काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद भूमिका श्रेष्ठले आफू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै दशकौँदेखि ओझेलमा पारिएका आवाजहरू बोल्न संसद्मा उभिएको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले राज्य र समाजबाट निरन्तर बहिष्कार, विभेद र तिरस्कार खेप्दै आएको समुदायको पीडा सदनसमक्ष राखेकी हुन्।

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय जन्मँदा बहिष्कार र मृत्यु हुँदा समेत तिरस्कार खेप्न बाध्य भएको उल्लेख गरिन्। “के कसैले आफ्नो पहिचान, मानवीय व्यवहार र न्यूनतम सुरक्षासहितको जीवनका लागि अस्तित्व महसुस गर्न सक्ला? म त्यस्तो समुदायबाट आउँछु, जहाँ जन्मँदा बहिष्कार र मृत्यु हुँदा समेत तिरस्कार खेप्न बाध्य छ,” उनले भनिन्।

सांसद श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। “संविधान जारी भएको १० वर्ष नाघिसक्दा पनि धारा १६ ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १८ ले दिएको समानताको हक र धारा ४२ ले दिएको सामाजिक न्यायको हक हाम्रा लागि कागजमा सीमित भएका छन्,” उनले भनिन्।

संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन अहिलेसम्म नबन्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सदन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्। “सरकार र सदनप्रति हामी आशावादी छौँ,” उनले भनिन्।

सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको स्वागतसमेत गरिन्। “नीति तथा कार्यक्रमले यो समुदायको समेत सशक्तीकरणका लागि उच्च प्राथमिकता दिने कुरालाई समावेश गरेकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ,” उनले भनिन्।

तर, सांसद श्रेष्ठले स्वागत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “यौनिक अल्पसंख्यक” मात्रै उल्लेख गरिएको छ भने “लैङ्गिक” शब्द गायब छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाज बनेर संसद्को शून्य समयमा बोलेकी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा “लैङ्गिक” शब्द छुटेको वा हटाइएको विषयमा भने कुनै प्रश्न उठाइनन्। बरु उनले त्यसै कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाइन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सामाजिक न्यायको आवाज उठाएकी श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “लैङ्गिक” शब्द नै गायब हुँदा समेत त्यसबारे मौन रहँदै समर्थन जनाइन।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा पहिलो पटक बोलेकी सांसद श्रेष्ठले सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित समुदायको सुरक्षित बसोबासको माग भने उठाइनन्।