काठमाडौं – भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वाङचुकले आममाफी दिएपछि दुई भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहा भएका छन्। १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुटानको चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई १ जुन २०२६ मा रिहा भएका हुन्।

यद्यपि, रिहाइपछि उनीहरूले स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा आफ्नै देशमा बस्न पाउने अधिकार भने प्राप्त गर्न सकेनन्। भुटान सरकारले उनीहरूलाई देशभित्र पुनः बसोबास गर्न नदिई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र पानीट्यांकीमा पुर्‍याएर छोडेको छ।

भुटानबाट रिहा गरिएका राजनीतिक बन्दीहरूलाई देशभित्र बस्न नदिई सीमा क्षेत्रमा ल्याएर छोड्ने समस्या नयाँ होइन। विगतदेखि नै भुटानी राजनीतिक बन्दीहरू रिहा भएपछि पनि नागरिकता, पहिचान र बसोबासको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै देश निकालाको अवस्था भोग्दै आएका छन्।

भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) का अनुसार पहिचानसम्बन्धी आवश्यक कागजातको अभावका कारण तामाङ र राईलाई नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिइएन। भुटानले समेत उनीहरूलाई पुनः फर्कन नदिएपछि हाल उनीहरू भारतमा आफन्तहरूको संरक्षणमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।

जीसीआरपीपीबीले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै जना अहिले राज्यविहीनता र जबरजस्ती विस्थापनको जोखिम झेलिरहेको जनाएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेलबाट रिहा भए पनि उनीहरू आफ्नै देशमा बस्न नपाउँदाको पीडा भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई दीर्घकालीन र मानवीय समाधानको तत्काल आवश्यकता रहेको छ।”

जीसीआरपीपीबीले पर्याप्त कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराई तामाङ र राईलाई भारततर्फ पठाउने भुटान सरकारको कदमप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ। “उनीहरूलाई न त औपचारिक परिचयपत्र दिइयो, न कारागारबाट रिहा गरिएको प्रमाणपत्र, न त उनीहरूको कानुनी हैसियत पुष्टि गर्ने अन्य कुनै आवश्यक कागजात नै उपलब्ध गराइयो। यसले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ र संरक्षण, मानवीय सहायता तथा स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अभियानका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का विशेष प्रक्रियाहरू, युरोपेली सङ्घ तथा ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार साझेदारहरूसँग वर्षौँदेखि गरिएको निरन्तर वकालत र कूटनीतिक पहलको परिणामस्वरूप उनीहरू जेलबाट त रिहा भए, तर पहिचानविहीन अवस्थामै अनागरिक बनेर अर्काको देशमा शरण खोज्नुपर्ने बाध्यता भने अझै अन्त्य भएको छैन।

जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीका अनुसार भुटानका राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर चासो र संलग्नताले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ।

अभियानले भुटान, नेपाल र भारत सरकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तामाङ र राईको सुरक्षा, सम्मानजनक जीवनयापन तथा आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

दुई राजनीतिक कैदीको रिहाइलाई महत्त्वपूर्ण मानवीय कदमका रूपमा स्वागत गरिए पनि अभियान अझै समाप्त नभएको कार्कीले बताएका छन्। “भुटानका कारागारहरूमा रहेका बाँकी २८ राजनीतिक कैदीहरू रिहा नभएसम्म हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हामी उनीहरूको तत्काल र बिना सर्त रिहाइको माग गर्दछौँ,” उनले भने।

कार्कीले दीर्घकालीन मानवअधिकार समस्याको न्यायोचित र मानवीय समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वानसमेत गरेका छन्।जीसीआरपीपीबीले भुटानको शाही सरकारलाई बाँकी राजनीतिक कैदीहरूप्रति पनि समान करुणा र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ। “हामी भुटानी अधिकारीहरूलाई विश्वास निर्माण गर्ने थप कदमहरू चाल्न आग्रह गर्दछौँ, जसमा थप माफी प्रदान गर्ने, कारागारको अवस्था सुधार गर्ने, परिवारसँगको सम्पर्कलाई सहज बनाउने, रिहा गरिने व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने तथा अन्ततः सबै बाँकी राजनीतिक कैदीहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू समावेश छन्,” कार्कीले भने।

जीसीआरपीपीबीको स्थापना सन् २०१९ मा नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा भुटानी राजबन्दीका परिवारहरूको सहयोगमा गरिएको थियो।