काठमाडौँ – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी ‘जुन गौरव महिना उत्सव तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद, २०२६’ कार्यक्रममा सहभागी भएकी छन्।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री बादीले सबै नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकहित, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, समानता, सम्मान, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सहभागिताका विषयमा छलफल गरिएको जानकारी मन्त्रालयले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। तर, कार्यक्रमको आयोजक संस्था वा समूहको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय प्राइड मन्थका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री बादीले मन्त्रालयमै कर्मचारीहरूसँग छलफल गराएकी छन्। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राइड मन्थका अवसरमा सिंहदरबारभित्र आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सामना गरिरहेका प्रमुख सवाल तथा चुनौती, सामाजिक समावेशीकरण, कानुनी सुधारको आवश्यकता, अधिकारको संरक्षण तथा संस्थागत सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव, धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दै सम्मानपूर्ण, समान र समावेशी समाज निर्माणका लागि प्रभावकारी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। साथै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सम्मान, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा समुदायसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यो पनि : ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अपारदर्शी यात्रा, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

अन्तर्राष्ट्रिय प्राइड मन्थलाई प्राथमिकता दिएर मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा सहभागिताका विषयमा भने सिन्डिकेट गरिएको गुनासो समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार छोरा जन्मेका व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा महिला र छोरी जन्मेका व्यक्तिले पुरुषको पहिचान दाबी गर्नेहरूलाई मात्रै बोलाएर कार्यक्रम गरिएको जस्तो देखिएको छ। यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पहुँच हुने र पहुँच नहुनेबीच विभेद सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक दाबी गर्ने तर तेस्रोलिंगी वा अन्तरलिंगी पहिचान स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई ‘अन्य’ पहिचान प्रदान गरेको छ।

नागरिकता ऐनमा पुरुष, महिला र अन्य पहिचानको नागरिकता दिने व्यवस्था भएपछि पुनः आफूलाई पुरुष वा महिला पहिचान रोज्ने अभ्यासका कारण लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी बहस र विवाद देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार समुदायभित्र लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएका तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी तथा अन्य पहिचानका सवाललाई ओझेलमा पार्दै नयाँ पहिचानको बहसलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नाममा पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको पहिचान माग्ने केही व्यक्तिहरूको मात्र संरक्षणका लागि मन्त्रालयले काम गरेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका गतिविधिले समुदायका सबै पक्षको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि सीमित पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ।

सिंहदरबारभित्र प्राइड मन्थका अवसरमा कार्यक्रम गर्ने मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले असार १५ मा मनाउने रोपाइँ पर्वलाई पनि प्राइड मन्थसरह प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। विदेशबाट आएको पर्व वा अभियानलाई मात्र महत्त्व र प्राथमिकता दिने कि स्वदेशी पहिचान, इतिहास र सांस्कृतिक अभ्यासलाई पनि समान सम्मान गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। मन्त्रालयका आगामी कार्यक्रमहरूले त्यसको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ।

जुन महिनालाई मात्र प्राइड मन्थका रूपमा मनाउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै नेपालका पहिलो मिस्टर गे हेण्डसम विश्वराज अधिकारीले इन्क्लुसिभ ग्यालेक्सी रेस्टुरेन्टले प्राइड मन्थ नभई ‘प्राइड मोमेन्ट’ मनाउने बताएका छन्। उनले टिकटकमार्फत बाह्रै महिना विविधता र समावेशितासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिने बताएका छन्।

अधिकारीले जुन महिनामा मात्रै प्राइड मन्थ मनाउनेहरू जुलाई लागेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नै बिर्सने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। “अहिले जो–जो सेलिब्रेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जुलाई महिनादेखि प्राइड मात्रै होइन, एलजीबीटी समुदायलाई नै बिर्सनुहुन्छ,” भन्दै उनले त्यसलाई दुःखद अवस्था भनेका छन्।

उनले प्राइड मन्थका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्नेहरूले इन्क्लुसिभ ग्यालेक्सीमा जान नहुने उर्दी जारी गरेको पाइएको बताए। अधिकारीले केही व्यक्तिहरूले प्राइडको भावनाभन्दा पनि अवसरवादी रूपमा उत्सव मनाउने गरेको आरोप लगाउँदै आफूले भने १२ महिना नै प्राइड मनाउने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रालयले कार्यकालको सुरुआती चरणमा आयोजना गरेका दुई कार्यक्रम विवादित बनेको टिप्पणीसमेत गरिएको छ। ती विवादित कार्यक्रमहरूमा मन्त्री सीता बादी सहभागी मात्र नभई पहुँचका आधारमा निश्चित समूहलाई सिंहदरबारभित्र बोलाएर कार्यक्रम आयोजना गराइएको आरोपसमेत लागेको छ।

सिंहदरबारको पहुँचमा नरहेकाहरूले पनि प्राइड मन्थलाई उत्सवका रूपमा मनाइरहेका छन्। उत्सवमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको र समुदायका वास्तविक आवश्यकता तथा सरोकारभन्दा दिवस मनाउने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई–दुई पटक छानबिन गर्न दिएको निर्देशनलाई वेवास्था गर्दै छानबिन गर्न भनेकै गैरसरकारी संस्थासँग मन्त्रालयले समन्वय गरेकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। समुदायका केही व्यक्तिहरूका अनुसार छानबिन गर्नुपर्ने निर्देशनसहितका पत्रहरू कार्यान्वयन नगरी आरोपित संस्थासँग कार्यक्रम आयोजना गर्नु सुशासनको नारासँग मेल नखाने विषय हो।

छानबिन गर्नुपर्ने निर्देशनसहितका पत्र थन्क्याएर आरोपित संस्थासँग कार्यक्रम गर्नुले सुशासनको नारामाथि धज्जी उडाएको आरोपसमेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका केही व्यक्तिहरूले लगाएका छन्। छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने काम कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय नमान्ने : सांसद भूमिका श्रेष्ठको भूमिका के?