काठमाडौँ – सरकारले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ। 

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा विवाद हुने गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता विवादका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ। स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता विषयको सङ्घीय तहबाट अनुगमन तथा अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न समिति गठन गरिएको हो।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न माग गरिरहेका बेला सरकारले समिति नै बनाएर स्थानीय तहका समग्र समस्या अध्ययन गर्न लागेको हो। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुदान कटौतीप्रति असहमति जनाएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत समानीकरण अनुदान रु. ८८ अर्ब ९७ करोडमध्ये तेस्रो किस्ता र चौथो किस्तामा क्रमशः २५ र २५ प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा सोको क्रमशः २०.४३ र २०.४३ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुल विनियोजित रकमको ८.५५ प्रतिशतले हुन आउने करिब रु. ७ अर्ब ६० करोड रकम कटौती भएको छ।

संविधानको अनुसूची–८ को व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारअन्तर्गत सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमाको सुरुआत नै समानीकरण अनुदान परिचालनबाट गर्ने भएकाले यसको कटौतीले स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको भनाइ छ। वित्तीय सङ्घीयताको मर्म बोकेको वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गतको समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन उनीहरूले माग गरेका छन्।

संघीय संसद्ले विनियोजन गरिसकेको समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम बिना सर्त संवैधानिक दायित्वका रूपमा निकासा गरिदिन स्थानीय तहहरूले माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले भने यी सबै समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, समन्वय र सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ।

समितिले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त रहने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने, सुशासनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न रहने, स्वार्थप्रेरित काममा आबद्ध हुने तथा व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानका उपाय सुझाउनेछ।

यस्तै, स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई प्रक्रिया नपुगेका वा कानुनविपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कारलगायतका काममा ठूलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुने समस्याको समेत अध्ययन गरिनेछ।

मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कतिपय कानुनविपरीतका निर्णयका कारण कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा समेत तानिन सक्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ।

यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामकारबाही विधिसम्मत र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोतसाधनको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच हुने असमझदारी कम गर्न समितिले भूमिका खेल्नेछ।

स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। साथै, समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्यसमूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ।

स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने दिशामा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिकलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।