएर पनि जोगाउन नसकेको स्मरण गराए। रास्वपा पनि “भुईँ न भाँडोको” हुने त होइन भन्दै प्रचण्डले सचेत गराए।

प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा दोस्रो पटक संसदमा विस्फोट भएका छन्। नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि बादलले प्रश्नैप्रश्न गरे। बादलले “देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक भएर पनि रहस्यमय ढङ्गबाट किन मूकदर्शक बन्यो?” भन्दै प्रश्न उठाए।

संसदमा बादल विस्फोट हुँदा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली सेनाबारे गरिएको टिप्पणीमा रास्वपा र राप्रपाले आपत्ति जनाए। रास्वपाका सांसद मनिष खनालले बादलको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाए।

सरकारमाथि सांसदहरूको प्रश्नैप्रश्नको वर्षा भइरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ फर्काएका छैनन्। उनी नबोली बसेका छन्। “प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्दैन?” भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्क साम्पाङले प्रश्न गरे।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई आफूअनुकूल चलाउन खोजेको देखिएको छ। सरकारलाई आफूअनुकूल काम गर्न संसद् बाधक नभएको अवस्थामा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले पर्याप्त छलफलको समय नै नपाउने अवस्था बनेको छ। जसका कारण वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नाम मात्रैको कर्मकाण्डी हुने देखिएको छ।