काठमाडौँ – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छानबिन चलिरहेको संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रम विवादित बनेको छ। कार्यक्रममा सहभागिता चयन प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोपसमेत लागेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक–अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील समावेशी मञ्च नेपालले कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ। समावेशी समाजवादी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक बद्री पुनले मन्त्रालयले नै सहभागिताको विषयमा अपारदर्शी व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “हामीलाई त कहिल्यै सूचना दिँदैनन्, अब मन्त्रीज्यूलाई सोध्न परेको छ।”

प्राइड मन्थको अवसरमा मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मन्त्रालय परिसरमै आयोजना गरेको जानकारी दिएको थियो। तर उक्त कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि दुई पटक निर्देशन दिएको संस्था नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि समावेशी मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक पुनले सहभागिता र कार्यक्रमको स्वरूपबारे प्रश्न उठाएकी हुन्। उनले यस विषयमा मन्त्री सीता बादीलाई समेत प्रश्न गरेकी छन्।

मन्त्री बादीको सचिवालयले भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ। मन्त्री बादीको सचिवालयकी सोनी भट्टराईले कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन्। उनका अनुसार कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घबाट सहभागिता रहेको थियो।

मन्त्रालयले कार्यक्रममा महासङ्घ, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको जनाएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषय समावेश भएकाले मन्त्रालयका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

“सामान्य बुझाइ विकास गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो। यो पहिलो कार्यक्रम हो,” मन्त्रालय स्रोतले पहिचानसँग भन्यो, “कानुन र नीति निर्माणमा अन्योल नहोस् भन्ने उद्देश्य हो। पुरुष जन्मेर महिला बनेका वा महिला जन्मेर पुरुष बनेका व्यक्तिहरू (जसले आफूलाई पारलिंगी भन्छन्) लाई मात्र बोलाएर कार्यक्रम गरिएको होइन।”

मन्त्रालयका अधिकारीले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा मन्त्रालयमै छानबिन चलिरहेको विषयमा भने आफू जानकार नभएको बताए। “त्यो विषयमा थाहा भएन,” उनले भने।

ती अधिकारीले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई “अन्य” पहिचानका आधारमा सम्बोधन गर्दै आएको पनि बताए। “उहाँहरूको पहिचान ‘अन्य’ हो। अन्यभित्र लैङ्गिक विविधताका विषयमा उहाँहरूले राख्ने दृष्टिकोणबारे छलफल भएको हो,” उनले भने, “अन्तरक्रियामा तेस्रोलिंगी भन्न नचाहने व्यक्तिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।”

नेपालमा पुरुष र महिला भन्दा भिन्न समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको पहिचान सर्वोच्च अदालतले सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा २०६४ पुस ६ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशपछि औपचारिक रूपमा स्थापित भएको हो। बद्री पुन नेपालमा महिला र पुरुषभन्दा भिन्न “तेस्रोलिङ्ग” उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्।

समुदायका व्यक्तिहरूको भनाइमा, सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्थापित गरेको “अन्य” पहिचान हो। यो भन्दा फरक रूपमा पुरुष वा महिलाको पहिचान ग्रहण गरेर पुनः तेस्रोलिंगी समुदायको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने अभ्यासबारे बहस चलिरहेको छ। यो बेला मन्त्रालयले विवादमा रहेका पक्षहरूसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेको देखिएपछि पुनले आपत्ति जनाएका हुन्।

मन्त्रालयले भने यो पहिलो कार्यक्रम भएकाले सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा व्यापक सहभागिता गराइने जनाएको छ। “यो पहिलो कार्यक्रम हो, अब उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछौँ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

यसअघि पनि मन्त्री सीता बादी प्राइड मन्थको अवसरमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएकी थिइन्। त्यसलगत्तै मन्त्रालयले सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। समुदायका केही सदस्यहरूले छानबिनको प्रक्रियामा रहेको संस्थासँग मन्त्रालयको निकट सहकार्य र कार्यक्रममा मन्त्रीको सहभागिताले प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

पछिल्लो समय लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी चिकित्सकीय विधिका कारण समुदायको वास्तविक पहिचानबारे विभिन्न बहस र विवाद देखिन थालेका छन्। लिङ्ग परिवर्तन गरेर प्राप्त गरिने पहिचान व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय भए पनि त्यसलाई जन्मजात वा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुने पहिचानसँग समान अर्थमा व्याख्या गर्दा कानुनी, नीतिगत तथा सामाजिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने तर्क समुदायले गर्दै आएको छ।

यस्तै, संविधान तथा कानुनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोगका क्रममा चिकित्सकीय विधिबाट लिङ्ग परिवर्तन गरी पुरुष वा महिलाको नागरिकता लिएका वा स्वअनुभूतिको आधारमा पुरुषले महिला र महिलाले पुरुष हौँ भन्ने केही व्यक्तिहरूले आफूलाई तेस्रोलिंगी समुदायको प्रतिनिधि दाबी गर्ने अवस्थाबारे पनि समुदायभित्र बहस चलिरहेको छ। यसले वास्तविक रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व तथा अधिकारमाथि प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

समुदायका सरोकारवालाहरूले जन्मजात पुरुषले महिलाको र जन्मजात महिलाले पुरुषको नागरिकता प्राप्त गरेपछिको कानुनी हैसियत, प्रतिनिधित्व तथा व्यवस्थापनबारे राज्यले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अधिकारहरूमा चिकित्सकीय विधिबाट लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको सहभागिता र दाबीका कारण अधिकारको प्रयोग तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू थप जटिल बन्दै गएका छन्।

उनीहरूले आफूलाई पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्य दाबी गर्ने तर वास्तविक समुदायलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, लैङ्गिक पहिचान चिकित्सकीय विधिबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिने हो भन्ने भ्रम समाजमा फैलन सक्ने भएकाले यस विषयमा स्पष्ट बहस, नीतिगत स्पष्टता तथा जनचेतना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले गम्भीर छलफल गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।