काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने विषयमा दायर रिट निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने मागसहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

समलिङ्गी विवाह दर्ता खारेज गर्न माग गरिएको अर्को रिट भने अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने र पाउन नहुने दुवै रिटमाथि फैसला सुनाएको हो।

इजलासले विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने निवेदकहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सुरु आदेशदेखि हालसम्म भएका सबै अध्ययन र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियाे।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०६४ साल पुस ६ गते सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा दिएको आदेशअनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियाे। सर्वाेच्चले जेठ २२ गतेभित्र बहस नाेट बुझाउन भनेकाे थियाे।

विपक्षीहरूको नाममा के आदेश जारी भएको छ भन्ने विषय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने कोइरालाले बताए।

पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तको पहलमा पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ), माया गुरुङ्ग, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको तत्काल विवाह दर्ता गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० असार १२ गते अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशपछि २०८० मंसिर १३ गते माया र सुरेन्द्रको जोडीले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेका थिए। उनीहरू उक्त रिटका निवेदकसमेत हुन्। त्यसलगत्तै देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न थालेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ‘मायाको पहिचान नेपाल’को अनुरोधका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०८१ वैशाख १२ गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न परिपत्रसमेत जारी गरेको थियो।

समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन थालेपछि युवराज सफलले विवाह दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि दुवै रिटलाई लगाउमा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो। संयुक्त इजलास हुँदै पूर्ण इजलासमा पुगेका ती रिटमाथिको सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो।

यो फैसला वर्षौँदेखि विवाह दर्ताको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने प्रतीक्षामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण राहतका रूपमा हेरिएको छ। समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन नहुने भन्दै उठाइँदै आएका कानुनी र सामाजिक विवादबीच सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ताको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै विवाह दर्ता खारेजको माग गरिएको रिट नै खारेज गरेपछि विवाह समानताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार थप बलियो बनेको छ।

रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता सुजन पन्तले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक रहेको बताए। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता हुन नहुने भन्नेहरूको मुख सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बन्द गरिदिएको उनको भनाइ छ। उनले यो फैसलालाई समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी समुदायले ऐतिहासिक जितका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे।