काठमाडौँ – विशेष अदालत काठमाडौँले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर मङ्गलवार विशेष अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएका पौडेल अब थप ७ दिन थुनामा बस्ने भएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पौडेलको पक्राउ पुर्जी अदालतले स्वीकृत गरेको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले थप ७ दिन म्याद दिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूको विशेष अदालतमा बाक्लो उपस्थिति थियो। उनीहरूले म्याद थप नगरी हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न माग गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसन र परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्नुपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो।

बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहतर्फ सङ्केत गर्दै व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीको गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।

उनले मालपानीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसक्रममा मालपानीको गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताए। मालपानीको गाडी प्रयोग गर्ने भनी उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहतर्फ सङ्केत गरेका थिए।

गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मालपानीको गाडी प्रयोग गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएकै भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए।

पछिल्लो समय एमाले र सरकारबीचको राजनीतिक टकराव तीव्र बन्दै गइरहेका बेला एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ परे। अदालतमा पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दै परिवारको जिम्मा लगाएर थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरिएको थियो।

पौडेलमाथि व्यवसायी दीपक भट्टको व्यापारिक स्वार्थलाई लाभ पुग्ने गरी काम गरेको आरोप छ। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले एक व्यापारीलाई कुनै कम्पनीको सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न दबाब दिएको देखिएको आरोप अनुसन्धान पक्षले लगाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न व्यक्तिको नाममा केही सम्पत्ति ‘पार्किङ’ गरेको हुन सक्ने आशङ्का पनि गरेका छन्। पौडेल यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुकुम्वासीका नाममा वितरण गरिएका जग्गासम्बन्धी विवादमा समेत मुछिएका थिए।

सरकार पक्षले भट्ट र शङ्कर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स तथा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकलगायत विभिन्न व्यापारीविरुद्ध २८ जेठमा एकै दिन तीन फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

सरकारसँग एमालेको टसल बढ्दै गएको छ। सरकारले अपमान गर्ने उद्देश्यले पक्राउ गरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जानकारी दिए।

पौडेलको गिरफ्तारीले नेता–कार्यकर्तामा असन्तुष्टि र छटपटी बढेको देखिएको छ। प्रतिशोध साँधेर गिरफ्तारी गरिएको जिकिर गर्दै एमालेले पौडेलको पक्राउ गैरन्यायिक र विधिको शासनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक महरले बताए।

एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले पाँच पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनी ३१ असार २०८१ मा आठौँ पटक मन्त्री बनेका थिए। एमालेबाट पटक–पटक मन्त्री बन्ने नेतामध्ये पौडेल अग्रपङ्क्तिमा पर्छन्। सत्ता समीकरण निर्माणमा प्रभावशाली र चलाख रणनीतिकारका रूपमा चिनिने पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार होस् वा विभिन्न गठबन्धन सरकार, मन्त्री बन्ने अवसर निरन्तर पाइरहेका थिए।

तर यतिबेला भने उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् र थप अनुसन्धानका लागि अदालतले सात दिन म्याद थप गरिदिएको छ।